काठमाडौं । भारतको महाराष्ट्र सरकारले पुराना निजी सवारी साधनहरूमा लाग्ने वातावरणीय (हरित) कर दोब्बर बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
सन् २०२६ को महाराष्ट्र बजेट प्रस्तुत गर्दै मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणबिसले प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने र राज्यका सवारी साधनहरूलाई आधुनिकीकरण गर्ने व्यापक योजना अन्तर्गत हरित कर १०० प्रतिशत वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
उनका अनुसार यो नियम बीएस ४ र सोभन्दा पुराना उत्सर्जन मापदण्ड भएका पुराना सवारी साधनहरूलाई लक्षित गरी ल्याइएको हो ।
तीन श्रेणीमा हरित करको दर बढाइने प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा दुईपाँग्रे सवारीको २ हजारबाट बढाएर ४ हजार, पेट्रोलबाट चल्ने साना सवारीको ३ हजारबाट बढाएर ६ हजार र डिजेल साना सवारीको ३ हजार ५०० बाट बढाएर ७ हजार भारतीय रुपैयाँ परु्याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
महाराष्ट्रले १५ वर्षभन्दा पुराना सवारी साधनहरूमा पहिलेदेखि नै हरित कर लगाउँदै आएको छ । अधिकारीहरूका अनुसार अब हरित करको भुक्तानी र वैध फिटनेस प्रमाणपत्रको जाँच लगायतका नियमनमा थप कडाइ गरिनेछ ।
यद्यपि, पुराना सवारी पत्रु बनाई नयाँ सवारी किन्नेलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न सुविधाहरू उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ सवारी खरिद गर्ने ग्राहकहरूले सवारी साधन करमा सहुलियत पाउनेछन्।
विशेष गरी बीएस ४ वा सोभन्दा माथिल्लो मापदण्ड भएका सवारी साधन कबाड गर्नेहरूले नयाँ सवारी खरिद गर्दा १६ प्रतिशत कर सहुलियत पाउनेछन् । त्यस्तै, ‘बीएस ३’ वा सोभन्दा पुराना सवारी पत्रु बनाउनेले ३० प्रतिशत कर सहुलियत पाउने छन् ।
मन्त्री फडणबिसले इन्धन खपत र प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले हरित कर वृद्धि गर्न लागिएको बताएका छन् । ‘यी कदमहरूको उद्देश्य इन्धन खपत बढी गर्ने र प्रदूषण फैलाउने सवारी साधनको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्नु, सवारी साधनको आधुनिकीकरणलाई तीव्रता दिनु र राज्यको वायु गुणस्तरमा सुधार ल्याउनु हो,’ उनले बजेट भाषणमा भनेका छन् ।
