काठमाडौं । विवादित इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान शुल्क घटाउन सरकारी अध्ययन समितिले सुझाव दिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सहसचिव ई. कृष्णराज पन्थको संयोजकत्वमा गठन गरेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा उत्पन्न जटिलताबारे अध्ययन समितिले इम्बोस्डको शुल्क महँगो भएको निष्कर्ष निकाल्दै घटाउन सुझाव दिएको हो ।
समितिले इम्बोस्ड नम्बर प्रविधिलाई नकार्न नसकिने भए पनि मूल्यमा पुनर्विचार गर्दै कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । साथै, समितिले इम्बोस्ड जडानमा अहिले रहेका कमजोरी सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार एउटा इम्बोस्ड नम्बर १२ अमेरिकी डलर (हालको विनिमयदर अनुसार करिब १७५० रुपैयाँमा) छाप्न सकिन्छ । तर, सरकारले १५.५ डलरमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ ।
ठेक्का मिति (२०७३ जेठ १७ )को विनिमयदर अनुसार लागत करिब १६५० रुपैयाँ र हालकै अनुसार पनि २२५० रुपैयाँ मात्र पर्छ । त्यसमा पनि सरकारले नाफा राखेर दुईपाँग्रेको २५०० रुपैयाँ, तीनपाँग्रेको २९००, साना तथा मझौला चारपाँग्रेको ३२०० र ठूला सवारीमा ३६०० तोकेको छ ।
सरकारले इम्बोस्ड सम्बन्धी सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माणमा लाग्ने भार समेत सवारीधनीमा जोडेको समितिको ठहर छ । ‘नम्बर प्लेट, छपाइ प्लान्ट, आरएफआइडी गेट, सफ्टवेयर, कन्ट्रोल रुम, सर्भिस चार्ज, जनशक्ति, नाफासमेतको सम्पूर्ण भार इम्बोस्ड जडान गर्ने चालकमा थोपरिएको छ । यसले इम्बोस्ड जडानलाई महँगो बनायो,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नयाँ प्रविधि ल्याउँदा राज्यले सहुलियत दिनुपर्ने समितिको भनाइ छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले पहिलो चरणमा ५ वर्ष भित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड जडान डेकाटुर टाइगरसँग आइटी जेभीसँग ३ करोड ८७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलरमा २०७३ जेठमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर, पटक पटक म्याद थप्दा समेत हालसम्म करिब ९० हजार सवारीमा इम्बोस्ड जडान भएको छ । पछिल्लो पटक थपिएको म्याद गत मंसिरमा सकिएकाले पुनः म्याद थप्ने तयारी भइरहेको छ ।
सरकारले गत असोज १ देखि इम्बोस्ड अनिवार्य भनेको थियो । तर, भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको क्रममा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्लाण्टमा आगजनी भएपछि हाल अघोषित रुपमा स्थगित भएको छ ।
