बढेको मूल्यमा बिद्युतीय कारको क्रेज फर्केला !

काठमाडौं । एक्कासी कुनैपनि बस्तुको मूल्य दोब्बरभन्दा बढी हुँदा मानिसले त्यसको विकल्प खोज्न थाल्छन् । उसोत कुनैपनि सामान विकल्पको रुपमा नै आएको छ भने त्यतातिर ध्यान दिने कुरै भएन । हो अहिले विद्युतीय कारमा ठ्याक्कै त्यस्तै भएको छ ।

सरकारले विद्युतीय कारमा एक्कासी १०० प्रतिशतभन्दा बढीले कर बढाएपछि विद्युतीय कारको विषय चर्चामा रहने कुरै थिएन र छैन । त्यसमा गल्ती भएको सरकारले स्वीकार गरेको भएपनि आंशिक सच्याएको जस्तो मात्रै गरेको छ । त्यसले बजारमा खासै रौनक ल्याउन सकेको छैन ।

विश्वमा नै विद्युतीय कार विकल्पको रुपमा स्वीकार गरिएको सवारी साधन हो । सवारी साधनको प्रयोग तिब्रगतिमा बढ्न थालेसँगै पेट्रोलियम पदार्थको उच्चमाग र वातावरणिय प्रदुषण कम गर्नभन्दै विद्युतीय कारको विकास भएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट भन्सार दर ८० प्रतिशत कायम गर्दै ५० प्रतिशत छुट दिने सरकारले घोषणा गर्यो भने यसअघि नलाग्ने अन्तःशुल्क विद्युतीय कारको मोटर क्षमताको आधारमा ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म लाग्ने व्यवस्था गर्यो । त्यस्तै सडक निर्माण दस्तुरमा १ प्रतिशत बढाउने निर्णय बजेटले लियो ।

यस्ता विकल्पमा आएका सवारी साधनलाई वातावरण प्रति सजग राष्ट्रहरुले अनुदान दिदै आएका छन् भने कमजोर अर्थतन्त्र भएका देशहरूले पनि पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा सौर्य उर्जा, हाइड्रोपावर जस्ता क्षेत्रबाट उत्पादन हुने उर्जाको प्रयोगलाई बढवा दिन यस्ता सवारी साधनमा सहुलियत दिन सुरु गरेका छन् ।

नेपाल सरकारले पूर्णत पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेर सवारी साधन चलाउनु पर्ने अवस्थाबाट पार पाउन भन्दै आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटबाट विद्युतीय कारमा करको सहुलियत दिदै आएको थियो । त्यसअघि ४० प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकोमा उक्त बजेटबाट भन्सार दर घटाएर १० प्रतिशत कायम गरिएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट भन्सार दर ८० प्रतिशत कायम गर्दै ५० प्रतिशत छुट दिने सरकारले घोषणा गर्यो भने यसअघि नलाग्ने अन्तःशुल्क विद्युतीय कारको मोटर क्षमताको आधारमा ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म लाग्ने व्यवस्था गर्यो । त्यस्तै सडक निर्माण दस्तुरमा १ प्रतिशत बढाउने निर्णय बजेटले लियो ।

विद्युतीय कार चढ्नेलाई प्रदेश सरकारले पनि कर थप्यो । यसअघि विद्युतीय सवारीमा वार्षिक कर नलाग्ने व्यवस्था उल्टाएर प्रदेश सरकारले पनि ५० किलोवाट भन्दा माथिका कारमा वार्षिक कर १५ हजारमाथि लगाउने निर्णय गर्यो । यी सबै कारण विद्युतीय कार आयात ठप्प भयो ।

उल्टो बाटोमा सरकार लाग्दा विद्युतीय कार आयत ठप्प

सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय कारलाई बढवा दिने जनाएको थियो । प्रधानमन्त्री आफैँले विद्युतीय सवारीलाई जोडतोडले प्रमोशन गरेकै हुन् । नागरिक तहबाट सरकारको अनुरोधलाई मन्ने काम भयो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३ सय हाराहारीमा विद्युतीय कार आयत भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ करिब ८ सय हाराहारीमा कार आयात भयो । परिणाम त तात्कालीन अर्थमन्त्री युवाराज खतिवडाको आँखा लाग्यो र व्यापक कर वृद्धि गरियो ।

खतिवडा अर्थमन्त्रीबाट हटे । सरकारले पनि विद्युतीय गाडीमा भएको गल्ती आंशिक सुधार गर्यो । तर, पनि जेठ १५ अघिको तुलनामा गाडीको मूल्य ३० प्रतिशतले बढी तिर्नु पर्ने भयो ।

व्यवसायीहरु नयाँ रणनीतिमा

गाडी बिक्रेता कम्पनीहरुले सरकारले अन्तःशुल्कमा केहि छुट दिएपछि आफुले एलसी खोलेर मगाएका गाडी बिक्री गर्ने उद्देश्यले नयाँ मूल्यसूची प्रकाशन गर्न थालेको छ ।

एमजीले आफ्नो इजेडएस एसयूभीको मूल्य ५९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । कम्पनीले तुलनात्मक रुपमा आक्रमक मूल्यसहित आफ्नो गाडी बिक्री गर्ने रणनीति तयार गरेको जनाएको छ ।

त्यस्तै हुन्डाईले १०० किलोवाटको मोटर जडान भएका कोना र आयोनिकको मूल्य समान ७६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ भने १५० किलोवाट क्षमताको कोनाको मूल्य ९४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।

अब किया, बीवाईडी लगायतका विद्युतीय गाडी बिक्री गर्दै आएका कम्पनीहरुले पनि चाँडै आफ्नो नयाँ मूल्यसूची प्रकाशन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । नयाँ मूल्यमा ग्राहकको आकर्षण रहन्छ वा रहँदैन त्यो भने हेर्न बाँकी नै रहेको छ ।


Back_to_top