काठमाडौं । विद्युतीय सवारीसाधन विश्वका हरेक सरकारले प्रोहोत्साहन गरिरहेका छन् । स्थानीय र केन्द्र सरकारले विद्युतीय गाडीको प्रयोगलाई बढाउन संसारभर लगानी गरिरहेको समयमा नेपाल सरकारले भने करका दरमा व्यापक वृद्धि गरेसँगै विद्युतीय गाडी किन्ने मानिस बजारमा भेटिएका छैनन् ।
जेठ १६, २०७७ देखि अहिलेसम्म एकाध चिनियाँ उत्पादन छाडेर यसबीचमा हुन्डाईले र महिन्द्राले २÷४ यूनिट इलेक्ट्रीक कार नेपाल ल्याएका छन् भने किया र एमजी (मोरिस ग्यारेज)ले एउटा पनि गाडी नेपाल ल्याएका छैनन् ।
अर्थमन्त्रालले नयाँ बजेटको तयारी गरिरहेको छ । यस्तोमा विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउन नागरिक तहमा केहि सहुलियत दिनु पर्ने देखिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको ठम्माई छ ।
यसबीचमा बिवाइडी, दिगो र डेरी ब्राण्डले केहि यूनिट गाडी नेपाल ल्याएका छन् । तर, बजारमा चल्तीका ब्राण्डले गाडी ल्याएर विक्री गर्न सकेका छैनन् । यसलाई मध्यनजर गर्दै अर्थमन्त्रीमा विष्णुप्रसाद पौडेल आएपछि बढेको अन्तःशुल्कमा केहि छुट दिने घोषणा गरेपनि त्यसले बजारमा कुनै किसिमको परिणाम दिन सकेको छैन ।
अर्थमन्त्रालले नयाँ बजेटको तयारी गरिरहेको छ । यस्तोमा विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउन नागरिक तहमा केहि सहुलियत दिनु पर्ने देखिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको ठम्माई छ ।
‘संसारभर विद्युतीय गाडीमा प्रोहोत्सान दिइदै आएको छ । तर, नेपालमा साना गाडीमा लाग्ने करभन्दा विद्युतीय लग्जरी गाडीमा लाग्ने कर कम भएपछि लग्जरी गाडीमा धेरै मानिस लागेको देखियो । यसले सरकारलाई राजस्व र उपभोक्तालाई पनि मार परेको महशुस अघिल्ला अर्थमन्त्रीले गरेको देखियो । अहिले यसलाई कसरी समायोजन गर्न सकिन्छ भनेर हामी छलफल गरिरहेका छौं’, अर्थ मन्त्रालय स्रोतले मेरोअटोसँग भन्यो ।
अहिले अर्थमन्त्री कम्तीमा यसमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पूर्णरुपमा मिनाह गर्न सकिए केहि आकर्षण बढ्थ्यो कि भन्ने मुडमा रहेको स्रोतको दाबी छ । यद्यपी यो विषय अहिल्यै निकर्षमा पुगेको छैन ।
कति छ अहिले कर ?
विद्युतीय सवारी साधनमा पनि अन्य गाडी सरह नै ८० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई प्रहोत्साहन गर्न भन्दै ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ । यसले जुन कुनै विद्युतीय कारमा ४० प्रतिशत भन्सार लाग्छ ।
यति छुटले विद्युतीय गाडीमा आकर्षण देखिएको छैन । उता नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खपत बढाउन ५० वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माणको प्रक्रियालाई अन्तिमरुप दिएको छ ।
जेठ १५ गतेको बजेटले मोटर क्षमताको आधारमा कर लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यतिवेलाको व्यवस्था अनुसार ५० किलोवाट क्षमतासम्मको मोटर जडान भएको कारमा ३० प्रतिशत, ५० माथि १०० किलोवाट ननाघेको कारमा ४० प्रतिशत, १०० देखि १५० किलोवाट ननाघेकालाई ५० प्रतिशत, १५० देखि २०० किलोवाट ननाघेकालाई ६० प्रतिशत, २०० देखि ३०० किलोवाट ननाघेकालाई ७० प्रतिशत र ३०० किलोवाटभन्दा माथिको मोटर जडान भएको कारलाई ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
तर, यसमा विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री भएर आएसँगै केहि कटौती गरिएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार ५० किलोवाटसम्मका कारमा ६ प्रतिशत, १०० किलोवाटसम्मका मोटर जडान भएका कारमा १० प्रतिशत, १५० किलोवाटसम्मकालाई १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको हो । १५० किलोवाट क्षमताभन्दा माथिका मोटर जडान भएका कारमा भने बजेटमा उल्लेख भएकोबाट २५ प्रतिशत मात्रै छुट दिइएको छ ।
यति छुटले विद्युतीय गाडीमा आकर्षण देखिएको छैन । उता नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खपत बढाउन ५० वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माणको प्रक्रियालाई अन्तिमरुप दिएको छ । चार्जिङ स्टेशन निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको प्राधिकरण एक वर्ष भित्र सबै ५० वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
