काठमाडौं । कुनै पनि मुलुकको आर्थिक समुन्नति र औद्योगिक विकासको मेरुदण्ड भनेकै त्यहाँको नीतिगत स्पष्टता र स्थिरता हो। विशेष गरी अटोमोबाइल जस्तो पूँजीप्रधान र बहुआयामिक क्षेत्रका लागि त यो झनै अपरिहार्य हुन्छ। गत आर्थिक वर्षको बजेट र आर्थिक ऐन निर्माणको प्रक्रिया चलिरहँदा एउटा ठूलो संशय थियो। बजारमा व्यापक चर्चा र अपेक्षा थियो कि यस वर्ष विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को भन्सार दर कम्तीमा १० देखि १५ प्रतिशतले बढ्नेछ। तर, जब बजेट सार्वजनिक भयो, धेरैजना अचम्ममा पर्नुभयो किनकि दरहरूमा कुनै हेरफेर गरिएको थिएन।
त्यतिबेला म भन्सार विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा थिएँ । हाम्रो एउटै अडान थियो, राज्यलाई केही थप राजस्व आउन सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नीतिगत स्थिरताको सन्देश दिनु बढी महत्वपूर्ण हुन्छ। बजारले एउटा दरको अपेक्षा गरिसकेको अवस्थामा पनि हामीले ‘जे भयो भयो, तत्कालका लागि रेट परिवर्तन नगरौँ, निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने एउटा स्थिर वातावरण दिऊँ’ भनेर त्यो निर्णय लिएका थियौँ। यो निर्णय आफैँमा अनौठो र चुनौतीपूर्ण थियो । तर यसले राज्य नीतिगत स्थिरताप्रति कति गम्भीर छ भन्ने प्रमाणित गर्दछ। कतिपय अवस्थामा निजी क्षेत्रकै साथीहरूले समेत ‘यतिसम्म दर बढाइदिए हुन्थ्यो’ भनेर मलाई प्रत्यक्ष भन्नुभएको थियो । तर हामीले व्यक्तिगत लाभ वा तत्कालको दबाबभन्दा समग्र प्रणालीको विश्वसनीयतालाई माथि राख्यौँ।
फेरि यो होइन कि भन्सारका दरहरू सधैँभरि एउटै रहनुपर्छ। समय र परिस्थिति अनुसार परिवर्तन स्वाभाविक हुन्छ । तर त्यस्तो परिवर्तन ‘तर्कसंगत’ हुनुपर्छ। कुनै पनि नीति परिवर्तन गर्दा त्यसको पछाडि स्पष्ट र वस्तुनिष्ठ कारण हुनुपर्छ। हामीले अंगीकार गरेको नयाँ पद्धति भनेकै सरोकारवालाहरूसँगको निरन्तर परामर्श हो। अबका दिनमा कुनै पनि नीति ‘ब्ल्याक बक्स’ भित्र बसेर वा गुपचुप रूपमा बन्ने छैनन्। हामी सरोकारवालाहरूलाई विश्वासमा लिएर, उनीहरूका समस्या बुझेर र उनीहरूलाई समेत निर्णयको हिस्सा बनाएर अगाडि बढ्ने नीतिमा छौँ।
सुरूवाती चरणमा एसेम्बली उद्योगहरू नाफामूलक नहुन सक्छन्। तर, दीर्घकालमा स्वदेशी सीप र दक्षता अभिवृद्धि गर्न यस्ता उद्योगहरूलाई राज्यले संरक्षण दिनैपर्छ।
नीति निर्माणको प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ र यसले कार्यान्वयन गर्ने निकाय र लाभग्राही दुवैलाई सन्तुष्ट बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ।
अटोमोबाइल क्षेत्रलाई हिजोका दिनमा केवल ‘व्यापार’ वा वस्तुको आयात-निर्यातका रूपमा मात्र हेरिन्थ्यो। तर, आज यसको परिभाषा बदलिएको छ। अटोमोबाइल क्षेत्र अब बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रको अभिन्न हिस्सा बनेको छ । यसले बीमा क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा ठूलो टेवा पुर्याएको छ, र हजारौँको संख्यामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको छ। यो केवल एउटा साधनको बिक्री मात्र होइन, बरु सेवा व्यापार र प्रविधि हस्तान्तरणको एउटा ठूलो सञ्जाल हो।
पछिल्लो समय हामीले नेपालमा सवारी साधन एसेम्बल गर्ने उद्योगहरूको स्थापनालाई जुन प्राथमिकता दिएका छौँ, त्यसको मुख्य उद्देश्य नै प्रविधि हस्तान्तरण हो। अर्थ मन्त्रालय र सरकारले यसलाई केवल राजस्व संकलनको स्रोतका रूपमा मात्र नहेरी मुलुकको औद्योगिक विकासको आधारका रूपमा बुझेको छ।
सुरुवाती चरणमा एसेम्बली उद्योगहरू नाफामूलक नहुन सक्छन्। तर, दीर्घकालमा स्वदेशी सीप र दक्षता अभिवृद्धि गर्न यस्ता उद्योगहरूलाई राज्यले संरक्षण दिनैपर्छ। राजस्वको दृष्टिकोणबाट मात्रै हेर्ने हो भने त गाडीका पार्ट्सहरू ल्याएर यहाँ जोड्नुभन्दा तयारी गाडी (सीबीयू) आयात गर्दा बढी राजस्व संकलन होला, तर त्यसले मुलुकलाई प्रविधिमा आत्मनिर्भर बनाउँदैन र रोजगारी सिर्जना गर्दैन। त्यसैले, केही राजस्व कम्प्रमाइज गरेर भए पनि औद्योगिकरणतर्फ लाग्नु आजको आवश्यकता हो।
हामीले एउटा क्षेत्रलाई अनुदान वा सहुलियत दिँदा अर्को क्षेत्रबाट त्यसको क्षतिपूर्ति खोज्नुपर्ने हुन्छ । किनकि त्यो पैसा कतै विदेशबाट आउने होइन, यहीँकै अर्थतन्त्र भित्रबाट व्यवस्थापन गर्ने हो। त्यसैले, हामीले एउटा यस्तो बिन्दु फेला पार्नुपर्छ जहाँ उद्योगी, उपभोक्ता र राज्य तीनै पक्षको हित सुरक्षित होस्।
नेपाल जस्तो सानो बजार र सीमित स्रोत भएको मुलुकमा पूर्ण रूपमा ‘कम्प्लिट भेहिकल म्यानुफ्याक्चरिङ’ गर्ने कुरा कति व्यावहारिक छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ। एक ब्युरोक्र्याटको नजरबाट हेर्दा अहिल्यै नेपालमा सबै थोक आफैँ बनाउँछु भन्नु केही महत्वाकांक्षी लाग्न सक्छ। तर, यदि हाम्रा उद्यमीहरूमा त्यो आत्मविश्वास छ । यदि हाम्रा इन्जिनियरहरूलाई यहीँ रोक्न सकिने ठोस योजना छ र हामीले आफ्नो उत्पादनलाई निर्यातसम्म पुर्याउन सक्छौँ भन्ने आँट छ भने, त्यो भन्दा खुसीको कुरा अरू केही हुने छैन। मेरो विश्लेषण गलत साबित भएर नेपाल साँच्चै अटोमोबाइल हब बन्यो भने म सबैभन्दा बढी खुसी हुने व्यक्ति हुनेछु।
तर, वास्तविकताको धरातलमा उभिएर हेर्दा हामीले ‘ग्लोबल भ्यालु चेन’ मा आफ्नो ठाउँ खोज्नुपर्छ। एउटा गाडीमा प्रयोग हुने हजारौँ पार्ट्समध्ये हामीले कुन चाहिँ पार्टमा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल गर्न सक्छौँ, त्यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ। टायर, ट्युब, लुब्रिकेन्ट, सिट, सिसा वा नट-बोल्ट जेमा भए पनि हामीले एउटा विशिष्टीकरण हासिल गर्न सक्यौँ भने मात्र हामी विश्व बजारसँग जोडिन सक्छौँ।
एसेम्बली उद्योगलाई दिइने सहुलियत र प्रोत्साहनको चर्चा गर्दा हामीले एउटा ‘ट्रेड-अफ’ लाई भुल्नु हुँदैन। जब हामी स्वदेशी एसेम्बलीलाई संरक्षण गर्न खोज्छौँ, तब आयातित तयारी गाडीमा उच्च भन्सार लगाउनुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा एकातिर राजस्वको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने हुन्छ भने अर्कोतिर उपभोक्तालाई गाडी महँगो नहोस् भन्नेमा पनि सजग हुनुपर्छ। राज्यको स्रोत सीमित छ।
हामीले एउटा क्षेत्रलाई अनुदान वा सहुलियत दिँदा अर्को क्षेत्रबाट त्यसको क्षतिपूर्ति खोज्नुपर्ने हुन्छ । किनकि त्यो पैसा कतै विदेशबाट आउने होइन, यहीँकै अर्थतन्त्र भित्रबाट व्यवस्थापन गर्ने हो। त्यसैले, हामीले एउटा यस्तो बिन्दु फेला पार्नुपर्छ जहाँ उद्योगी, उपभोक्ता र राज्य तीनै पक्षको हित सुरक्षित होस्। हामीले खोजेको विकास ‘स्क्रू-ड्राइभर’ को मात्र विकास होइन। पार्टपूर्जा ल्याएर यहाँ केवल टाइट गर्ने कामले मात्र मुलुकलाई औद्योगिकरणतर्फ लैजाँदैन। सुरुवातका लागि यो ठिकै होला, तर सधैँभरि यही मोडेलमा राज्यले इन्सेन्टिभ दिइरहन सक्दैन।
सवारी साधनको सन्दर्भमा अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने, यसलाई अब ‘विलासिता’ को वस्तु मान्ने पुरातन सोच त्याग्नुपर्छ। मोबिलिटीनै आर्थिक उत्पादनको क्याटालिस्ट हो। आज ग्रामीण भेगदेखि सहरसम्म सवारी साधन आधारभूत आवश्यकता बनिसकेको छ।
हामीले अब ‘लोकलाइजेसन’मा जोड दिनुपर्छ। गाडीको एसेम्बली गर्दा त्यसमा प्रयोग हुने सामग्रीहरूमध्ये केही प्रतिशत भए पनि स्वदेशी हुनैपर्छ। सिटको एउटा उदाहरण लिऊँ, यदि हामीले बाहिरबाट फ्याब्रिक र फर्म ल्याएर यहाँका दक्ष जनशक्ति प्रयोग गरी सिट तयार गर्छौँ भने त्यो एउटा महत्वपूर्ण भ्यालु एडिसन हो। बाहिरबाट सिएको कभर मात्र ल्याएर यहाँ चढाउनु र यहाँको कच्चा पदार्थ र श्रम प्रयोग गर्नुमा आकाश-जमिनको फरक छ। जब निश्चित प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ, तब मात्र त्यसलाई ‘राष्ट्रिय उत्पादन’ को गौरव प्राप्त हुन्छ। यसतर्फ लाग्न म सबै व्यवसायी मित्रहरूलाई आग्रह गर्दछु। हामी सबैको एउटै उद्देश्य भनेको मुलुकको समृद्धि हो। त्यसैले, अब केवल माग राख्नका लागि माग नराखौँ। ‘हाम्रो यो विशिष्ट पार्ट बनाउने क्षमता छ, यसमा हामीलाई यस्तो सहजीकरण गरिदिनुस्’ भनेर तार्किक र वैज्ञानिक आधारसहित आउनुहोस्। ठोस र कन्क्रिट प्रस्तावमा राज्यले कहिल्यै नाइँनास्ती गर्दैन।
सवारी साधनको सन्दर्भमा अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने, यसलाई अब ‘विलासिता’ को वस्तु मान्ने पुरातन सोच त्याग्नुपर्छ। मोबिलिटीनै आर्थिक उत्पादनको क्याटालिस्ट हो। आज ग्रामीण भेगदेखि सहरसम्म सवारी साधन आधारभूत आवश्यकता बनिसकेको छ। तर, सँगसँगै हामीले सडक पूर्वाधारको क्षमतालाई पनि हेर्नुपर्छ। हामीले गाडीलाई अत्यन्तै सस्तो बनाइदियौँ र सडकको पहुँच विस्तार भएन भने त्यसले ट्राफिक व्यवस्थापनमा गम्भीर संकट निम्त्याउँछ। हामीले बंगलादेशको ढाका जस्तो अस्तव्यस्त ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम बनाउन खोजेका पक्कै होइनौँ। त्यसैले सडक पूर्वाधार, वातावरणीय सुरक्षा, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र जनचाहना यी सबैको एउटा सुन्दर सन्तुलन मिलाउनु नै आजको मुख्य चुनौती हो।
‘केही न केही गरिदिनुस्’ भन्ने अस्पष्ट मागभन्दा ‘हामी यो गर्न सक्छौँ, यसका लागि यस्तो नीति चाहियो’ भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र लिएर आउनुहोस्।
हिजोका दिनमा नेपालमै टाटा जस्ता ठूला ब्राण्डका बस र ट्रकहरूको ‘बडी बिल्डिङ’ हुने गर्थ्यो। बनेपा र जडीबुटी जस्ता ठाउँमा हाम्रा आफ्नै इन्जिनियर र कामदारहरूले हाम्रो भूगोल सुहाउँदो गाडीका बडीहरू बनाउँथे। तर, आज ती सबै हराएर गएका छन्। अहिले कम्प्लिट गाडी नै बाहिरबाट आउँछ। यो अवस्था किन आयो? के यसमा राज्यको राजस्व नीति दोषी थियो वा निजी क्षेत्रले प्रविधिलाई आत्मसात गर्न सकेन? यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न एउटा खुला र गम्भीर बहसको खाँचो छ। विगतका गल्तीहरूलाई स्वीकार गर्दै त्यसबाट पाठ सिकेर मात्र हामी दिगो भविष्य निर्माण गर्न सक्छौँ।
अन्तमा, अटोमोबाइल क्षेत्रका सम्पूर्ण स्टेकहोल्डरहरूलाई म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने सरकार तपाईंहरूको साथमा छ। हामी निजी क्षेत्रको लगानी र जोखिमलाई सम्मान गर्छौँ। तर, तपाईंहरूले पनि राज्यको उद्देश्यलाई बुझिदिनुपर्छ। हामीलाई त्यस्ता उद्योगहरू चाहिएको छ जसले यहाँका युवाहरूलाई रोजगारी देओस्, जसले यहाँको प्रविधिमा सुधार ल्याओस् र जसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा वास्तविक मूल्य अभिवृद्धि गरोस्। ‘केही न केही गरिदिनुस्’ भन्ने अस्पष्ट मागभन्दा ‘हामी यो गर्न सक्छौँ, यसका लागि यस्तो नीति चाहियो’ भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र लिएर आउनुहोस्। हामी तपाईंहरूका प्रत्येक तार्किक कुरा सुन्न, छलफल गर्न र त्यसलाई नीतिमा ढाल्न तयार छौँ। उद्योग र व्यापारको सन्तुलित विकासबाट मात्र हामीले सोचेको समृद्ध नेपालको सपना साकार हुनेछ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव (आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा) भट्टराईले मेरोअटोले आयोजना गरेको अटोमोटिभ कनक्लेभ २०८२ मा राखेको धारणको सम्पादित अंश ।
