देशभर सरकारी सवारीसाधन ५६ हजार, कुन प्रदेशमा कति (सूचीसहित)

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७४–०७५को अन्त्यसम्ममा देशभर ५६ हजार सरकारी सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागको सङ्कलित विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्षभित्रसम्ममा सातवटै प्रदेशमा सञ्चालित यातयात व्यवस्था कार्यलयमा ५६ हजार ३ सय ७५ सरकारी सवारीसाधान दर्ता भएको हो । 

आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा प्रदेश नम्बर ३ मा मात्रै ३४ हजार ७ सय ६४ सरकारी सवारी दर्ताका भएका छन् । ३ नम्बर प्रदेशमा २० हजार ४ सय मोटरसाइल, ३ हजार २ सय २५ क्रेन–डोजर स्काभेटर, १० हजार ९ सय ३९ कार–जीप–भ्यान दर्ता भएको विभागले जनाएको छ । 

सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा १ सय ७ सरकारी सवारी दर्ता भएको छ । यस प्रदेशमा ५ वटा जीप–भ्यान, १ सय १ वटा मोटरसाइकल–स्कुटर र एउटा ट्याक्टर दर्ता भएको छ । प्रदेश नम्बर १ मा ६ वटा मिनिबस, १ सय ४२ वटा डोजर–ट्रककासाथै २ सय ७५ वटा भ्यान–जीप, ७१ वटा पिकअप, २ हजार ६ सय ११ वटा स्कुटर तथा मोटरसाइकललगायत अन्य गरी ३ हजार ३ सय १४ सरकारी सवारीसाधन दर्ता भएको छ । 

त्यस्तै, प्रदेश नम्बर २ मा ८ हजार ६ सय ५३ सरकारी गाडी दर्ता भएको छ । यस प्रदेशमा ८ सय २४ वटा ट्रीपर–क्रेन–भ्यान, २ हजार ५ सय ३२ कार–जप–भ्यान, ५ हजार २ सय ७९ मोटरसाइकल तथा स्कुटर तथा १८ वटा ट्याक्टर दर्ता भएको हो । 

गण्डकी प्रदेशमा २ हजार २२ सरकारी गाडी दर्ता भएको छ । सबैभन्दा धेरै १ हजार ४ सय ५३ मोटरसाइकल तथा स्कुटर, ३ सय ४८ कार–जीप–भ्यान, २ सय ११ वटा ट्रीपर–ट्रकलगायतका सरकारी सवारी दर्ता भएको विभागले जनाएको छ । 

साथै, प्रदेश नम्बर ५ मा ५ सय ९ डोजर–क्रेन, ८ सय ५३ कार–जीप, ३ हजार ९ सय ६२ मोटरसाइकल–स्कुटर, १ सय ३ वटा ट्याक्टर गरी ५ हजार ४ सय २७ सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । 

प्रदेश नम्बर ७ मा २ हजार ८८ विभिन्न सरकारी साधन दर्ता भएका छन् । यहाँ १ सय ७५ डोजर–क्रेन–ट्रीपरकासाथै ३ सय ८३ कार–जीप १४ सय ७४ मोटरसाइकल–स्कुटर र ५६ वटा ट्याक्टर दर्ता भएका छन् । विभागले तयार पारेको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ सम्ममा सरकारी सवारीसाधन खरिद गर्न करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।

विभागका नायव सुब्बा केशवराज जमरकट्टेले चालु आर्थिक वर्ष २०७५–७६मा दर्ता भएका सरकारी सवारीसाधनको विवरण भने सङ्कलन भैनसकेको जानकारी दिए । 

‘सङ्घीय संरचनाबमोजिम यातायात व्यवस्था विभागको सबै काम–कारबाही कार्यालय प्रदेश मातहतमा सार्ने तयारी गरिएको छ । हाल विभागसँग चालु आर्थिक वर्षको विवरण सङ्कलित छैन’ उनले भने ।

कट्टेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा उल्लेख्य मात्रामा सरकारी सवारी दर्ता भएको आँकलन गरिएको छ । यो आर्थिक वर्षमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले प्रशस्तै सवारीसाधन खरिद गरेकाले गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष दर्ता भएका सरकारी गाडीको सङ्ख्या बढी हुने प्रस्ट देखिएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७४–०७५सम्ममा दर्ता भएका सरकारी सवारीसाधन