काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि भोलि (जेठ १५) बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले विद्युतीय कारमा कसरी कर निर्धारण गर्ला भन्ने सर्वत्र चासो र चर्चा भइरहेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने कारमा लाग्दै आएको कर घट्ने अपेक्षा र अनुमान पनि हुँदैछ । तर, भोलि साँझसम्ममा कुन वस्तुमा कति कर निर्धारण भयो भन्ने एकिन हुन्छ ।
अहिले बजारमा चलिरहेको हल्ला मान्ने हो भने ५० किलोवाटसम्मका मोटर भएका विद्युतीय साधनमा एउटा कर लाग्ने छ । यसलाई साना कारको रूपमा हेरिएको छ । त्यसपछि ५० देखि २०० किलोवाट क्षमताका कारमा एउटा कर लाग्ने चर्चा भइरहेको छ ।
यदि यस्तो हो भने अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा २०० किलोवाटसम्मको मोटर भएका गाडी सजिलै त्यही मोटरमा नेपाल आउने छन् । यसअघि मोटर ट्युनिङ गरेर ल्याइएका गाडी पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्पेक सरह उपलब्ध हुनेछन् ।
अहिले ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्म एउटा र १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मको मोटर भएका कारमा २० प्रतिशत भन्सार र १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्दै आएको छ । यही कर २०० किलोवाटसम्मका मोटरमा लाग्छ वा केही हेरफेर हुन्छ भन्ने विषयमा चासो पनि त्यतिकै छ ।
नेपाल सरकारले १०१ किलोवाटदेखि २०० किलोवाट क्षमताको मोटर भएका कारमा भन्सार शुल्क ३० प्रतिशत र अन्तःशुल्क २० प्रतिशत लाग्दै आएको छ ।
कथंमकदाचि ५० देखि २०० किलोवाटसम्मको मोटरमा एउटै कर लगाउने व्यवस्था भएको खण्डमा भन्सार र अन्तःशुल्क दर के हुन्छ भन्ने चासो उपभोक्तादेखि बिक्रेतासम्मलाई छ ।
चर्चामा अन्य विकल्प
सरकारले ईभीको कर निर्धारणमा मोटर पावर बाहेक पनि अन्य विकल्पमा पनि छलफल गरिरहेको छ । व्यवसायीहरूले नै मोटर पावरभन्दा अन्य विकल्प प्रभावकारी हुने बताइरहेका छन् ।
धेरैले गाडीको साइजको आधारमा कर निर्धारण गर्न सकिने सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै केहीले मूल्यलाई आधार बनाएर ईभीमा कर लगाउनु पर्ने माग गरेका छन् । अझ केहीले ब्याट्री क्षमताको आधारमा कर लगाउँदा ठिक हुने बताइरहेका छन् ।
अब सरकारले कसरी कर निर्धारण गर्छ एकिन साथ भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर, जसरी कर लगाए पनि भोलि धेरै विवाद र झमेला नआउने गरी कर निर्धारण विधि अपनाउन सके अर्थमन्त्रीको सफलता मान्न सकिन्छ ।
