काठमाडौं । सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) ढिला नवीकरण गर्दा लाग्ने जरिवाना रकम घटाउने तयारी थालेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सवारी तथा यातायात सम्बन्धी कानुनलाईं संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८२’ को मस्यौदामा लाइसेन्स नवीकरण गर्न ढिला हुँदा लाग्ने जरिवानादर घटाउने प्रस्ताव गरिएको हो ।
हालको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०२४, अनुसार तोकिएको म्याद सकिएको ५ वर्षसम्म लाइसेन्स नवीकरण गर्दा ५०० प्रतिशतसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रस्तावित ऐनमा उक्त जरिवाना २०० प्रतिशत बिन्दुले घटाई अधिकतम ३०० प्रतिशत मात्रै जरिवाना लगाउने प्रस्ताव गरिएको हो ।
प्रस्तावित विधेयकमा लाइसेन्सको म्याद समाप्त भएको मितिबाट १ वर्षसम्म नवीकरण गर्दा १०० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ । १ वर्ष बढीको हकमा भने जरिवाना घटाइएको छ ।
हाल लाइसेन्सको म्याद समाप्त भएको मितिबाट २ वर्षसम्म नवीकरण गर्दा २०० प्रतिशत जरिवाना लाग्छ । त्यसलाई घटाएर १५० प्रतिशतमा झार्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी, म्याद सकिएको ३ वर्षसम्म लाइसेन्स नवीकरण गर्दा लाग्ने ३०० प्रतिशत जरिवाना घटाएर २०० प्रतिशत र ४ वर्षसम्म लाइसेन्स नवीकरण गर्दा लाग्ने ४०० प्रतिशत जरिवाना घटाएर २५० प्रतिशतमा झार्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।
तोकिएको म्याद सकिएको ५ वर्षसम्म पनि लाइसेन्स नवीकरण नगरे त्यस्तो लाइसेन्स खारेज गरी लगत कट्टा गनुपर्नेछ । लगत कट्टा गरिएको लाइसेन्स पुनः नवीकरण हुने छैन । हाल पनि यही व्यवस्था प्रचलनमा छ ।
चालक अनुमतिपत्रको बहाल अवधि सकिएको मितिले ९० दिनभित्र प्रदेश कानूनमा निर्धारण भएको नवीकरण दस्तुर र मान्यता प्राप्त चिकित्सकले दिएको निरोगिताको प्रमाणपत्र पेश गरी त्यस्तो चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गराई सक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
