काठमाडौं । सरकारले ‘राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३’ ल्याएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार बनाएको उक्त नीति मन्त्रिपरिषद्को असार २४ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।
सरकारले सडक, रेल, हवाई, जल, केबलकार सबै यातायातलाई एउटै प्रणालीमा एकीकृत गर्न नयाँ यातायात नीति बनाएको हो ।
राष्ट्रिय यातायात नीतिमा यातायात पूर्वाधारको योजना, निर्माण, संचालन र व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक तथा प्रमाणमा आधारित बनाउने, सस्तो, भरपर्दो, प्रविधिमैत्री र सबै नागरिकको पहुँचमा पुग्ने यातायात सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
त्यस्तै, सुरक्षित प्रणाली लागू गरी सडक दुर्घटना, मृत्यु र गम्भीर घाइतेको संख्या घटाउने, कार्बन उत्सर्जन घटाउँदै विद्युतीय तथा वैकल्पिक ऊर्जामा आधारित यातायातलाई प्रोत्साहन गर्ने, संघीय संरचना अनुसार कार्यविभाजन स्पष्ट गरी सीमापार तथा आर्थिक करिडोरसँग जोडिएको यातायात प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
यातायात नीतिमा हरेक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम, गर्न लाग्ने समय, गर्ने निकाय समेत स्पष्ट तोकिएको छ ।
सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न रोड सेफ्टी अडिट गर्ने, ब्याक स्पष्ट सुधार, गोल्डेन आवर र आपतकालीन सेवा, उद्धारकर्ताको व्यवस्था लगायत कार्यक्रम राखिएको छ ।
त्यस्तै, हरित र जलवायु अनुकूल यातायातको विकास गर्न सार्वजनिक र सरकारी सवारी साधनमा ईभीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, भेहिकल सवारी स्क्र्याप नीति ल्याउने, ब्याट्री व्यवस्थापन र रिसाइकक्ङि गाइडलाइन बनाउने, प्रमुख करिडोरमा चार्जिङ स्टेसन, ब्याट्री स्वापिङ हब बनाउने लगायत कार्यक्रम समेटिएको छ ।
त्यस्तै, सडक, रेल, जल, हवाई, र केबलकारलाई समेट्ने मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट मास्टरप्लाउन बनाउने, डिजिटल एक्सल लोड अनुगमन, नदी किनाराका करिडोरमा एलिभेटेड मास ट्रान्जिटको अध्ययन र विकास गरिने भएको छ ।
ठूला शहरी क्षेत्रमा मास ट्रान्जिटका लागि एमआरटी, बीआरटी, ट्राम बसका लागि डेडिकेटेड बस लेन किास गर्ने, एकीकृत स्मार्ट टिकेटिङ प्रणाली लागू गर्ने, सडक डिजाइन गर्दा पैदलयात्री, साइकल र अपांगमैत्री पूर्वाधार सुनिश्चित गर्ने, ट्राफिक व्यवस्थापनमा एआईको प्रयोग गर्ने, यातायात कार्यालयहरूका सेवा लाइसेन्स, सवारी दर्ता, रुट परमिट डिजिटल बनाउने योजना रहेको छ ।
राष्ट्रिय यातायात नीतिमा विद्युतीय तथा वैकल्पिक ऊर्जामा आधारित सवारी साधनको प्रयोग विस्तार गर्दै ई मोबिलिटी ट्राइन्जिक्सनलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउन ६ वटा रणनीति अपनाइने उल्लेख गरिएको छ । जुन यसप्रकार छन् ।
१. सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी साधन को प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइने छ ।
२. विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ पूर्वाधार, ब्याट्री स्वापिङ र ग्रीन करिडोर विकासका लागि एकीकृत ढाँचा लागु गरिनेछ ।
३. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी सवारी तथा नगर यातायात प्रणालीमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग विस्तार गरिनेछ ।
४. विद्युतीय सार्वजनिक सवारी प्रवर्धनका लागि उपयुक्त वित्तीय सहयोग तथा जोखिम न्यूनीकरण संयन्त्र (जस्तै भीजीएफ) अवलम्बन गरिनेछ ।
५. विद्युत् आपूर्ति, ग्रिड क्षमता र चार्जिङ पूर्वाधारबिच समन्वय सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गरिनेछ ।
६. विद्युतीय सवारी साधनको ब्याट्री सुरक्षा, पुनः प्रयोग तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड र निर्देशिका लागू गरिनेछ ।
७. उमेर, उत्सर्जन र सुरक्षा मापदण्डमा आधारित पुराना सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनको चरणबद्ध विस्थापनका लागि नेसनल भेहिकल स्क्र्यापेज एण्ड फ्लिट रिन्युवेल सिस्टम विकास तथा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
