काठमाडौं । सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा केही कडाइ गर्ने कानुन बनाउने भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सवारी तथा यातायातको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’को मस्यौदामा लाइसेन्स सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाहरू गरिएको हो ।
मन्त्रालयले उक्त विधेयक सार्वजनिक गरी सरोकारवालाहरूसँग सुझाव माग समेत गरिसकेको छ । अब प्राप्त सुझावहरू समेट्दै उक्त विधेयकलाई अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले विधेयकमार्फत लाइसेन्स लिन कडाइ गर्नुका साथै केही झन्झटिला व्यवस्था पनि सहजीकरण गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा लाइसेन्स लिने उमेर बढाइएको छ भने पहिलोपटक व्यवसायिक लाइसेन्सको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, लाइसेन्स नवीकरणको अवधि बढाइएको छ भने नेपालबाटै इन्टरनेशनल ड्राइभिङ परमिट जारी गर्न सक्ने लगायत व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्ता छन् विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका ४ नयाँ व्यवस्थाहरू
१. लाइसेन्स पाउने उमेर बढाइयो
सरकारले लाइसेन्स लिन पाउने उमेर २ वर्ष बढाएको छ । प्रस्ताविक विधेयक अनुसार अब दुई र तीनपाँग्रे सवारीको लाइसेन्स लिन १८ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ । हाल १६ वर्षमै दुई र तीनपाँग्रे सवारीको लाइसेन्स लिन पाइन्छ ।
१६ वर्षमै लाइसेन्स दिँदा दुर्घटना बढेको भन्दै त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न उमेरहद बढाइएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
त्यस्तै, मझौता तथा सानो (चारपाँँग्रे) सवारीको लाइसेन्स लिन २१ वर्ष, ठूला सवारीको २३ वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । हाल साना सवारीको लाइसेन्स १६ वर्षमै लिन पाइन्छ भने ठूलाको लागि २१ वर्ष पुग्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
२. व्यवसायिक लाइसेन्स
सरकारले पहिलो पटक प्रयोजनका आधारमा लाइसेन्सको वर्गीकरण गरेको छ । हाल एउटै लाइसेन्सले सबै खाले सवारी चलाउन पाइन्छ । अब भने व्यवसायिक रूपमा ट्याक्सी, स्कुल बस, सार्वजनिक बस लगायत चलाउनेहरूले अनिवार्य रूपमा व्यवसायिक लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ । व्यवसायिक लाइसेन्स लिन कम्तीमा ८ कक्षा उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्नेछ ।
तर, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अवस्था ठीक नभएका, ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको अभिलेख भएका, लागू तथा मादक पद्धार्थ सेवन सम्बन्धी दुर्व्यसन गरेका, आपराधिक तथा गैर सामाजिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई व्यवसायिक लाइसेन्स नदिइने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
यो ऐन लागू हुनुभन्दा अगाडि लाइसेन्स लिइसकेकाहरूको हकमा भने उनीहरूको लाइसेन्स स्वतः व्यवसायिक लाइसेन्समा परिणत भएको मानिने छ । व्यवसायिक लाइसेन्स लिएका व्यक्तिहरूले प्रत्येक वर्ष मान्यता प्राप्त चिकित्सकबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराई साथमा राख्नुपर्नेछ ।
३. लाइसेन्स नवीकरण १० वर्षमा गरे हुने
नयाँ कानुन अनुसार अब लाइसेन्स नवीकरण १० वर्षमा मात्र गरे हुने भएको छ । हाल हरेक ५÷५ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा मन्त्रालयले त्यसलाई दोब्बरले बढाएर १० वर्ष पुर्याउन लागेको हो ।
हालको व्यवस्था अनुसार नयाँ लाइसेन्स जारी गर्दा अवधि ५ वर्षको मात्रै हुन्छ । प्रस्तावित विधेयक अनुसार अब नयाँ लाइसेन्स जारी गर्दा नै १० वर्षे अवधिको दिइन्छ ।
विधेयकमा म्याद नाघेको ९० दिनभित्र लाइसेन्स नवीकरण गरिसक्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था भने यथावत राखिएको छ । नवीकरण गराउन निरोगिताको प्रमाणपत्र समेत अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने भएको छ । मानिसको मृत्यु हुने गरी दुर्घटना गराएको भनी कुनै अदालतमा मुद्दा दायर भए त्यस्तो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म चालक अनुमतिपत्र निलम्बन हुने भएको छ । कसुरदार ठहर भए अनुमतिपत्र रद्द हुने भएको छ ।
लाइसेन्स नवीकरण गर्दा म्याद समाप्त भएको १ वर्षसम्म १०० प्रतिशत, २ वर्षसम्म १५० प्रतिशत, ३ वर्षसम्म २०० प्रतिशत, ४ वर्षसम्म २५० प्रतिशत र ५ वर्षसम्म ३०० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने छ । उक्त अवधिभित्र पनि लाइसेन्स नवीकरण नगरे स्वतः रद्द हुनेछ ।
४. अब नेपालबाटै इन्टरनेशनल ड्राइभिङ परमिट
प्रस्तावित विधेयकमा केन्द्र सरकारको मातहतमा रहेको यातायात व्यवस्था विभागले इन्टरनेशनल ड्राइभिङ परमिट जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘विभागले सवारी चालक अनुमति पत्रको म्याद बहाल रहेको नेपाली नागरिकलाई विदेशमा सवारी चलाउनको लागि तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी अन्तर्राष्ट्रिय चालक अनुमति (इन्टरनेशनल ड्राइभिङ परमिट) जारी गर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय चालक अनुमति जारी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, नयाँ विधेयकमा विदेशी चालक अनुमति पत्रको मान्यता सम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिएको छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको सडक ट्राफिक सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीको पक्ष राष्ट्रबाट प्राप्त चालक अनुमति पत्र वा नेपालको चालक अनुमति पत्रलाई मान्यता दिने मुलुकबाट प्राप्त चालक अनुमति पत्रलाई परीक्षणकालीन चालक अनुमतिपत्रको मान्यता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको जेनेभा अभिसन्धी १९४९ र भिएना अभिसन्धी १९६८ मा सडक ट्राफिक र सवारीसाधन, सवारी चालक अनुमतीपत्रसँगै आइडीपी सम्बन्धी व्याख्या गरिएको छ। जस अन्तर्गत स्वदेशको लाइसेन्सका आधारमा भ्रमण गरिने देशमा सोझै गाडी चलाउन पाउने प्रावधान छ । यो विधेयक संसदबाट पारित भएपछि नेपालकै लाइसेन्सले १३५ बढी देशमा गाडी चलाउने पाइने छ ।
