काठमाडौं । विश्वका अधिकांश देशमा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा चर्को जरिवाना तिर्नुपर्छ । त्यसैले चालकले हत्तपत्त नियम मिच्ने दुस्साहस गर्दैनन् । तर, नेपालमा जरिवाना रकम कम हुँदा नियम उल्लंघन बढ्दो छ । चालकहरूमा अराजकता, लापारबाही र हेलचेक्र्याइँ गर्ने प्रवृति उच्च छ ।
ट्राफिक प्रहरीकै तथ्यांक अनुसार अहिले औसतमा मासिक ५० हजार बढी कारबाहीमा पर्ने गर्नेका छन् । जेनजी आन्दोलन अघि यस्तो संख्या मासिक १ लाख माथि थियो । यद्यपि, पर्याप्त जनशक्ति, आधुनिक प्रविधिको अभाव, सडकको अवस्था लगायत कारणले नियम उल्लंघन गर्ने सबैलाई कारबाही दायारमा ल्याउन सकिएको छैन ।
जरिवाना रकम कम हुँदा चालकमा नियम उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति बढेको ट्राफिकहरू बताउँछन् । जरिवान बढाउने हो भने चालक सचेत र अनुशासित हुने तथा दुर्घटना समेत न्यूनीकरण हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
चालकमा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत वर्ष ट्राफिक जरिवाना र दायरा बढाउने तयारी थालेको थियो । मन्त्रालयले नयाँ ऐन मार्फत जरिवाना बढाउन गत जेठमा ‘सवारी तथा यातायातको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’को मस्यौदा तयार पारी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो ।
तर, उक्त विधेयक अहिले मन्त्रालयमै फिर्ता आएको छ । तत्कालील खड्गप्रसाद ओली सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको उक्त विधेयक जेनजी आन्दोलनपछि गठित नयाँ सरकारले फिर्ता पठाएको हो ।
उक्त विधेयक पुनः मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन नयाँ प्रक्रिया सुरू गरिएको मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले उक्त विधेयक बारे अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँग सहमति लिने प्रक्रियामा रहेकाे बताए । दुवै मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएपछि पुनः स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाइने उनले बताए ।
‘सवारी तथा यातायात सम्बन्धी नयाँ कानुन आवश्यक छ । हामीले गत जेठमै विधेयकको मस्यौदा बनाइ स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाएका थियौं । फिर्ता आएको छ । उक्त विधेयक अब नयाँ प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रिपरिषद् पठाउनुपर्छ । सोही क्रममा अहिले अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँग सहमति लिने प्रक्रियामा छ । दुवैबाट सहमति पाएपछि स्वीकृतिका लागि पुनः मन्त्रिपरिषद् पठाउँछौं,’ उनले मेरोअटोसँग भने ।
यद्यपि, मन्त्रालयले विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी गरे पनि अहिले पेश नहुन सक्छ । किनभने कुनै पनि विधेयक ऐन बन्न संघीय संसदका दुवै सदन (राष्ट्रिय र प्रतिनिधि सभा)बाट पारित हुनुपर्छ । अहिले राष्ट्रिय सभा भए पनि प्रतिनिधि सभा छैन । त्यस्तै, सरकारले अत्यावश्यक कानुन अध्यादेशबाट ल्याउन सक्ने भए पनि अहिले त्यो सम्भावना पनि देखिँदैन ।
त्यसैले, अब नयाँ सवारी विधेयक ऐन बनेर आउन कम्तीमा ६ महिना लाग्ने देखिन्छ । सरकारले आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन तोकेको छ । तर, अझै समयमै हुने निश्चित छैन । यदि निर्वाचन भएमा त्यसपछि आउने सरकारले मात्र विधेयक अघि बढाउने देखिन्छ ।
सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ संशोधन गर्दै २०७३ वैशाख १७ गतेदेखि नयाँ जरिवाना लागू गरेको थियो । एक दशकपछि जरिवाना बढाउने तयारी गरिए पनि अहिले ओझेलमा परेको हो ।
यस्तो छ बढाउन प्रस्तावित जरिवाना रकम
प्रस्तावित विधेयकमा ट्राफिक जरिवानासँगै दायारा समेत फराकिलो बनाइएको छ । ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ मा २० वटा कसुर गरेको पाइएमा यातायात निरीक्षक वा प्रहरीले तत्काल सजाय गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा नयाँ विधेकमा ३४ कसुर गरेमा तत्कालै सजाय गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
नयाँ विधेयकमा ट्राफिकले कसुर अनुसार तत्कालै १०० रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवान गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । हाल अधिकतम १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोक्न सक्छन् ।
प्रस्तावि विधयेक अनुसार सार्वजनिक सवारी साधनको जाँचपास प्रमाणपत्र अद्यावधिक नगरी सवारी चलाएमा दुईपाँग्रेको हकमा ५ हजार, तीनपाँग्रे र साना सवारीको हकमा १० हजार र मझौला तथा ठूला सवारीको हकमा १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, नयाँ व्यवस्था अनुसार तोकिएकाभन्दा बढी गति (ओभर स्पीड)मा सवारी चलाए ५ हजार रुपैयाँ, अरुलाई हानी पुग्ने गरी सवारी चलाएमा २५ हजार रुपैयाँ, ओभरटेक गर्न नहुने ठाउँमा ओभरटेक गरेमा २ हजार रुपैयाँ, सार्वजनिक सवारी साधनमा भाडादरको सूची नराखेमा १ हजार रुपैयाँ, स्तर कायम नगरी वा स्तर कायम नभएका सवारीमा स्तर जनाएमा ५ हजार, लेन अनुशासन पालना नगरे वा संकेत नदिई लेन परिवर्तन गरेमा, फूटपाथमा सवारी चलाएमा, ट्राफिक चिह्न र संकेत पालना नगरेमा १ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी, रातमा बत्ति नबाली सवारी चलाएमा २ हजार, सार्वजनिक सवारीमा यात्रीलाई खतरा हुने गरी सामान ढुवानी गरेमा ३ हजार, वान वे सडकमा सवारी चलाए १ हजार, प्रशिक्षण अवधिमा तोकिएको स्थानमा प्रशिक्षक साथमा नराखी सवारी चलाएमा ३ हजार, ट्राफिक प्रहरीको इशारा उल्लंघन गरेमा १ देखि २ हजार, सार्वजनिक सवारीमा यात्रीलाई टिकट नदिएमा २ हजार, लामो बाटोमा संचालन हुने सवारी साधनले प्रत्येक ८ घण्टामा चालक परिवर्तन नगरेमा ५ हजार, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाएमा ५०० रुपैयाँ, सवारी साधनबाट सडकमा फोहोर फालेमा १ हजार, चोरीको सवारी चलाएमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
