काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनमा ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जीपीएस) जडान अनिवार्य गराउने भएको छ । सरकारले यसका लागि कानुन मस्यौदा बनाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी विधेयक संसदमा दर्ता गराएको हो ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गराएका हुन् । जसमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ मा संशोधन गर्दै ढुवानीका साधनको डिजिटल अनुगमन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा ‘ढुवानीको साधन’ भनेर यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने यात्रुवाहक सवारी, लरी, ट्रक, मिनी ट्रक, कन्टेनर, बुलेट, ट्याङ्कर, पिकअप, भ्यान तथा ट्रयाक्टरलाई समेटिएको छ ।
विधेयकमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा २८ पछि ‘क’ थपेर कानून बमोजिम दर्ता भएको ढुवानीको साधनबाट व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालसामानको ढुवानी गर्दा सोको विवरण वेबमा आधारित अनलाइन ढुवानी साधन अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्ट गरी ढुवानी गर्नु पर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
ढुवानीको साधन प्रयोगकर्ताले मालसामान घोषणाको मुद्रण प्रति र विभागले तोकेको कागजात ढुवानी अवधिभर आफ्नो साथमा राख्नु पर्नेछ ।
नेपालभित्र दर्ता भएको वा दर्ता हुने ढुवानीको साधन धनीले विभागले तोकेको मापदण्ड अनुसारको भू–अवस्थिति देखाउने चालु अवस्थाको यन्त्र (जीपीएस डिभाइस) को सिलसिलेवार नम्बर विभागमा दर्ता गरी आफ्नो ढुवानीको साधनमा जडान गर्नु पर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
यद्यपि, केही ढुवानीका साधनमा भने जीपीएस जडान नगरे पनि हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । ‘कुनै किसिमको ढुवानीको साधन वा कुनै स्थानमा चल्ने ढुवानी साधनमा भू-अवस्थिति देखाउने चालु अवस्थाको यन्त्र (जीपीएस डिभाइस) जडान गर्नु नपर्ने गरी विभागले तोक्न सक्ने विशेष अवस्था पनि परिकल्पना गरिएको छ,’ विधेयकमा भनिएको छ।
ढुवानी विवरण वेबमा आधारित अनलाइन ढुवानी साधन अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्ट भए नभएको सम्बन्धमा विभागले नियमित रूपमा अनुगमन गर्न वा गराउन सक्नेछ । सवारी साधनले माथि तोकिए अनुसार मापदण्ड पूरा नगरे १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘उल्लिखित व्यवस्थाको विपरीत कार्य गर्ने सम्बन्धित ढुवानीको साधन धनी वा त्यसको प्रयोगकर्तालाई कर अधिकृतले पहिलो पटकको लागि ५० हजार रुपैयाँसम्म र त्यसपछि पटकै पिच्छे एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।
विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका व्यवस्थाहरू संसदबाट कानुन बन्ने क्रममा हेरफेर समेत हुन सक्नेछन् । प्रस्तावित विधयेक संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्नेछ । त्यसपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने छ ।
