काठमाडौं । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी नाडा ईभी एक्स्पो २०२२ अन्तर्गत नाडा चौतारीमा इन्धनका गाडीलाई विद्युतीय बनाउने विषयमा बहस भएको छ ।
सरकारले सन् २०३० भित्रमा ५० प्रतिशत सार्वजनिक गाडीहरु विद्युतीय बनाउने तयारी गरिरहेको बेला नाडा अटोमोबाइल एसोशिएसन अफ नेपालले आयोजना गरेको नाडा ईभी एक्स्पोमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु यस विषयमा छलफल चलाएका हुन् ।
ईभी गाडीलाई प्राथमिकता दिँदै नेपालमै पहिलो पटक भएको नाडा ईभी एक्स्पोको अवसरमा नाडाले विभिन्न विज्ञहरुसँग छलफलसमेत अगाडि बढाइरहेको छ । सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्ने अभियानमा जुटेका दिगो क्लिन इनर्जी कम्पनीका अध्यक्ष राजन रायमाझीले बैंकले आवश्यक ऋणको व्यवस्थापन गरिदिने र सरकारले केही नीतिगत निर्णयहरु गरिदिने भए तत्कालै सार्वजनिक यातायातका साधनहरु धेरेभन्दा धेरै विद्युतीय हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
तिब्र गतिमा चार्जिङ स्टेशनहरु निर्माण भइरहेको र त्यहि गतिमा विद्युतीय गाडीहरुमा आकर्षण समेत बढिरहेकोले २०३० अघि नै ५० प्रतिशत भन्दा बढी सार्वजनिक गाडीहरु सडकमा गुडिसक्ने र त्यहि गतिमा निजी गाडीहरु पनि चल्ने रायमाझीको भनाई थियो ।
अव २० वर्ष पुरा भएपनि ती गाडीहरु थन्काएर राख्नु पर्ने अवस्था आउने भएकोले ती गाडीहरुलाई विद्युतीयमा रुपान्तरणका लागि सरकारले केहि सहुलियत दिन आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो ।
एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) सुनिल केसीले विद्युतीय गाडीमा लगानी गर्नका लागि बैंकहरु तयार रहेको बताए । बैंकर संघका उपाध्यक्ष समेत रहेका केसीले बैंकहरुको लगानीमा धेरै जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण भइरहेकोे त्यहाँबाट उत्पादित विद्युत खपतका लागि पनि विद्युतीय सवारी साधानहरु धेरैभन्दा धेरै प्रयोग गरेर इन्धन खरिदको नाममा विदेश जाने पैसा रोक्नका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।
ठूला ठूला सार्वजनिक यातायातका गाडीहरु, मालबाहक गाडीहरु, चार्जिङ स्टेशन लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि तयार रहेको केसीको भनाई थियो । उनले यसअघि पनि सफा ट्याम्पोमा एनएमबी बैंकले लगानी गरिसकेकोले अन्य सवारी साधानमा पनि लगानी दिनका लागि कुनै समस्या नभएको बताए । अहिले तरलता संकटको कारण केहि समस्या भएको बताउँदै अवस्था सामान्य हुने वित्तिकै मागे जति ऋण लगानी गर्न तयार रहेको उनले जानकारी दिए ।
साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणी दिक्षितले सरकारले सार्वजनिक यातायातमा गरेको लगानीको प्रसंसा गरे । एकपछि अर्को ठूला यातायातहरु विद्युतीयमा रुपान्तरण भइरहेको बेला २० वर्ष पुरा सार्वजनिक र निजी गाडीलाई पनि विद्युतीयमा रुपान्तरणका लागि अभियान चाल्न आवश्यक रहेको उनको भानाई थियो ।
पेट्रोल र डिजेलका गाडीहरुलाई विद्युतीय बनाउनका लागि न्यूनतम ७ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म लाग्ने भएकोले नयाँ गाडी किन्नु भन्दा भएकालाई नै विद्युतीय बनाउनका लागि सहज हुने एलओआईका सञ्चालक सोनिका मानन्धरको भनाई छ ।
अहिले भएका पुराना गाडीहरु थन्काएर नयाँ किन्नुको ठाउँमा त्यहि गाडीलाई विद्युतीय बनाउन सके धेरै राम्रो हुने उनको भनाई छ । पछिल्लो समय सरकारसँगै निजी क्षेत्र पनि सवारी साधानलाई विद्युतीय बनाउन र विद्युतीय गाडीको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्नमा लागेको प्रति आभार व्यक्त गरे ।
युएसआइडी अन्तगर्त क्लीन इनर्जीका प्रमुख भुषण तुलाधरले विद्युतीय सवारी साधानको प्रयोगले इन्धन आपूर्तिको नाममा विदेशमा जाने अर्बौ रुपैयाँ नेपालमै बस्ने भएकोले छिटोभन्दा छिटो सबैले विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्ने बेला आएको बताए । अहिले पेट्रोल र डिजेलका गाडीहरु भन्दा विद्युतीय गाडी केहि महंगो भएकोले पनि खरिदका लागि अलमलमा परिरहेको भन्दै भएका सवारी साधनलाई नै विद्युतीय बनाउन सकिने बताए । त्यसका लागि विभिन्न कम्पनीहरुले तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै यसो गर्न सके नेपालमा विद्युतीय गाडीको क्रान्ती नै आउन उनको भनाई थियो ।
पेट्रोल र डिजेलका गाडीहरुलाई विद्युतीय बनाउनका लागि न्यूनतम ७ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म लाग्ने भएकोले नयाँ गाडी किन्नु भन्दा भएकालाई नै विद्युतीय बनाउनका लागि सहज हुने एलओआईका सञ्चालक सोनिका मानन्धरको भनाई छ । अहिले बैंकहरुले विद्युतीय सार्वजनिक यातायातमा लगानी गर्न नमानेकै कारणले समस्या भइरहेको बताउँदै काठमाडौंमा मात्र २० वर्ष पुरा हुन लागेको गाडीहरु १२ सय भन्दा बढी भइसकेको जानकारी दिइन । अव २० वर्ष पुरा भएपनि ती गाडीहरु थन्काएर राख्नु पर्ने अवस्था आउने भएकोले ती गाडीहरुलाई विद्युतीयमा रुपान्तरणका लागि सरकारले केहि सहुलियत दिन आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो ।
यदि २० वर्ष पुराना गाडीहरु मात्र विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्ने हो भने पनि सार्वजनिक यातायातमा क्रान्ती आउने र इन्धन खपतदेखि वातावरण प्रदुषणमा समेत कम हुने उनको भनाई छ । उनको कम्पनीले सफा टेम्पोलाई आवश्यक ऋणको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।
टाउन डेप्लमेन्ट फाउण्डका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले नगरपालिकामा विद्युतीय सवारी साधान सञ्चालनका लागि छुट्टै नीति बनाइरहेको जानकारी दिए । विद्युतीय सवारी साधानका सञ्चालनका लागि छुट्टै सडकको अवधारण अगाडि सारिएको र त्यहि अवधारणा अनुसार काम गर्ने नगरपालिकाहरुलाई विद्युतीय सवारी साधान सञ्चालनका लागि ऋणको व्यवस्था गर्दै आएको बताए ।
अहिले धेरै नगरपालिकाहरुले विद्युतीय सवारी साधान सञ्चालनका लागि चासो राखिरहेको र केहिले तयारी समेत गरिसकेको उनको भनाई छ । नगरपालिकाहरुले नीतिगत निर्णय गरेर विद्युतीय सवारी साधान मात्र सञ्चालनका लागि ग्रिनरी रोडको व्यवस्था गर्न लागिएको समेत उनले जानकारी दिए ।
