काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा २०८३ वैशाख १ गतेदेखि संचालनमा ल्याइएको रात्रिबस सेवा घाटामा चलिरहेको पाइएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले साझा यातायातसँगको सहकार्यमा संचालन गरेको रात्रिकालीन यातायातको प्रभाव र सेवा विस्तार अध्ययन तथा शिफारिस कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।
महानगरले वैशाख १ देखि नागढुंगा-एयरपोर्ट र लगनखेल- बुढानीलकण्ठ रुटमा ७ वटा रात्रि बस संचालनमा ल्याएको थियो । प्रतिवेदन अनुसार प्रत्येक रात्रि बस औसतमा प्रतिदिन १६९० रुपैयाँ घाटा व्यहोर्दै संचालन भइरहेका हुन् ।
प्रतिवेदन अनुसार ३ महिनामा ६६ हजार ९५२ जना यात्रीले रात्रिबसमा सेवा लिएका छन् । एउटा बसले दैनिक औसत १४२ जना यात्री बोक्ने गरेको र यसबाट दैनिक ३ हजार १३४ रुपैयाँ आम्दानी हुने गरेको देखिएको छ । एउटा बसको दैनिक संचालन लागत ४ हजार ८१४ रुपैयाँ रहेको छ । यसरी हेर्दा दैनिक प्रतिबस १ हजार ६९० रुपैयाँ (करिब ३५ प्रतिशत) घाटा भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अध्ययनले रातको ८ बजेदेखि ९ बजेसम्मको समयमा सबैभन्दा बढी (४१.५६ प्रतिशत) यात्रीको चाप रहने गरेको देखाएको छ । यसमा कार्यालयबाट ढिलो फर्कने कर्मचारी, श्रमिक र दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरूको संख्या धेरै छ ।
रुटअनुसारको चाप हेर्दा थानकोट एअरपोर्ट रुटमा ५१.५५ प्रतिशत र बुढानीलकण्ठ लगनखेल रुटमा ४८.४५ प्रतिशत यात्रुको भार देखिन्छ । यसरी यात्रा गर्ने यात्रीमध्ये ४७ प्रतिशत यात्रीले छोटो दुरी अर्थात् ५ किलोमिटरभित्रको दुरीमा यात्रा गरेका थिए । ३२ प्रतिशत यात्री मध्यम दुरीका र २१ प्रतिशत यात्री लामो दुरीका थिए ।
छोटो दुरीका भाडा २० रुपैयाँ, मध्यम दुरीको भाडा २५ रुपैयाँ र लामो दुरीको भाडा ३० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
रात्रिकालीन बस सेवालाई आर्थिक रूपमा दिगो बनाउन कार्यदलले तीन वटा सुझाव दिएको छ । पहिलो, रात्रिकालीन समयमा कर्मचारीको अतिरिक्त भत्ता र प्राविधिक खर्च बढी हुने भएकाले हालको भाडामा १२ रुपैयाँ थप गरी ‘रात्रिकालीन प्रिमियम रेट’ कायम गर्न सकिने समितिले सुझाव दिएको छ ।
दोस्रो, सेवामा हुने कुल घाटाको ५० प्रतिशत रकम ८ वटा नगरपालिकाले समान रूपमा व्यहोर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत रकम नगरपालिकाको आकार, जनघनत्व र सञ्चालन दूरीका आधारमा बाँडफाँड गर्ने (भाइबीलिटी ग्याप फण्डिङ) मोडल अपनाउनुपर्ने प्रतिवेदनको सिफारिस छ ।
तेस्रो, यात्रीहरूमा वास्तविक अवस्थिति र समयतालिका हेर्न सकिने प्रविधि लगायत यात्रीहरूमा विश्वाश र भरोसा बढाउने कार्यक्रम गरेर लागत जुटाउन सकिने छ ।
