काठमाडौं । ‘पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१’ संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ । गत जेठ २६ गतेको राष्ट्रिय सभा बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले पेस गरेको उक्त विधेयक सर्वसम्मतिबाट पारित भएको हो ।
अब उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कानुनी रूप लिन्छ । र, राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ । यद्यपि, उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि विभिन्न नियमावली बनाउनुपर्नेछ ।
यो विधेयक ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आएपछि यसअघिको नेपालको व्यापारिक पानीजहाजको झण्डा सम्बन्धी ऐन २०२७, नेपाली पानीजहाज (प्रमाणपत्र र रोजनामचा) ऐन २०२७ र पानीजहाज दर्ता ऐन २०२७ खारेज हुनेछ ।
पुरानो कानुन आए यता दर्जनौँ अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू लागू भइसकेको र ती प्रावधान पुरानो ऐनले नसमेटेकाले नयाँ ऐनको प्रस्ताव गरिएको भौतिक पूर्वाधर तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, पानीजहाज सञ्चालनलाई विकास, विस्तार, प्रभावकारी नियमन गरी सेवालाई सुरक्षित स्तरीय विश्वसनीय, नियमित र व्यवस्थित गर्न नयाँ विधेयक बनाइएको मनत्रालयको भनाइ छ ।
विधेयकमा पानीजहाज सेवा सञ्चालन, पानीजहाजको दर्ता, स्वामित्व, पानीजहाजलाई राष्ट्रियताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने, नेपालको झण्डा प्रयोग गर्ने, जलमार्ग रुट निर्धारण, अनुमति, प्रयोग सम्बन्धी लगायत विषयहरू समेटिएको छ ।
विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि पानीजहाज सञ्चालन गर्दा पालना गर्नुपर्ने शर्त, प्रदूषण नियन्त्रण र फोहोरमैला व्यवस्थापनको शर्त, मर्मतसम्भार, दुर्घटनाको जाँचबुझ, खोज तथा उद्दार, पानीजहाज कार्यालय, रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिने छ ।
नेपाललाई के फाइदा हुन्छ ?
नेपाल पानीजहाज कार्यालयका सूचना अधिकारी राजन प्रधान नयाँ ऐन आएपछि नेपाल भित्र र बाहिर समुद्रमा पनि पानीजहाज सञ्चालनको बाटो खुल्ने बताउँछ । यसले देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
‘ऐन अभाव हुँदा आन्तरिक र बाह्य रूपमा पानीजहाज सञ्चालन गर्न पाइएको थिएन । नयाँ ऐन आएसँगै बाटो खुल्नेछ,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘देशभित्रै पानीजहाज सञ्चालन गर्दा यात्रा अवधि छोटिन्छ । सामान ढुवानी लागत समेत घटाउँछ । राजस्व वृद्धि हुन्छ । जसले समग्रमा आर्थिक विकास सहयोग पुर्याउँछ ।’
त्यस्तै, नयाँ ऐनपछि जलयातायात नियमन र प्रबद्र्धनमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । हाल कोशी, नारायणी, कर्णाली लगायत ठाउँमा मोटरबोट सञ्चालनमा छन् । तर, आवश्यक कानुन नहुँदा नियमन हुन सकेको छैन । नयाँ ऐनले जहाज दर्ता, सञ्चालन, लाइसेन्स वितरण, सुरक्षा लगायत विषय सम्वोधन गर्ने उनको भनाइ छ ।
साथै, हाल सञ्चालनमा रहेका बाहेक अन्य नदीहरूमा पनि जलयातायत सञ्चालन गर्ने बाटो खुलाउने उनले बताए । कार्यालयले देशका विभिन्न नदीमा जलयातायात सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन समेत गरिरहेको उनले बताए । विभिन्न अध्ययनले नेपालका विभिन्न नदीहरूको ६०० किलोमिटर बढी क्षेत्रमा जलयातायात सञ्चालन गर्न सक्ने देखाएका छन् ।
उनले पानीजहाज सञ्चालन गर्दा सार्वजनिक यातायातको जस्तै भाडादर निर्धारण गरिने बताए । साथै, यात्रुको सुरक्षा, बीमा, पाउने सुविधाहरू पनि तोकिने उनको भनाइ छ ।
यस्ता छन् विधेयकमा गरिएका मुख्य व्यवस्थाहरू
ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन : उक्त विधेक ऐन बनेपछि आन्तरिक जलमार्गमा पानीजहाज सञ्चालन व्यवस्थित हुने र समुद्रमा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालनको बाटो खुल्नेछ । ‘समुन्द्रमा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन सम्भव हुने र यसबाट देशको आर्थिक विकासमा सघाउ पुग्दछ,’ विधेयकमा भनिएको छ । साथै समुद्रमा सञ्चालन हुने पानीजहाजको दर्ता, सर्भे तथा झण्डा सम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ ।
सामुद्रिक कानुन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धी १९८२ अनुसार समुद्रमा तटीय मुलुकको मात्र नभई भूपरिवेष्ठित मुलुकको समेत समान अधिकार सुनिश्चित छ । यसअनुसार नेपालमा पानीजहाज दर्ता ऐन २०२७ बनेको थियो । यो ऐन लागू भए पश्चात दर्जनौ अन्तराष्ट्रिय महासन्धीहरू लागू भइसकेको र ती महासन्धीहरूका प्रावधानहरू २०२७ सालको ऐनले नसमेटेकाले नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज दर्ता गर्न सकिने अवस्था थिएन । नयाँ ऐनमा सो व्यवस्था समेटिएको छ ।
जल यातायात नियमन र प्रबद्र्धन : नयाँ कानुन आएपछि देशभर संचालित जलयान (मोटरबोट) नियमनको बाटो खुल्ने छ । हाल देशका विभिन्न नदी तथा जलाशयहरूमा मोटरबोटहरू सञ्चालनमा छन् । तर, आवश्यक कानुन नहुँदा नियमन गर्न सकिएको छैन । नयाँ ऐनले पानीजहाज सेवा सुरक्षित, स्तरीय, विश्वसनीय, नियमित र व्यवस्थित हुने विश्वास छ । साथै, आन्तरिक जलयातायात प्रबद्र्धन गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
‘नेपाल भित्रकै विभिन्न नदी तथा तालहरूमा विभिन्न क्षमताका जलयानहरू सञ्चालनमा आइरहेको अवस्थामा ती जलयानहरूको दर्ता तथा नियमनको व्यवस्था गर्दै आन्तरिक जलयातायातलाई प्रवद्र्धन गर्न अत्यावश्यक देखिएको छ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।
परिचयपत्र दिने बाटो खुल्ने : हाल नेपाली नागरिक विश्वका विभिन्न ठाउँमा पानीजहाजमा कार्यरत छन् । तर, उनीहरूले नाबिक परिचयपत्र बनाउन विश्वका विभिन्न देशका कम्पनीलाई गुहारिरहेका छन् । ऐन आएपछि नेपालबाटै नाबिक परिचयपत्र दिने बाटो खुल्नेछ । साथै, कामदारलार्ई तालिम दिन, जनशक्ति उत्पादन, एकीकृत विवरण राख्ने लगायत काम गर्न सकिने छ ।
पानीजहाज उद्योग रूपमा संचालन हुने : ऐन आएपछि पानीजहाजलाई सेवा उद्योगको रूपमा सञ्चालन गर्ने बाटो खुल्नेछ । यसका लागि सरकाबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा कम्पनीको आवश्यक पूँजीको स्वामित्व र सीमा तोकिए अनुसार हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकमा आन्तरिक जलमार्गमा सञ्चालनका लागि स्थापना हुने पानीजहाज सेवा उद्योगमा अधिकतम विदेशी पूँजी लगानीको सीमा ४९ प्रतिशत र विदेशी मुलुकको जलमार्ग वा समुद्रमा संचालन हुने उद्योगमा बढीमा ८० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
भाडा दर तोकिने : विधेयकमा पानीजहाज सञ्चालन गर्दा सार्वजनिक यातायातको जस्तै भाडादर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले आन्तरिक जलमार्गमा सञ्चालन हुने पानीजहालले यात्रु र मालसामान ढुवानी गर्दा लिने भाडादर, शुल्क तोक्नेछ । साथै, पानीजहाज सञ्चालनका लागि आवश्यक मापदण्ड, हुनुपर्ने न्यूनतम सुविधा निर्धारण गर्नेछ । त्यसैगरी, पानीजहाज सेवा सञ्चालन गर्नेले सम्भावित क्षतिको लागि तोकिए अनुसारको बीमासमेत अनिवार्य रूपमा गराउनु पर्नेछ ।
पानीजहाज सर्भेयरको व्यवस्था : विधेयकमा पानीजहाज सञ्चालन गर्नु अघि निर्धारित मापदण्ड अनुसार भए नभएको वा त्यस्तो पानीजहाज जलपरिवहनका लागि उपयुक्त हुने वा नहुने विषयमा सर्भे, निरीक्षण र परीक्षण गर्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त कार्यका लागि पानीजहाज कार्यालयले सर्भेयरको रूपमा काम गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको नाम सूचीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पानीजहाजको सर्भेको लागि सर्भेयर उपलब्ध नभएसम्म भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तोकेको योग्यता भएको कम्तीमा अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई सर्भेयरको रूपमा खटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तो सर्भेयरले पानीजहाजको निर्माण स्वीकृत योजना, स्वरुप र ढाँचाअनुसार भए नभएको, पानीजहाज सञ्चालन गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको सुरक्षा अनुसार निर्माण भए नभएको, पानीजहाज सञ्चालन गर्दा वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल असरको विश्लेषण गरी वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण गर्न पानीजहाजले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार उपाय अवलम्बन गरे नगरेको लगायतको जाँच गर्नेछ ।
सर्भेयरले कानुन विपरीत काम गरेमा १० लाख रुपैयाँ जरिवाना, सर्भेयरको लाइसेन्स रद्द, क्लासिफिकेसन सोसाइटीमा सूचीकृत सर्भेयरलाई कारबाहीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक संगठनमा सिफारिश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
संचालकलाई जरिवाना र कैद : विधेयकमा पानीजहाज संचालकले कानुन विपरीत काम गरेमा सजायको व्यवस्था गरिएको छ । ऐन विपरित काम गरेको पाइएको जहाज संचालक वा अधिकृतलाई २ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा २ वर्षदेखि ५ वर्षसम्मको कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै पानीजहाज सञ्चालन अनुमति खारेजसम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।
हरेक जसो दफामा ‘तोकिए बमोजिम’
सरकारले साढे ५ दशकपछि नयाँ पानीजहाज ऐन ल्याउन लागे पनि पूर्ण र स्पष्ट देखिएको छैन । धेरै जसो कुरा ऐनमै स्पष्ट तोकिनु पर्नेमा तजबिजी अधिकारी राखिएको छ ।
विधेयकमा ९१ वटा दफा छन् । जसमा सबैजसो दफामा ‘तोकिए बमोजिम’, ‘तोक्न सक्नेछ’, ‘तोकिनेछ’ र ‘तोकिए अनुसार’ जस्ता शब्द राखिएका छन् । यो भनेको सरकारले भोलि नियमावली, निर्देशिका बनाएर आफ्नो तजबिजी अनुसार काम गर्ने ठाउँ खुला राखेको छ ।
सरकारले ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड बनाउन सक्छ । तर, ऐनको हरेक दफामा तजबिजी अधिकारी राखिनु राम्रो मानिँदैन ।
