काठमाडौं । केन्द्र सरकारको भर पर्दा सेवाग्राहीले समयमै लाइसेन्स पाउन नसकेपछि प्रदेशहरूले आफैं छाप्ने तयारी गरेका छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार हाल ३० लाख बढी लाइसेन्स छाप्न बाँकी छ । यस्तोमा विभागको मात्रै भर परेर बस्दा सेवाग्राहीले लाइसेन्स पाउन अझैं वर्षौं कुर्नुपर्ने देखिएकाले प्रदेशहरू आफैंले छाप्ने तयारीमा जुटेका हुन् ।
केन्द्र सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०८० माघ ७ गते प्रदेशहरूले पनि लाइसेन्स छाप्न सक्ने निर्णय गरेको थियो । तर, २ वर्षसम्म लाइसेन्स छपाइको कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएका प्रदेशहरू चालु आर्थिक वर्षमा भने लाइसेन्स छाप्ने गरी तयारी थालेका हुन् ।
चालु आवमा सातै प्रदेशले आफैं लाइसेन्स छाप्न बजेट समेत छुट्याएका छन् । बागमती बाहेक प्रदेशले बजेट मात्रै छुट्याउनु बाहेक अन्य प्रक्रिया अगाडि बढाएका छैनन् । बागमती प्रदेशले भने मेसिन समेत किनिसकेको छ ।
यद्यपि, प्रदेशहरू आफैं लाइसेन्स छाप्ने तयारी गरे पनि केन्द्र सरकारले जारी गरेको सुरक्षण मुद्रण ऐन २०८१ का कारण प्रदेशहरू अलमलमा परेका छन् । उक्त ऐनमा नागरिकता, पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र जस्ता विशिष्टिकृत कागजात केन्द्र सरकारको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले छाप्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
हाल केन्द्र सरकार मातहतको यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स छपाई गर्दै आएको छ । देशभरको लाइसेन्स एकठाउँमा मात्र छाप्नुपर्दा सेवाग्राहीले ३ वर्षसम्म लाइसेन्स पाउन नसकेको अवस्था छ । असार मसान्तसम्म छाप्न बाँकी लाइसेन्सको संख्या ३० लाख नाघेको छ ।
आफैंले मात्र लाइसेन्स छाप्दा वर्षौं लाग्ने भएपछि विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्दमार्फत छाइसेन्स छाप्ने भएको छ । विभागको सूचना प्रवधि शाखा प्रमुख केशव खतिवडाले ३० लाख लाइसेन्स छाप्न मुद्रण केन्द्रसँग सम्झौता भइसकेको बताए । केन्द्रले स्याम्पल पिस छापिसकेको उनले बताए ।
‘विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग ३० लाख लाइसेन्स छाप्न सम्झौता गरिसकेको छ । केही स्याम्पल पिस छापिसकेको छ,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘सम्झौता अनुसार साउनदेखि छाप्ने भनिएको छ । मूल्य लगायत केही कुरा टुंगिन बाँकी छ । त्यो टुंगिएपछि धमाधम छाप्नेछ ।’
हाललाई पेन्डिङमा रहेका लाइसेन्स विभागले छापेर दिने भए पनि भविष्यमा आफैं छाप्ने प्रदेशहरूको योजना छ । सोही अनुसार केहीले प्रक्रिया समेत अघि बढाइसकेको छन् ।
बागमतीले किन्यो प्रिन्टर
बागमती प्रदेश सरकारले आफैं लाइसेन्स छाप्ने प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ । प्रदेश सरकारले लाइसेन्स छपाइका लागि हालै ५ वटा प्रिन्टर मेसिन समेत खरिद गरेको हो ।
प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्रदेव भारतीले प्रदेश सरकार आफैंले लाइसेन्स छाप्न प्रिन्टर मेसिन खरिद गरिसकिएको बताए । उनका अनुसार करिब ५ करोड रुपैयाँ लागतमा प्रिन्टर मेसिन किनिएको हो ।
प्रदेश सरकारले एकैपटक प्रिन्टर र स्मार्ट कार्ड खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरे पनि कार्ड खरिदको ठेक्का प्रक्रिया सफल हुन नसकेको उनले बताए । अब स्मार्ट कार्ड खरिदका लागि आगामी आर्थिक वर्ष (साउन भित्रै) पुनः टेन्डर आह्वान गरिने उनले बताए ।
‘यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स छापेर वितरण गर्दा सेवाग्राहीले समयमै पाउन सकेका छैनन् । अब सेवाग्राहीलाई चाँडै लाइसेन्स उपलब्ध गराउन प्रदेशले आफैं छाप्ने तयारी गरिएको हो,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘लाइसेन्स छाप्ने प्रिन्टर किनिसक्यौं । स्मार्ट कार्ड खरिदका लागि साउन भित्रै टेन्डर आह्वान गर्छौं ।’ कार्ड खरिदका लागि गत आवमा टेन्डर आह्वान गरिए पनि सफल हुन नसकेको उनले बताए ।
लाइसेन्स छपाइका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको उनले जानकारी दिए । हालसम्म कति कार्ड खरिद गर्ने टुंगो नलागे पनि बजेटका आधारमा कार्ड खरिद गरिने बताए ।
सोच्दै गण्डकी
गण्डकी प्रदेश, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रेम सुवेदीले प्रदेशले आफैं लाइसेन्स छाप्न चालु आवमा बजेट विनियोजन गरिएको बताए । उनका अनुसार अहिले लाइसेन्स आफैं मेसिन किनेर छापने कि अरुलाई नै छाप्न दिने भन्ने बारे छलफल भइरहेको छ ।
‘सेवाग्राहीले समयमै लाइसेन्स पाएका छैनन् । जसरी पनि छापेर चाँडै वितरण गर्नुपर्छ,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘हामी आफैं मेसिन किनेर छाप्ने कि सुरक्षण मुद्रन केन्द्र जस्ता निकायमार्फत छपाउने भन्ने बारे छलफल गरिरहेका छौं । चाँडै टुंगो लगाई बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’ लाइसेन्स छपाइका लागि गण्डकी प्रदेशले चालु आवमा १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
सुरक्षण केन्द्रको भरमा मधेश र लुम्बिनी प्रदेश
मधेश र लुम्बिनी दुवै प्रदेशले चालु आवमा लाइसेन्स छपाइका लागि बजेट छुट्याएका छन् । तर, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले छापिदिन्छ भनेकाले ढुक्कले बसेका छन् । हालसम्म यी प्रदेशले बजेट छुट्याउनु् बाहेक अन्य प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् ।
लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव नारद गौतमले प्रदेश सरकारले लाइसेन्स छपाइका लागि बजेट छुट्याए पनि अरु प्रक्रिया अघि नबढाएको बताए । सुरक्षण मुद्रण ऐनमा लाइसेन्स छपाइ केन्द्रकै अधिकारमा राखिएपछि थप प्रक्रिया अघि नबढाइएको उनले बताए ।
‘प्रदेश सरकारको आफैं लाइसेन्स छाप्ने योजना छ । सोही अनुसार बजेट पनि छुट्याइएको छ । तर, केन्द्र सरकारले सुरक्षा मुद्रण ऐन ल्याउँदै लाइसेन्स छपाई केन्द्रकै अधिकारमा राखेको छ,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘हालै लाइसेन्स केन्द्रले नै छाप्ने भनेर परिपत्र समेत आएको छ । हालसम्म पेन्डिङ रहेका लाइसेन्स केन्द्रले नै छापेर दिन्छ ।’ एकिन तथ्यांक नभए पनि लुम्बिनी प्रदेशको करिब ३ लाख थान लाइसेन्स छाप्न बाँकी छ ।
त्यस्तै, मधेश प्रदेशको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुनिलकुमार शाहले पनि लाइसेन्स छपाइ सुरक्षण केन्द्रले नै छाप्ने भनेर पत्र आएको जानकारी दिए । अब केन्द्रले नै छाप्ने भएकाले प्रदेशले तत्काल कुनै योजना अघि नबढाएको उनले बताए । यद्यपि, मधेश सरकारले चालु आवमा सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो सेवा पुर्याउने उद्देश्यले प्रदेशबाटै लाइसेन्स कार्ड प्रिन्ट गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेर बजेट छुट्याएको छ ।
छलफलमा जुट्दै कोशी
कोशी प्रदेश सरकार पनि आफैं लाइसेन्स छाप्ने प्रक्रिया अघि बढाउन छलफलमा जुटेको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद आचार्यले लाइसेन्स छपाइ प्रक्रिया अघि बढाउन छलफल भइरहेको बताए ।
उनले चालु आवमा लाइसेन्स छपाइ लगायत कामका लागि ७ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । सोही बजेटबाट प्रिन्टर, स्मार्ट खरिद गरिने उनले बताए ।
उता, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशले पनि चालु आवदेखि आफैं लाइसेन्स छाप्ने बताएका छन् । दुवै प्रदेशले लाइसेन्स छपाइका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन् । दुवै प्रदेशले नयाँ आर्थिक वर्ष भर्खर सुरू भएकाले आवश्यक छलफल गरी प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन् ।
