काठमाडौं । नवगठित बालेन शाह सरकारले विकास आयोजनाको कामलाई छिटो, प्रभावकारी र प्रतिफल दिने खालका बनाउन विभिन्न कदम चाल्ने भएको छ ।
बालेन मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गते बसेको पहिलो बैठकले सुशाकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचीहरू स्वीकृत गर्दै विकास तथा भौतिक पूर्वाधर सम्बन्धी ९ वटा काम तत्कालै थाल्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले विकास आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न गर्न विद्यमान टेन्डर प्रक्रिया डिजिटल, पारदर्शी तथा ट्रयाकिङयोग्य बनाउने, राष्ट्रिय स्तरको प्रोजेक्ट पाइपलाइन तयार गर्ने, रुग्ण अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गरी बजेट व्यवस्था गर्ने, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआइए) स्वीकृति, ठेक्का तोड्ने लगायतका प्रक्रियाहरू सरल बनाउने काम गर्ने भएको छ ।
त्यसैगरी, विकास आयोजनामा हुने अनावश्यक ढिलासुस्ती र दोहोरो प्रक्रिया हटाउने, आयोजना कार्यान्वयनको अवरोध हटाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने, दुई पटक भन्दा बढी ठेक्का नलागेका वा ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका आयोजनाहरू सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत कार्यान्वयन गर्ने, निर्माणाधीन सडक आयोजनाहरू यथाशीघ्र पूरा गर्न तत्कालै आयोजना निगरानी कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयन गर्ने लगायत काम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्ता छन् सरकारले विकास तथा भौतिक पूर्वाधारमा तत्कालै गर्ने ९ काम
१. सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि, गुणस्तरहीन कार्य तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनलाई ३० दिनभित्र संशोधन गरी Value for Money, Life Cycle Costing, EGov Market Place तथा Performance-Based Contracting जस्ता अवधारणाहरू लागू गर्ने। खरिद प्रक्रियालाई पूर्णतः डिजिटल, पारदर्शी तथा ट्रयाकिङयोग्य बनाउने तथा प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने।
२. देशका प्राथमिकता प्राप्त विकास परियोजनाहरूमा स्पष्टता ल्याउन राष्ट्रिय स्तरको प्राेजेक्ट पाइपलाइन तयार गर्ने, सबै परियोजनाहरूलाई आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने तथा प्रत्येक परियोजनाका लागि उपयुक्त लगानी मोडालिटी (सरकारी, PPP, विदेशी लगानी आदि) तय गर्ने कार्य राष्ट्रिय योजना आयोगले दुई महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने।
३. लामो समयदेखि अलपत्र परेका, रुग्ण अवस्थामा रहेका तथा समयमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गरी बजेट व्यवस्था, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआइए) स्वीकृति, ठेक्का तोड्ने लगायतका प्रक्रियाहरू सरल बनाउने। रुग्ण आयोजना, ठेक्का तोडिएका परियोजना र प्रतिफलविहीन लगानी भई रहने समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र अध्ययन टोली गठन गरी उक्त टोलीले आयोजनाको औचित्य र सम्भाव्यता मूल्याङ्कन गरी निरन्तरता दिनु पर्ने वा नपर्ने अवस्थाको बारेमा सिफारिस गर्ने। साथै, कुनै आयोजनाहरूको निर्माण तथा सञ्चालनका लागि अन्तरनिकाय समन्वय गर्नुपर्ने भएमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तत्काल समन्वय र सहजीकरण गर्ने।
४. राष्ट्रिय गौरवका तथा ठूला रणनीतिक आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई शीघ्र, समयबद्ध तथा गुणस्तरीय बनाउन जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, रुख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृति सम्बन्धी प्रक्रियाहरूलाई ‘फास्ट ट्रयाक मेकानिजम अन्तर्गत सञ्चालन गर्न, सम्बन्धित सबै निकायहरूबीच समन्वय गरी एकीकृत र स्वचालित स्वीकृति प्रणाली लागू गर्न, अनावश्यक ढिलासुस्ती तथा दोहोरो प्रक्रियाहरू हटाउन, स्पष्ट समयसीमा तोकी कार्यान्वयन गर्न तथा आयोजना कार्यान्वयनमा देखिने अवरोधहरू समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रत्यक्ष अनुगमन तथा सहजीकरण गर्ने।
५. राष्ट्रिय तथा प्राथमिकताप्राप्त पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती तथा ठेक्का प्रक्रियामा बारम्बार असफलता अन्त्य गर्न दुई पटक भन्दा बढी ठेक्का नलागेका वा ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका आयोजनाहरूलाई सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थाका लागि तीस दिनभित्र कानून तर्जुमा गरी उक्त कम्पनीका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन, जनशक्ति तथा उपकरण व्यवस्थापन गर्ने।
६. आयोजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्मका विभिन्न चरणहरूमा ट्रयाकिङ्ग नहुँदा अनियमितता, भेरिएसन आदेशको दुरुपयोग र ढिलाइ हुने समस्या समाधान गर्न ९० दिनभित्र data-based end-to-end e-procurement monitoring प्रणाली लागू गर्ने।
७. परियोजनाहरू विभिन्न कानून, स्वीकृति र निकायगत प्रक्रियामा अल्झिंदा आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा वर्षों लाग्ने समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र परियोजना सहजीकरण (प्राेजेक्ट फ्यासिलियसन) सम्बन्धी छाता कानूनको मस्यौदा तयार गर्ने।
८. लामो समयदेखि नागरिकलाई दैनिक सास्ती दिइरहेका प्रमुख सडक तथा यातायात पूर्वाधार आयोजना समयमा पूरा नहुने समस्या समाधान गर्न तत्कालै आयोजना निगरानी कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयन गर्ने। राजमार्ग (हाइवे) का रणनैतिक क्षेत्रहरूमा अध्ययन गरेर तौल पुल ४५ दिन भित्र राखे।
९. देशको पूर्वाधार विकासलाई द्रुत, व्यवस्थित तथा लगानीमैत्री बनाउन नेपालमा सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा लगानी बोर्डमा दर्ता भएका सम्पूर्ण परियोजनाहरूको लगानीको ढाँचा अनिवार्य रूपमा निर्धारण गर्ने। सोको लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड नेपाल र अर्थ मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा ९० (नब्बे) दिनभित्र सबै परियोजनालाई सरकारी कोष, सार्वजनिक निजी साझेदारी, निजी लगानी वा मिश्रित लगानी ढाँचामा वर्गीकरण गरी पुँजी परिचालन, जोखिम बाँडफाँट, कार्यान्वयन ढाँचा तथा समयसीमा सहितको National Structured Project Pipeline ९० (नब्बे) दिनभित्र तयार गरी सार्वजनिक गर्ने। उक्त संरचना अनुसार परियोजनाहरूलाई लगानीयोग्य (Bankable) बनाउँदै कार्यान्वयन प्रक्रिया द्रुत रूपमा अघि बढाउने।
