यातायात कार्यालयहरु सेवाग्राही लुटिने स्थल ! सुधारको लागि यी ४ काम गरौँ

यातायात व्यवस्था कार्यालय भनेपछि सर्वसाधारणको आङनै सिरिङ्ग हुन्छ । अहिले यातायात कार्यालयमा सवारी दर्ता, नामसारी, लाइसेन्सको परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, सवारी साधनको वार्षिक कर, प्रदुषण परिक्षण लगायतका कामको लागि मानिसहरु धाउनु परिरहेको छ ।

यहाँको प्रणाली यति खराव छ कि कुनैपनि सेवाग्राही त्यहाँ जान नपरे हुन्थ्यो भन्दै बसेको पाइन्छ । यातायात कार्यालय बाहिर भौतारिने बीमाका एजेन्ट, कागजपत्र मिलाई दिन्छु, आधाघन्टामा नै काम सकाइदिन्छु भन्दै दौडने दलाल र निरिह कर्मचारी देख्दा लाग्छ यातायात कार्यालय सेवा दिने स्थल होइन दण्ड दिने ठाउँ झैं देखिन्छ ।

यातायात कार्यालय दलालले चलाएको र सरकारी कर्मचारीहरु कुत उठाउन मात्र गएको जस्तो देखिन्छ । भन्दा अति तितो सुनिए पनि त्यहाँको वस्तुगत यथार्थ नै यहि हो ।

त्यहाँको प्रणाली कस्तो छ भन्देखि साधारण मानिसले बुझ्दै नबुझ्ने । प्रक्रिया नबुझेपछि सोध्ने ठाउँ पनि छैन । त्यसैले दलाल भर्ती नगरी सुखै छैन । दलालले काम हेरी आफ्नो शुल्क तोक्छ । सोझो भाषामा भन्दा कर तिर्न समेत दलाललाई पैसा बुझाउनु पर्ने अवस्था छ ।

फाइल यसै भेटिदैंन । दलालले भने एकछिनमै खोज्छ । उसले ल्याएको फाइल फेरी कहिले र कसरी फिर्ता गर्छ थाहा छैन । त्यसरी बाहिर ल्याएको फाइल हरायो भने कसको जिम्मेवारी ? यसको जवाफ कसैले दिन जरुरी ठानेको छैन ।

नयाँ ब्लु बुक लिदाँ वा नामसारी गर्दा त्यसमा लेख्नुपर्ने कुरा सबै दलालले लेख्छन् । कर्मचारीले त सहि मात्र गर्ने हो । अझ कुरा कहाँसम्म छ भने कर्मचारीले कहाँ सहि गर्ने भनेर समेत दलालले नै देखाइदिन्छन् ।

यो सबै माहोल हेर्दा यातायात कार्यालय दलालले चलाएको र सरकारी कर्मचारीहरु कुत उठाउन मात्र गएको जस्तो देखिन्छ । भन्दा अति तितो सुनिए पनि त्यहाँको वस्तुगत यथार्थ नै यहि हो ।

के यातायात कार्यालय व्यवस्थित गर्नै सकिन्न त ?

सरकारले चाहँदा यातायात कार्यालयहरुलाई व्यवस्थित गर्न कुनै अफ्ठ्यारो छैन । नेपालमा भएका सवारी साधन र चालक अनुमती पत्र बोकेका मानिसको अनलाइन डाटा तयार गर्न राज्यको लागि कुनै महाभारत छैन । त्यसमा पनि देशमा ७ वटा प्रदेश सरकार बनेका छन् । प्रदेश सरकारको माताहतमा यातायात कार्यालयहरु स्थापना भएका छन् । यत्ति काम गर्न सम्बन्धित प्रदेश सरकार नै काफी छ । तर, काम किन भइरहेको छैन अहिलेको यक्ष प्रश्न नै यहि हो । संभवत प्रदेश सरकारले पनि चरम भष्ट्राचार र सेवाग्राहिलाई दुःख दिने थलो यसैलाई देखेको हुनु पर्छ ।

संसारले आईटीमा ठूलो छलाङ लगाइसकेको छ । एक से एक सफ्वयर इन्जिनियर नेपालमा नै रहेका छन् । लाखौँ नागरिकको अर्बौ कारोवार गर्न सक्ने सफ्टवेर नेपाली इन्जिनियरहरुले नै बनाएका छन् । तर, यातायात कार्यालयले आफ्नो सेवा डिजिटल गर्न किन मान्दैन ? यसको उत्तर सरोकारवाला निकायले दिनु पर्दैन ?

वार्षिक करिब ३ लाखभन्दा बढी नयाँ सवारी साधन नेपालभर दर्ता हुन थालेका छन् । वार्षिक १ खर्ब २० अर्व राजस्व यातायात क्षेत्रबाट राज्यले पाउँदै आएको छ । तर, यहाँको सेवा देख्दा लाग्छ हामी अझै ५० औँ वर्षअघि कै अवस्थाबाट हिँडिरहेका छौं ।

सकिन्छ भने हरेक नगरपालीकालाई लाइसेन्स वितरण गर्ने अधिकार दिदा राम्रो हुन्छ ।

नेपालको कर कार्यालय आजभन्दा ५ वर्षअघिको अवस्थाबाट निस्केर धेरै अगाडि बढी सकेको छ । हरेक काम करदाताको भौतिक उपस्थिति बेगर नै हुन थालेको छ । तर, सवारी साधनको वार्षिक कर, लाइसेन्स नविकरण र प्रदुषण परिक्षण जस्ता कामको लागि यातायात कार्यालय धाउनु पर्ने अवस्था छ । यदि तपाईको गाडी वा मोटरसाइकल विक्री गर्नु परेको खण्डमा तपाईको सवारी साधनको डिटेल फाइल खोज्न नै त्यहाँका कर्मचारीलाई हजारौं रुपैयाँ चढाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ । यी यस्ता कामलाई जनमैत्री बनाउन केहि काम गर्ने हो भने सहजै सकिन्छ ।

१. डिजिटल माध्यमबाट कर तिर्ने व्यवस्थाः यातायात व्यवस्थाको लागि हरेक प्रदेश सरकारले आफ्नो आफ्नो प्रदेशमा काम गर्ने भएकाले घरबाटै कर तिर्ने व्यवस्था गर्न कुनै कठिन छैन । अहिले करदाता सेवा कार्यालयहरुमा नगइकनै मानिसले आफ्नो फर्म वा कम्पनीको कर घरबाटै तिर्न सक्छन् भने सवारी साधनको वार्षिक कर तिर्न किन यातायात कार्यालयमा गएर दलाललाई पैसा खुवाएर काम गर्नु पर्ने । यसलाई सहज बनाउन सवारी साधन खरिदपछि उसलाई वार्षिक कर तिर्ने नम्बर उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यसमा सरोकारवाला निकायले काम गर्ने हो भने बढीमा एक वर्षभित्र अनलाईबाट कर तिर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसले कार्यालयमा हुने भौतिक उपस्थितिलाई आधा घटाउने छ ।

२. नविकरणको लागि यातायात धाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्यः कुनैपनि सवारी चालक अनुमति पत्र बोकेका मानिसले त्यसको नविकरणमा जाँदा एक दिन पुरै मायामार्नु पर्ने अवस्था रहेको छ । त्यसमा पनि दलालहरुको पछि लागेर पैसा खुवाउनु पर्ने अवस्था छ ।
उसको नविकरणको प्रोसेर अनलाईनबाटै सहजै गर्न सकिन्छ भने त्यसवापत लाग्ने राजस्व पनि उसले अनलाइनबाटै तिर्न सक्ने बनाउन सकिन्छ । हरेक चालकको स्वास्थ्य परिक्षण यातायात कार्यालले गर्ने गरेको छ । त्यो प्रकृयानै गलत रहेको छ । सेवाग्राहिलाई सम्बन्धन प्राप्त स्वास्थ कार्यालयले प्रदान गर्ने स्वाथ्य परीक्षणको प्रमाणपत्र अनलाइनबाटै अपलोड गराउन सकिन्छ ।

३. प्रदुषण मापदण्ड परिक्षणः कुनैपनि नयाँ निजी सवारी साधनले कम्तीमा ५ वर्ष प्रदुषण गर्दैन भने सार्वजनिक सवारी साधनले २ वर्ष प्रदुषण गर्दैन । त्यसमा पनि यातायात कार्यालयमा लगेर प्रदुषण गराउने पद्दती विश्वभर कहि पाईदैन । यस्ता परिक्षणहरु यातायात कार्यालयले घुम्ती सेवा मार्फत प्रदान गर्न सक्छ । धुवाँको मुस्लो फ्याकी रहेका साधन सडकमा गुड्छन् त्यसको नियन्त्रणको लागि पनि यस्तो सेवा सडकमा नै प्रदान गर्न जरुरी छ ।

४.ट्रायलको पक्रिया परिवर्तन गरौँः अहिले यातायात कार्यालयहरुले ८ मा घुमाउने, २ मिटर उकालो चढाउने र एलमा पछाडि व्याक गर्न लगाएर पास भएमा लाइसेन्स दिने प्रचलन रहेको छ । यसले दक्ष चालक निर्माण गर्ने सोचनै गलत रहेको छ । सवारी चालकले धेरै सवारी साधन गुड्ने वाटोमा गाडी चलाउनु पर्छ । २/४ किलोमिटर लगातार उकालोमा गाडी चलाउनु पर्छ, हिलो र चिप्लो बाटोमा गाडी चलाउनु पर्ने हुन्छ भने १०० औं घुम्ति भएको बाटोमा गाडी चलाउनु पर्ने हुन्छ । पाँच मिनेट तोकिएको क्षेत्रमा गाडी चलाउँन लगाएर लाइसेन्स दिनु न्यासँगत हुन्छ होला ? त्यसैले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको बनाउन कम्तीमा ४ देखि ५ किलोमिटर सवारी चलाउन लगाएर लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरौं । यसले हाम्रो चालकहरुको क्षमता देखिने छ । यसले एउटै ट्रायल सेन्टरमा हुने दैनिक भिडलाई नियन्त्रण गर्न सघाउँछ । अझ सकिन्छ भने हरेक नगरपालीकालाई लाइसेन्स वितरण गर्ने अधिकार दिदा राम्रो हुन्छ ।


Back_to_top