काठमाडौं । महालेखापरीक्षक कार्यालयले सरकारले एसेम्बल उदोगहरूलाई दिएको साढे ७ अर्ब रुपैयाँ कर छुटमा प्रश्न उठाएको छ ।
महालेखाले ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारले एसेम्बल उद्योगलाई प्रक्रिया नै पूरा नगरी विभिन्न भन्सार कार्यालयहरूले ७ अर्ब ४९ करोड ८९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ राजस्व न्यून असुल गरेको उल्लेख गरेको हो ।
भन्सार महसुल ऐन, २०८१ र अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ ले अनएसेम्बल्ड (सीकेडी) सवारी आयात गर्दा भन्सार महसुलमा २५ प्रतिशत र अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, भन्सार कार्यालयहरूले पैठारीकर्ता उद्योगको आधिकारिकता र सर्त पालनाको यकिन नगरी उक्त छुट दिएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
‘सीकेडीमा पैठारी गरिएका मोटरसाइकल, स्कुटर, अटोरिक्सा तथा अन्य सवारीसाधनमा पैठारीकर्ता उत्पादनमूलक उद्योग भए नभएको, एसेम्बली प्लाण्ट रहेर नरहेको र उद्योग विभाग तथा सम्बन्धित निकायबाट एसेम्बलिङ्ग गर्ने इजाजत प्राप्त भए नभएको यकिन नगरी विभिन्न भन्सार कार्यालयहरूले भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क छुट दिएको पाइयो,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएकोछ ।
महालेखाका अनुसार विभिन्न विवरण यकिन नगरी भैरहवा, वीरगन्ज र सुख्खा बन्दरगाह, पर्सासहित ५ वटा भन्सार कार्यालयले राजस्व छुट दिएका हुन् । भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट ४ अर्ब ७९ करोड ७६ लाख ५२ हजार, वीरगन्ज भन्सारबाट २ अर्ब ५८ करोड ७९ लाख, सुख्खा बन्दरगाहबाट कार्यालय पर्सामा १० करोड ६८ लाख ७० हजार न्यून राजस्व असुली भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘अनएसेम्बल्ड अवस्थाको सवारीसाधनमा छुट दिने आधार नदेखिएको, सवारीसाधन एसेम्बल गर्ने गरी उत्पादकबाट स्वीकृति लिएको पुष्टि नरहेको तथा उद्योग विभागले एसेम्बलिङ्ग उद्योगका लागि निर्धारण गरेका आधारभूत सर्त पूरा नभएका अवस्थामा एसेम्बलिङ्ग उद्योगको सुविधामा जाँचपास गर्दा मोटरसाइकल, अटोरिक्सा, तथा अन्य सवारीसाधनमा महसुल छुट दिँदा भैरहवा भन्सार कार्यालयमा ४ अर्ब ७९ करोड ७६ लाख ५२ हजार र वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमा २ अर्ब ५८ करोड ७९ लाख, सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय, पर्सामा १० करोड ६८ लाख ७० हजारसमेत ५ भन्सार कार्यालयमा न्यून असुल भएको राजस्व ७ अर्ब ४९ करोड ८९ लाख ३३ हजार छानबिन गरी निक्यौल गर्नुपर्दछ,’ महालेखाको ६३ औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
एसेम्बल उद्योगलाई उद्योग विभागले पहिलो वर्ष १० प्रतिशत र पाँचौं वर्षसम्म ३० प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुनुपर्ने, पहिलो वर्ष ५० जना र पाँचौं वर्षसम्म २०० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनुपर्ने तथा ५ वर्षभित्र कम्तीमा १० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ खपत गर्नुपर्ने सर्त तोके थियो । तर, सो शर्तहरू पालान नभएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
