काठमाडौं । अब आन्तरिक हवाई यात्राको क्रममा यात्रुको लगेज हराएको सम्बन्धित विमान कम्पनीले ५०० अमेरिकी डलर (करिब ७७ हजार रुपैयाँ)सम्म क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
प्रस्तावित ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८३’ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । उक्त विधयेक संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्क राज पौडेलले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएका हुन् ।
आन्तरिक वायुसेवालाई सुरक्षित, भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा जिम्मेवार बनाई हवाई यात्रुको अधिकार संरक्षण गर्न उक्त नयाँ कानुन ल्याउन लागिएको हो । जसमा दुर्घटनाबाट यात्रुलाई लाग्नसक्ने चोटपटक वा हुनसक्ने अङ्गभङ्ग, मृत्यु, उडान विलम्ब, यात्रास्थगन लगायतका कारणले यात्रु, मालसामान वा तेस्रो पक्षमा पुग्न सक्ने क्षतिमा एयरलाइन्स कम्पनीहरूको दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयक अनुसार वायुसेवाले जिम्मा लिएको यात्रुको ब्यागेज हराएमा, नष्ट भएमा वा हानि नोक्सानी भएमा सम्बन्धित यात्रुलाई प्रतिकिलोग्राम २० अमेरिकी डलरका दरले बढीमा ५०० अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली रूपैयाँ क्षतिपूर्ति बापत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ब्यागेज क्षति वा नोक्सानीमा दिइने क्षतिपूर्ति रकमलाई मापदण्डयुक्त र अनुमानयोग्य बनाउन, अनियन्त्रित दाबीलाई सीमित गरी वायुसेवा र यात्रु दुवै पक्षबिच दायित्वको स्पष्ट सीमा तय गर्न तथा यात्रुलाई निश्चित आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्न यो व्यवस्था आवश्यक भएको हो।
त्यस्तै, वायुसेवाले ढुवानीका लागि बुझिलिएको कार्गो हराएमा, हानि नोक्सानी वा क्षति भएमा प्रेषकले कार्गोको मूल्य घोषणा गरी ढुवानीपत्रमा उल्लेख गरेको भए वायुसेवाले सोही घोषित मूल्य बराबरको क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ । यदि मूल्य घोषणा नगरिएको भए प्रतिकिलोग्राम १० अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली रुपैयाँ दरले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यद्यपि, खराब मौसम, प्राकृतिक/दैवी प्रकोप, विमानस्थल वा एयर ट्राफिकको प्राविधिक सुरक्षा कारणले उडानमा रोक लगाई उडान स्थगन, रद्द वा विलम्ब भएमा वायुसेवा दायित्व व्यहोर्न बाध्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी क्षतिपूर्ति माग गर्ने यात्रुकै गम्भीर लापरवाहीका कारण चोटपटक, अङ्गभङ्ग वा क्षति भएको प्रमाणित भएमा वा पूर्वविद्यमान गम्भीर रोगका कारण अङ्गभङ्ग वा मृत्यु भएमा पनि वायुसेवा दायित्व व्यहोर्न बाध्य हुने छैन भन्ने व्यवस्था यस दफामा गरिएको छ।
उडान ढिला भए पनि क्षतिपूर्ति
प्रस्तावित विधेयकका वायुसेवा कम्पनीका कारण उडान प्रभावित भएमा यात्रुलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधयेक अनुसार वायुसेवा कम्पनीले टिकट लिएका यात्रुलाई निर्धारित मिति र समयमा सुरक्षित रूपमा गन्तव्यसम्म र्पुयाउनु पर्नेछ।
उडान रद्द, स्थगित वा ढिला हुने अवस्था आएमा कम्पनीले कम्तीमा ३ घण्टा अगावै यात्रुलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । एयरलाइसेन्सकै कारण उडान रद्द, स्थगन वा भारवहन क्षमता लगायतका कारणले उडान हुन नसकेमा यात्रुलाई तोकिएको सुविधा तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मृत्युमा डेढ करोड क्षतिपूर्ति
हवाई दुर्घटना भई यात्रुको मृत्यु भएमा एयरलाइसेन्स कम्पनीले मृतकका हकवालाई १ लाख अमेरिकी डलर (करिब १ करोड ५४ लाख रुपैयाँ) क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तो रकम एकैपटक उपलब्ध गराउन नसके शव हस्तान्तरण गर्दा कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँ दिनपर्नेछ ।
‘दुर्घटनामा यात्रु वा तेस्रो पक्षको मृत्यु भएमा वायुसेवाले क्षतिपूर्ति बापत एकमुस्ट एक लाख अमेरिकी डलर बराबरको रकम मृतकको नजिकको हकवालालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो रकम तत्काल उपलब्ध गराउन नसकेमा मृतकको शव हस्तान्तरण गर्दा मृत्यु संस्कारका लागि कम्तीमा पाँच लाख रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने र सो रकम पछि एक लाख अमेरिकी डलरबाट कट्टा गर्न पाइने व्यवस्था छ,’ प्रस्तावित विधेयकका भनिएको छ ।
हाल नेपालभित्र हुने आन्तरिक उडानका क्रममा दुर्घटना भई यात्रुको मृत्यु भएमा वायुसेवा कम्पनीले प्रतियात्रु २० हजार डलर दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
दुर्घटनामा शारीरिक क्षति वा अङ्गभङ्ग बापत वायुसेवाले पीडितलाई बढीमा एक लाख अमेरिकी डलर बराबरको रकम क्षतिपूर्तिबापत उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यद्यपि, यात्रुकै गम्भीर लापरवाहीका कारण चोटपटक, अङ्गभङ्ग वा क्षति भएको प्रमाणित भएमा वा पूर्वविद्यमान गम्भीर रोगका कारण अङ्गभङ्ग वा मृत्यु भएमा पनि वायुसेवा कम्पनी दायित्व व्यहोर्न बाध्य हुने छैन ।
बीमा गर्नुपर्ने
वायुसेवाले यात्रु, मालसामान, तेस्रो पक्ष, युद्ध, आतङ्ककारी क्रियाकलाप, अपहरण, खोजतलास तथा उद्धार र वातावरण संरक्षणसमेतका जोखिम समेट्ने गरी बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बीमा नगरेमा प्राधिकरणले ३५ दिनको अवधि किटान गरी उडानमा रोक लगाउन सक्ने र सो अवधिमा पनि बीमा नगरे वायुसेवा सञ्चालन प्रमाणपत्र रद्द गर्न सक्नेछ। हाल सञ्चालनमा रहेका वायुसेवाले ऐन प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र बीमा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
