काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को सफ्टवेरमा पहुँच नदिँदा प्रदेशले आफ्नै नाममा लाइसेन्स जारी गर्न नसकेको प्रदेश ५ सरकारको भनाइ छ ।
काम गर्नका लागि पुरानै कानुनले दिएको छ, अधिकार संविधानले तोकेको भएपनि यातायात व्यवस्था विभागले सफ्टवेरमा पहुँच नदिएकाले समस्या आएको हो ।
विगतमा लाइसेन्स तथा नम्बर प्लेटका लागि आवस्यक सफ्टवेयर संचालन गरिरहेको यातायात व्यवस्था विभागले सफ्टवेरमा प्रदेशहरुलाई समावेश नगराउँदा समस्या भएको प्रदेश ५ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सूचना अधिकरी इन्द्रदेव पाण्डेले बताए ।
‘नयाँ संविधानले सवारी दर्ता गर्ने र लाइसेन्स जारी गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ,’ पाण्डेले भने, ‘काम गर्न कानुनले पनि छेकेको छैन तर विभागले प्रदेशलाई सफ्टवेरमा एक्सेस नदिँदा समस्या भएको हो ।’
यातायात व्यवस्था विभागले असारमसान्तसम्ममा मेकानिजम बनाएर एक्सेस दिने कुरा गरेको पाण्डेको भनाइ छ । ‘विभागले त्यसो भनेकाले हामी असारमसान्त पछि प्रदेशकै नाममा लाइसेन्स तथा सवारी दर्ता गर्न सक्छौं भन्नेमा छौं,’ उनले भने ।
प्रदेशले आफ्नै सिस्टम बनाउँदा एक रुपता नआउने भएकाले पछि एउटा प्रदेशमा दर्ता भएको सवारी अर्को प्रदेशमा नदेखिँदा समस्या आउँछ । त्यसैले प्रदेशले आफ्नै सफ्टवेर नबनाएको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकार गठन भएको १ वर्ष भइसक्दा पनि यस्ता काम नहुनुमा विभाग नै बढी जिम्मेवार रहेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ । विभागले भने अनुसार काम भयो भने असारमसान्त पछि प्रदेशकै नाममा लाइसेन्स तथा सवारी नंबर जारी हुन्छ ।
यो पनि पढ्नुस्ः के गर्दैछ गण्डकी प्रदेश ? कहिले जारी गर्छ, आफ्नै लाइसेन्स र नंबर प्लेट ?
यो पनि पढ्नुस्ः लाइसेन्स जारी गर्न आक्रमक बन्दै प्रदेश २, आफ्नै कानुन बनाउँदै
यो पनि पढ्नुस्ः प्रदेश १ बाट लाइसेन्स र नम्बर प्लेट वितरण, कहाँ रुमल्लियो सरकार ?
