काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न डिजेल गाडीको विस्थापन र नयाँ दर्ता विद्युतीय मात्रै गर्ने नीति लिने भएको छ ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सरकारले सार्वजनिक सवारीमा ईभीलाई अनिवार्य गर्नेगरी नीति तथा कानुन बनाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिएका हुन् ।
उनले यातायात व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा सरकारले सार्वजनिक सवारीलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्ने तयारीकै लागि डिजेल गाडीको दर्ता रोकेको स्पष्ट पारे । उनले सरकार डिजेल गाडीको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै अब दर्ता गरिने सार्वजनिक सवारी ईभी मात्रै हुने उनले बताए ।
उनले देशभरका ट्याक्सी, छाेटाे दुरी र लमो दुरीका बसलाई पूर्ण रूपमा ईभीमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको योजना रहेको बताए । यसका लागि आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माणको तयारी भइरहेको उनले बताए ।
‘अब हामीले डिजेल इन्जिन भएको गाडी चलाउँदैनौँ । यो हाम्रो अडान हो । अब उप्रान्त जति पनि गाडीहरू भन्सार पास भएर नेपाल छिर्छन् । लामो दूरी, छोटो दूरी, ट्याक्सी सबै इलेक्ट्रीक गर्ने भन्ने छ,’ उनले भने ।
उनले हाल संचालन भइरहेका पुराना डिजेल गाडीलाई क्रमशः स्क्र्याप गरी ईभीमा रूपान्तरण गरिने बताए । यसका लागि व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण, अनुदान वा भन्सार छुट जस्ता स्कीम दिन सकिने बताए । उनले व्यवसायीलाई यसको स्पष्ट खाका ल्याउन समेत अनुरोध गरेका छन् ।
‘अहिले जति पनि डिजेल भेहिकलहरू छन् । अब यसलाई स्क्रयाप भ्यालु दिएर ओनरलाई सहुलियतपूर्ण ऋण, अनुदान, विभिन्न भन्सार छुट दिएर फिजबल, भायएबल बनाउनुपर्छ । तपाईंहरू ऐनको ड्राफ्ट गर्नुहोस् । सरकार पास गर्न तयार छ,’ उनले भने ।
व्यवसायीलाई भविष्यमा मर्का नपरोस भनेर कालो नम्बर प्लेटको दर्ता रोकिएको उनको भनाइ छ । सरकारले गत जेठ ७ गतेदेखि सार्वजनिक सवारीको दर्ता रोकेको छ । यद्यपि, मालवाहक सवारीको दर्ता खुलाएको भए पनि यात्रुवाहक कहिले खुलाउँछ टुंगो छैन । डिजेलको मूल्यमा हुने उतरचढावले व्यवसायीलाई मर्का पर्ने गरेकाले भविष्यमा ईभीमै जानुपर्ने उनको तर्क छ ।
‘अहिले यो कालो नम्बर प्लेट अहिले बन्द गरेको कारण पनि त्यही हो । अहिले धेरैले डिजल इन्जिन किन्दिनुहोला । अनि पछि फेरि हामीले इलेक्ट्रीकलाई कम्पलसरी, म्यान्डेटरी बनाउँदा चाहिँ उहाँहरूलाई मार्का पर्न सक्छ । यही बुझेर नै हामीले त्यो डिसिजन गरेको हो,’ उनले भने ।
उनले सरकारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन बीआरटी मोडल र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार व्यवस्थित गर्ने गरी यातायात सम्बन्धी नयाँ नीति र ऐनमा काम गरिरहेको बताए ।
उनले सार्वजनिक सवारीमा एकरुपता ल्याउन बीआरटी मोडलका काम गरिरहेको बताए । उनले व्यवसायीलाई नाफासँगै गुणस्तरी सेवा दिने सक्छौं भन्ने हिसाबले तयार रहन अनुरोध गरे ।
‘अहिलेको बसहरुमा जुन एकरूपता छैन । यो सबैलाई बीआरटीको मोडलमा कन्भर्ट गर्न एउटा काम गरिरहेछौँ,’ उनले भने, ‘त्यसमा हजुरहरू इन्भोल्भ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? ऐनमा काम गर्नुहोला। यसले चाहिँ यो सेक्टर मोटिभेटेड हुन्छ । हामी सर्भाइभ हुन्छौँ, हामीले पैसा कमाउँछौँ। कर्मचारीहरूलाई राम्रोसँग तलब धेरै दिन सक्छौँ। हामीले चाहिँ पब्लिकलाई राम्रो सुविधा दिन सक्छौँ भन्ने हिसाबले अब मेन्टली प्रिपेयर हुनुपर्यो ।’
उनले एसियाली विकास बैंक र मन्त्रालयको समन्वयमा पहिलो चरणमा पोखरा, त्यसपछि काठमाडौं र लुम्बिनीमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनको काम सुरू भइसकेको जानकारी दिए ।
नेपालमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । निजी कारमा ईभीको हिस्सा ७० प्रतिशत नाघिसक्दा सार्वजनिक ठूला सवारीमा ईभीको प्रयोग निकै कम छ । त्यसैले, सरकारले अब नीतिगत रूपमै सार्वजनिक सवारीमा विद्युतीयलाई मात्र अंगिकार गर्ने नीति लिने भएको हो ।
