काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । गत भदौ ३० गते तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका घिसिङले ११५ दिनपछि सोमबार राति राजीनामा दिएका हुन् ।
उज्यालो नेपाल पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बीच एकता भई घिसिङ पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपसभापति बनेका थिए । नागरिक सरकारमा राजनीतिक दलमा रहेको व्यक्ति सहभागी भएको भन्दै उनको चौतर्फी विरोध भएपछि घिसिङले राजीनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिएका हुन् ।
उनले यस अवधिमा जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने प्रयास गरेको बताए । समयको दृष्टिले अवधि छोटो भए पनि महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारहरूको बलियो जग बसालिएको उनको दाबी छ ।
उनले आफू जिम्मेवारीमा रहँदा मन्त्रालयको कोठामा सीमित नभई विकास आयोजनाका वास्तविक समस्या बुझ्न निर्माणस्थलमै पुगेर आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायी र स्थानीय बासिन्दासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने कार्यशैली अपनाएको बताए ।
उनले परिमाण देखिने गरी कुनै काम पूरा नगरे पनि धेरै कामको थालनी गरेका थिए । वर्षौंदेखि रुग्न आयोजनाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रियाको थालनी, सुस्त ठूला विकास आयोजनाको नियमित अनुगमन गरी कामलाई तीव्रता दिन ठेकेदारलाई दबाब दिएका थिए । जसको प्रभाव अधिकांश कामले गति लिएको छ ।
१४ वर्षदेखि अलपत्र पारिएको झापाको कन्काई पुलसहित सडक विभागअन्तर्गत करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ४० वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएका छन्। थप करिब १५० रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी, ठेक्का सम्झौताको करिब ६० प्रतिशत समय बितिसक्दा पनि ११ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजनासहित जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गत १४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरका २२ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएका छन्। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका चार वटा रुग्ण ठेक्का पनि तोडिएका छन्।
यी निर्णयहरू ठेक्का तोड्नमै सीमित छैनन्। तोडिएका आयोजनाहरू पुनः अलपत्र नपार्ने स्पष्ट प्रतिबद्धतासहित नयाँ ठेक्काको प्रक्रिया अघि बढिसकेको उनले बताएका छन् ।
सरकारबाट बाहिरिए पनि आफू जनताको पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् । उनले राजीनामा दिँदै भने, म पदबाट बाहिरिएको छु, तर जनताको पक्ष, राष्ट्रको हित र सत्यको बाटोबाट कहिल्यै बाहिरिने छैन।
घिसिङले ११५ दिन तीन मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दा १०७ वटा काम गरेको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका छन् । उनले ऊर्जा मन्त्रालयमा ३४, भौतिकमा ३८ र सहरी विकासमा ३५ काम गरिएको जानकारी गराएका छन् ।
यस्ता छन् कुलमानले उल्लेख गरेका भौतिकमन्त्रीको रूपमा गरेका मुख्य कामहरू
१) जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडबाट भएको क्षतिको विवरण संकलन गरी जलेका सवारी साधन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र परिसरमा जम्मा गरिएको र क्षति भएका संरचनाको मर्मत तथा पुननिर्माण गरिएको ।
२) क्षतिग्रस्त कार्यालयहरू मर्मत सम्भार गरी तथा अन्य स्थानमा व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाह सुचारु गरिएको ।
३) सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १७६ को अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको दफा ३९ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तीन वर्षसम्मको लागि लागू नहुने गरी “ईन्धन प्रणालीमा वातावरणमैत्री वा उर्जा दक्षतामूलक फेरबदल गरिने सवारी साधनको हकमा” छुट दिने र सोको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको ।
४) कोटेश्वर चोक सुधारका लागि जापान सरकारको ३४.४९ अर्ब यन बराबरको ऋण सहयोगमा सम्झौता सम्पन्न भएको (३ डिसेम्बर २०२५) ।
५) देशको सम्पूर्ण यातायात प्रणालीलाई दिगो, सुरक्षित, समावेशी, हरित र प्रविधीमैत्री दिशातर्फ रुपान्तरण गर्न राष्ट्रिय यातायात नीति तयार पारिएको ।
६) सडक प्रयोगकर्ताको सुरक्षार्थ सडक सुरक्षा कार्ययोजना तयार पारिएको ।
७) निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक खरिद कानूनलाई समयानूकुल संशोधन गर्न मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाइएको ।
८) ४ लेन वा सो भन्दा बढी लेनका करिब ८ किमि कालोपत्रे सडक निर्माण सम्पन्न भएको ।
९) हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत २६.५ कि.मि., पुष्पलाल (मध्य पहाडी) राजमार्ग अन्तर्गत ११ कि.मि., उत्तर दक्षिण आयोजना अन्तर्गत १० कि.मि., मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत ६.६ कि.मि., पूर्व(पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत ५ कि.मि., सडक सुधार आयोजना अन्तर्गत ५ कि.मि. लगायत १६० कि.मि. सडक २ लेनमा कालोपत्रे सम्पन्न भएको एवं १० वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको ।
१०) निर्माण व्यवसायीको कारण २३५ वटा ठेक्काहरू रुग्ण रहेकामा ४० वटा ठेक्काहरू तोडिएको र करिब डेढ सय बाँकी प्रकृयामा रहेको ।तोडिएका ठेक्काहरूको खरिद व्यवस्थापन गर्न पुनः ठेक्का आव्हानको लागि प्रकृया थालिएको ।
११) सिद्धबाबा सुरुङ्ग मार्ग अन्तर्गत भाद्रसम्म १०८९ मि. मुख्य सुरुङको कंक्रिट लाइनिंग गरिएकोमा हालसम्म मुख्य सुरुङको सम्पूर्ण (११२६ मि) र तीनवटै बाइपास टनेलको सम्पूर्ण ४४० मि. कंक्रिट लाइनिंग सम्पन्न भएको ।
१२) वाढीवाट क्षतिग्रस्त विपी राजमार्ग अस्थायी रूपमा तत्काल सञ्चालन र स्थायी रूपमा पुननिर्माणका लागि तदारुपताका साथ ठेक्का व्यवस्थापन गरिएको ।
१३) नागढुंगा सुरुङ्ग मार्गको संचालनको लागि सेवा खरिद गर्ने सम्बन्धी बोलपत्रको सूचना प्रकाशित भएको ।
१४) आबुखैरेनी–मुगलिङ्ग सडक खण्डको मार्गअधिकार (राईट अफ वे) सडक केन्द्र देखि १५ मिटर दुबै तर्फ हुने गरी निर्धारण गरिएको ।
१५) काठमाडौं जिल्लाका सामरिक महत्वका सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी तत्काल मर्मतका लागि सडक एम्बुलेन्स तथा मोवाइल एव सञ्चालनमा ल्याइएको ।
१६) सडक बोर्डमार्फत नवलपरासीको भुमहीबाट रुपन्देहीको भैरहवा सडक खण्डमा टोल गेट स्थापना गरी सडक दस्तुर संकलन गर्न थालिएको ।
१७) इन्जिनियरिङ समूहको ईन्जिनियर पदको परिक्षा दिनको लागि अनिवार्य रूपमा परिषद्मा दर्ता हुनु पर्ने व्यवस्थाको लागि नियमावली संसोधन प्रस्ताव तयार गरी रायको लागि कानुन मन्त्रालय पठाईएको ।
१८) नारायणी नदीमा सिग्नेचर ब्रिज निर्माण गर्न डिजाइन स्वीकृत भई निर्माण कार्य शुरु भएको साथै तिनाऊ नदीमा सिग्नेचर ब्रिज निर्माण गर्न टेण्डर गरिएको ।
१९) पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बाग्मती(पथलैया खण्डको निर्माण कार्य गर्न अन्तराष्ट्रिय बोलपत्रको सूचना प्रकाशित भएको ।
२०) ग्राभेल सडक करिब ३५ कि.मि.र नयाँ ट्रयाक ३० कि.मि. का साथै आवधिक मर्मत तर्फ १५ कि.मि. सडक मर्मत भएको ।
२१) बाढीबाट क्षतिग्रस्त सबै राजमार्गहरूको इमर्जेन्सी मर्मत गरी संचालनमा ल्याइएको ।
२२) स्थानीयको अवरोधका कारण बन्द रहेको चीनसँग जोड्ने प्रमुख तातोपानी नाका खुलाउनका लागि स्थलगत निरीक्षणमार्फत स्थानीयसँग सहमति कायम गरी नाका खुलाइएको । काठमाडौं–कोदारी सडकअन्तर्गत सिन्धुपाल्चोकको इकोमा सडक स्तरोन्नति तथा पहिरो नियन्त्रणका लागि बजेट व्यवस्थापन गरी कार्य गर्न टेण्डर आह्वान गरिएको ।
२३) सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यु.आर) सहितको स्मार्टकार्ड छपाइ गरी १२ लाख थान विभागलाई उपलब्ध गराउने कार्यका लागि विभाग र केन्द्रबीच मिति २०८२।०७।१२ गते समझदारी पत्र (MoU) सम्पन्न भई छपाइ शुरु भएको,हालसम्म ६७०० ओटा प्रिन्ट भइसकेको र ५०,००० ओटा प्रिन्ट दिन तयारी अवस्थामा रहेको ।
२४) आगजनीबाट क्षतिग्रस्त डाटा सेन्टरको मर्मत एवं सेटअप गरी पुनस् सञ्चालन गरी देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट विद्युतीय सवारी दर्ता तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र (EDLVRS) सम्बन्धी सेवा सूचारु गरिएको ।
२५) क्षति पुगेको डाटा सेन्टर हाललाई अस्थाई रूपमा संचालनमा ल्याई स्थायी संचलनका लागि पुनर्स्थापना गर्ने सम्बन्धी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको ।
२६) चाडपर्व लक्षित यातायातलाई सहजीकरण गर्न काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना एवं सञ्चालन गरिएको साथै सो समयमा सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थापन गर्न अनुगमन तथा नियमन गरिएको ।
२७) आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका मिनभवन स्थित यातायात व्यवस्था विभागको भवन पुनर्निमाण गरी कार्यालय सञ्चालन एवं सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउँदै लगिएको।
२८) अन्तरप्रदेशमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनहरूको रुट इजाजत तथा जाँचपासलाई (सवारी परीक्षण कार्यालयहरूबाट मात्र जारी हुने गरी) व्यवस्थित तथा एकरुपता कायम गर्न प्रदेशहरूसँग समन्वय गरिएको ।
२९) अथराइज्ड टेस्टिङ सेन्टर (सवारी साधनहरूको पूर्ण परीक्षण), काठमाडौं उपत्यकामा पोड-वे सञ्चालन सम्बन्धी पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायी तथा पेशाकर्मीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने सम्बन्धी अध्ययन अगाडि बढाइएको ।
३०) सवारी तथा यातायात क्षेत्रका सम्बन्धमा जनगुनासोको प्रभावकारी सम्बोधन गर्न गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्रलाई थप जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाइनुका साथै सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्न विषयगत फोकल पर्सन तोकिएको ।
३१) यातायात व्यवस्थापनलाई थप सहजीकरण र प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला एवं जेनजी समूहसँग समन्वय बैठक बसी व्यवस्थापन समिति र विज्ञ सम्मिलित प्राविधिक समिति गठन गरिएको ।
३२) पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माण कार्य अन्तर्गत बर्दिबास चोचा खण्डको यस अवधिमा थप ४०० मिटर ट्रयाकवेड निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।
३३) बर्दिवास निजगड खण्डको जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रारम्भिक अधिकारि तोक्ने तथा जग्गा प्राप्ति गर्ने निर्णय भएको।
३४) बर्दिवास रेलवे स्टेसनको ट्रयाक बेड तथा संरचना निर्माण कार्यको वहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइएको ।
३५) काठमाडौं उपत्यकामा तार, टावर तथा एआई प्रविधिमा आधारित विद्युतीय पोड वे, माइक्रो रेलका सम्भाव्यता अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाइएको ।
३६) कोशी नदीमा जलयान संचालनका लागि यस सालको बाढीले ठाउँ ठाउँमा अवरोध गरेको कारण अवरोध हटाउने कार्य अघि बढाइएको ।
३७) राष्ट्रिय सडक नीति २०८२ तयार गरी स्वीकृतीको लागि मन्त्रिपरिषट् पठाईएको छ ।
३८) राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजना २०८२ तयार गरी स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ ।
