काठमाडौं । सवारीसाधनको बिक्री एक दशक यताकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । करिब २२ महिना अघि बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभाव, राष्ट्र बैंकको कडाइ, अर्थतन्त्रमा आएको संकुचन लगायतले प्रभावित भएको अटोमोबाइल बजार अझै चलायमान हुन सकेको छैन ।
एकाएक डलर संचितिमा गिरावट आएको भन्दै केन्द्रीय बैंकले एलसी खोल्न मौखिक जानकारी दिएर रोक्यो । त्यसको लगत्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गाडी र मोटरसाइकलको आयात नै प्रतिबन्ध लगाए । सरकारको प्रतिबन्ध र केन्द्रीय बैंकको अटोकर्जामा कडाईले सवारीसाधनको आयात र बिक्री दुवै खुम्चियो ।
अहिले सरकारले लगाएको आयात प्रतिबन्ध हटाइसकेको छ भने बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता छ । तर, अटो व्यवसाय भने झन् शिथिल हुँदै गएको छ । बैंकमा पैसा थुप्रिए पनि सहजै कर्जा पाउने अवस्था छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले अटोमोबाइलमा जाने कर्जाको जोखिमभार ७० प्रतिशतबाट बढाएर १५० प्रतिशत पुर्याएको कारण बैंकहरू गाडी किन्नेलाई कर्जा दिनै नमान्ने अवस्थामा छैनन् ।
त्यसकै परिणाम अहिले गाडी आयात र बिक्री दुवै खुम्चियो । अघिल्लो वर्ष सबै किसिमका कार/जीप/भ्यान र पीकअपको आयात २० हजार यूनिटभन्दा धेरै थियो । यस वर्ष त्यो घटेर ८ हजार ६६६ यूनिटमा झरेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीहरू यस बीचमा धेरै समस्यामा परेका छन् । उनीहरूको आयात र बिक्री ७५ प्रतिशतले घटेको हो । अघिल्लो वर्ष ११ हजार ४१६ यूनिट पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने कारको आयात भएकोमा चालु वर्षको ११ महिनामा २ हजार ६२२ यूनिट मात्रै आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
सिंगल र डबल क्याब पीकअपको आयात पनि ६६ प्रतिशतभन्दा धेरैले गिरावट आएको छ । एम्बुलेन्सको आयात पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको हो ।
विद्युतीय सवारीको आयात भने दोब्बरले बढ्यो
चालु वर्षमा कम्बस्चन गाडीको आयातमा भारी गिरावट आए पनि विद्युतीय कारको आयात भने देब्बरभन्दा धेरैले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षभर १ हजार ८०७ यूनिट विद्युतीय कार आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ३ हजार ८७० यूनिट बिजुलीबाट चल्ने कारहरू आयात भएको विभागको तथ्यांक छ ।
निकै चाखलाग्दो विषय चाहिँ ईभीको बजार बढे पनि अघिल्लो वर्ष ईभी र पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने कार मिलाएर ११ हजार ४१६ यूनिट निजी कार आयात भएकोमा यसवर्ष ६ हजार ४९२ यूनिट मात्रै कार आयात भएको देखिन्छ ।
सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र वित्तिय संस्थाले आयात खुम्च्याउनु पर्ने मुख्य क्षेत्रको रूपमा निजी सवारीसाधनलाई लिइदिँदा समग्र व्यवसाय नै संकटमा गएको हो ।
