काठमाडौं । सवारी साधन आयात गर्दा खोलिने प्रतितपत्र (एलसी)को लागि ५० प्रतिशत मार्जिन अनिर्वाय राख्नु पर्ने व्यवस्थाको नाडाले विरोध गरेको छ । नाडाले हिजो पत्रकार सम्मेलनको आयोजनागरी सरोकारवालासँग कुनै किसिमको सल्लाह नगरी एक्कासी १ प्रतिशत रहेको मार्जिनलाई ५० प्रतिशत पुर्याउने नेपाल राष्ट्र बैंकको एकिकृत परिपत्र २०७६ को संशोधन माथि विरोध जनाएको हो ।
नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुब थापाले केन्द्रिय बैंकको यो नीतिले गाडी ल्याएर बेच्न कठिन हुने र त्यसको सिधा असर उपभोक्ता माथि पर्ने भएकोले त्यस सच्याउन आग्रह गरेका थिए ।
‘केन्द्रिय बैंकले गरेको निर्णय तत्काल सच्याउनु पर्छ, यसबाट व्यवसायमा पर्ने समस्या आँकलमा उनिहरु चुकेका छन् । हाम्रो आग्रह छ, यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो सच्याउनुस्’, थापाले भने ।
चाँडै सरकारका जिम्मेवार निकायमा रहेका गर्भनर र अर्थमन्त्रीलाई भेटेर यसले व्यवसायमा ल्याउने समस्याको विषयमा जानकारी दिने थापाले बताए । उनले भने, ‘कोभिड १९ पछि समस्यामा रहेको अटो क्षेत्रको आपूर्ति प्रणालीलाई यसले थप समस्यामा पर्ने छ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकिकृत परिपत्र-२०७६ को संसोधनले बजारमा गाडी तथा मोटरसाइकलको मूल्य बढ्ने आयातकर्ता व्यवसायीहरुको भनाई छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको संशोधित परिपत्रमा गाडी आयातकर्ताले एलसी खोल्दा ५० प्रतिशत रकम अनिर्वाय मार्जिन वापत राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसरी राखिने मार्जिन वापतको रकम आयतकर्ताले अन्य कुनै बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट कर्जा लिन पाउने छैनन् भने मार्जिनमा बैंहरुले व्याज पनि दिन पाउने छैनन् ।
