काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रचलित कानुन विपरीत पहुँचका भरमा सरकारी सवारी साधनको सुविधा लिइरहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूबाट ७०१ वटा गाडी फिर्ता ल्याएको छ ।
कार्यालयले हाल (वैशाख २५ गते)सम्म विभिन्न ३४ निकायबाट ७०१ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता लिइसकेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै अर्थ मन्त्रालयबाट लगिएका १२४ वटा गाडी फिर्ता ल्याइएको छ । त्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट ६४ वटा, सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतबाट ७५ वटा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अन्तर्गत २६ वटा, गृह मन्त्रालयबाट लगिएका २१ वटा सवारी साधन फिर्ता ल्याइएको छ ।
त्यस्तै, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट लगिएका २० वटा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिर र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयबाट लगिएका १६÷१६ वटा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयबाट लगिएका ८ वटा, खानेपानी मन्त्रालयबाट ५ वटा, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ८ वटा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट १२ वटा, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट ६ वटा, रक्षाबाट १४ वटा र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट लगिएका १३ वटा सवारी फिर्ता ल्याएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारी साधनको सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्योभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले समेत व्यापक रूपमा चारपाङ्ग्रे सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको तथ्य फेला परेको जनाएको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा सबै सरकारी निकायका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेको सवारी साधनको विस्तृत विवरण माग गरिएको थियो । प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८३ वैशाख १० गते सबै मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूलाई परिपत्र गर्दै प्रचलित कानुनले सवारी साधन उपलब्ध गराउनु नपर्ने तहका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेका सबै सवारी साधन तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो।
सोही निर्देशनका आधारमा कानुन विपरीत प्रयोग भइरहेका सवारी साधनहरू फिर्ता गरिएको हो। अब आगामी दिनमा कानुनले तोकेबाहेकका कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीले सरकारी सवारी साधनको एकल प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। तर, काम विशेष वा असहज परिस्थितिमा सबै तहका कर्मचारी र पदाधिकारीले सामूहिक रूपमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउनेछन्।
कानुन विपरीत सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्दा सरकारलाई कति आर्थिक भार थपिएको थियो भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको भनाइ छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य र मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै इन्धन, मर्मत संभार र सुविधाका नाममा भइरहेको व्ययभार कम गर्न यो कदम चालेको हो।
