सरकारले यी काम गरे कारको मूल्य घट्छ

काठमाडौं । नेपालमा निजी प्रयोजनमा प्रयोग हुने सवारी साधनमा उच्च कर लाग्दै आएको छ । सरकारले कारमा मदिरा र चुरोटमा जस्तै उच्च अन्तःशुल्क लगाउँदै आएको छ । यसले भारतमा ५ लाख भारु पर्ने कार नेपालमा ३१ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी तिर्न वाध्य भएका छन् ।

सरकारले अहिले ८० प्रतिशत भन्सार, सीसीको आधारमा ४० देखि १०० प्रतिशत अन्तःशुल्क, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र ८ देखि १० प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुरको रुपमा भन्सार बिन्दुमा नै राजस्व संकलन गर्दै आएको छ । यसले ५ लाख भारुको कारमा नेपाल सरकारले १० लाख भारुभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्दै आएको छ ।

गाडी राख्ने हैसियत भएकाहरुले धेरै गाडी राखेका छन् । जो एउटा सानो कार किनेर आफ्नो दैनिक काममा आउजाउ गर्न सक्ने अवस्थामा छन् उनलाई गाडी किन्ने आँट नै आउँदैन ।

यसलाई कम गर्न सकिने थुप्रै उपाय छन् । तर, सरकार ती कुनैपनि उपाय अबलम्बन गर्न तयार छैन । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने जमर्को समेत गरेको छैन । यसले घरमा सानो एउटा कार राख्ने नागरिक र घरमा दर्जनौ कार राख्नेलाई एउटै बास्केटमा राखेर कर लगाउँदै आएको छ । यसलाई सच्याउन सकिने धेरै विज्ञहरुको सुझाव रहेको छ ।

नेपालमा गाडी राख्ने हैसियत भएकाहरुले धेरै गाडी राखेका छन् । जो एउटा सानो कार किनेर आफ्नो दैनिक काममा आउजाउ गर्न सक्ने अवस्थामा छन् उनलाई गाडी किन्ने आँट नै आउँदैन ।

वार्षिकरुपमा सरकारले सडक करको नाममा ठूलो रकम असुल उपर गर्दै आएको छ । बीमा, मेन्टीनेन्स र इन्धनमा पनि ठूलो रकम खर्च गर्नु पर्ने भएकाले नेपालमा औषत आय भएका मानिसले कारको सपना देख्नै सक्दैनन् ।

सवारी साधन अर्थतन्त्रका पाङ्ग्रा हुन् । यसले मानिसको उत्पादकत्व बढाउँछ भन्ने विषयमा सरकारले कहिल्यै सोचेको पाईदैन । सरकारको लागि यो क्षेत्र पाल्नु नपर्ने दुहुनु गाई हो । विलासिताको साधन हो । विशेषत राजस्वको मुख्य स्रोत हो ।

यस्तोमा औषत आयस्रोत भएका मानिसलाई गाडी चढ्न सक्ने बनाउँदै उसको उत्पादकत्व वृद्धि र थप आयआर्जनमा लाग्न प्रेरित गर्न पनि कारको मूल्य कम गर्नु पर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि सरकारले केहि कदम उठाउन सक्ने हो भने परिणाम देखिनेगरि गाडी बिक्रीमा उत्साह आउन सक्छ ।

१२०० सीसीसम्मको परिवारमा पहिलो कार किन्नेलाई अन्तःशुल्कमा छुट

सरकारले अहिले १२०० सीसीसम्मका कारमा ५० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लगाउँदै आएको छ । यदि परिवारमा नै पहिलो कार किन्न कोहि आएको छ भने त्यसलाई १२०० सीसीसम्मका कारमा अन्तःशुल्क छुट दिने व्यवस्था लागु गर्न सक्ने हो भने यसले कारको बिक्री बढ्नुको साथै मध्यम आय भएका मानिसले कार किन्नु पर्छ भन्ने सोच्न राख्न सक्छ ।

धेरै आम्दानी हुने र खर्च गर्न सक्नेले नै धेरै कर तिर्ने हो । तर, अहिले सरकारले अबलम्बन गरेको सवारीसाधनको कर प्रणालीले धेरै गाडी किन्ने र एउटा गाडी किन्नेमा फरक छुट्टाउन सकेको अवस्था छैन ।

एकाघरमा रहेका सदस्यसँग कुनैपनि कार छैन भन्ने वडा कार्यायलको सिफारिसको आधारमा उसलाई अन्तःशुल्कमा छुट दिने वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ । यदि उसको परिवारमा एउटा कार पहिल्यै छ भने उसलाई यस्तो सुविधा दिन जरुरी हुँदैन । बरु उसलाई थप १० प्रतिशत अन्तःशुल्क बढाउन सकिन्छ । यसले अनावश्यक कार थप्नेहरु घट्छन् भने विदेशिने रकम र सडकमा हुने जाम कम हुन्छ । यो प्रणाली विश्वका धेरै देशले अंगाल्दै आएका छन् ।

धेरै कार हुनेलाई थप कर

यदि एकाघरमा एकभन्दा बढी कार छ भने त्यसलाई क्रमिकरुपमा कर बढाउँदै लैजाउ । उदाहरणको लागि कुनै व्यक्ति दुई भन्दा बढी कार राख्न चाहन्छ भने उसलाई करको दरपनि दोब्बर मात्रामा बढाउँदै लैजान सकिन्छ । यदि यसो गर्न सकेको खण्डमा परिवारको हरेक सदस्यको लागि कार किन्नेहरुबाट राज्यले ठूलो परिणाममा राजस्व संकलन गर्न सक्छ ।

धेरै आम्दानी हुने र खर्च गर्न सक्नेले नै धेरै कर तिर्ने हो । तर, अहिले सरकारले अबलम्बन गरेको सवारीसाधनको कर प्रणालीले धेरै गाडी किन्ने र एउटा गाडी किन्नेमा फरक छुट्टाउन सकेको अवस्था छैन ।

स्थानीय सरकारसँग नयाँ तथ्यांक बन्छ

यसरी पहिलो कार किन्ने मानिसदेखि आफुसँग कार भएरपनि थप कार किन्न चाहने मानिसले आफ्नो वडा कार्यालयबाट सिफारिस लिएर गाडी किन्न जाने पद्दती विकास गर्दा स्थानीय निकायलाई आफ्नो वडावासीसँग रहेको सवारी साधनको तथ्यांक राख्न सजिलो हुन्छ ।

बन्डेड वायर हाउसको व्यवस्था

अहिले व्यवसायीले गाडी बिक्रीगर्दा धेरै नाफा लिए भन्ने आरोप उपभोक्ताले लगाउदै आएका छन् । झट्ट सुन्दा त्यो आरोप गलत हो भन्ने लाग्दैन । तर, व्यवसायीहरुले गाडी किनेर ल्याउदा र भन्सारमा तिर्ने भन्सार शुल्क, अन्तःशुल्क, भ्याट र सडक निर्माण दस्तुर गाडी किनेर ल्याएको मूल्यभन्दा दोब्बर बढी हुने भएकाले उनिहरुको लागत धेरै हुन्छ । त्यो गाडी बिक्री नभएर ३ महिना थप राख्नु पर्दा ठूलो रकम व्याज तिर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ । यसलाई कम गर्न बन्डेड वायर हाउसको व्यवस्था सरकारले गर्न सक्छ ।

यो व्यवस्थापनि नौलो होइन धेरै सवारी साधन आयत गर्ने देशहरुले आयतकर्ता कम्पनीहरुलाई यो सुविधा दिएका छन् । सरकारले वायर हाउसमा नयाँ किनेर ल्याएका गाडीलाई राख्न दिने र ग्राहकलाई बिल गरेपछि लाग्ने सबै राजस्व तिरेर गाडी छुटाउने व्यवस्था गर्दा लागत कम भई गाडीको मूल्य सस्तो पर्न सक्छ । सरकारले पनि पाउनु पर्ने सबै करहरु पाएकै हुन्छ । यसको प्रत्यक्ष फाइदा उपभोक्ताले पाउने छन् ।

यस्ता थोरै काम मात्र सरकारले गर्ने हो भने कार चढ्ने सपना धेरै नागरिकले देख्ने छन् । त्यसको लागि काम गर्छन्, उत्पादकत्व बढ्छ । मानिसको आम्दानी बढेपछि कारको बिक्री पनि बढ्छ ।


Back_to_top