काठमाडौं । भन्सार विभागले स्कुटर जस्तै देखिने प्याडल भएको इलेक्ट्रीक साइकलमा कर लगाएको छ । विभागको वर्गिकरण तथा पुनरावलोकन शाखाले मसिंर ४ गते भन्सार कार्यालयहरुलाई पत्राचार गर्दै इलेक्ट्रीक स्कुटर जस्तो देखिने सबै साइकलमा स्कुटर सरह राजश्व उठाउन भनेको हो ।
विभागले जारी गरेको पत्रमा प्याडल भएको ३५० वाटभन्दा कम क्षमताका इलेक्ट्रीक साइकलहरुले ‘सडक निर्माण दस्तुर’ बुझाउनु पर्ने भएको हो । अहिले सडक निर्माण दस्तुर इलेक्ट्रीक स्कुटरमा १० हजार रुपैयाँ लाग्दै आएको छ । अब त्यति नै शुल्क इलेक्ट्रीक साइकलले तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
प्याडल भएको इलेक्ट्रीक स्कुटरको टायर ठूलो भएको, खुट्टा राख्ने फ्लोर वोर्ड भएको, एक्सिरेलेटर भएको, स्पीड कन्ट्रोल गर्न सक्ने प्रणाली भएको कारण यसअघि साइकल भनिएपनि अब यसलाई स्कुटर सरह कर लिन कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरिएको हो ।
यता, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७८ ले भने ३५० वाटभन्दा कम क्षमताका साधनलाई साइकलको रुपमा बर्गिकरण गरेको छ । प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७८ ले सवारीको वर्गिकरण अनुसुचीम १ (घ) को तीन मा ‘ब्याट्रीबाट संचलान हुने दुई पाङ्ग्रे सवारी’ भन्नाले ३५१ वाटभन्दा माथिको क्षमता भएको ३० किलोमिटर प्रतिघन्टा माथिको स्पीड क्षमता भएको सवारी सम्झनु पर्छ र यो भन्दा कम क्षमता र गति भएकालाई विद्युतीय साइकल भन्ने सम्झनु पर्छ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ ।
यसले प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको बुझाईमा अन्योलता देखाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत ३०० किलोवाटभन्दा माथिका इलेक्ट्रीक कारमा कर घटाएको अवस्थामा भन्सार विभागले इलेक्ट्रीक साइकलमा सडक निर्माण दस्तुर लगाउने निर्णय गर्नु सरकारको इलेक्ट्रीक सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति विपरीत देखिने ब्यवसायीहरु बताउँछन् ।
भन्सार विभागको निर्णयपछि इलेक्ट्रीक साइकल आयात गर्ने व्यवसायी, भन्सार कार्यालय र यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारी नै अलमलमा परेको देखिन्छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले ३५० वाटभन्दा कम क्षमताका सवारी साधन साइकलमा वर्गिकरण हुने भएकाले दर्ता गर्नु नपर्ने प्रावधान गर्दै आएको छ । साथै, यस्ता साइकलको रोड वर्दिनेस टेष्ट पनि गर्नु पर्दैन थियो । रोड वर्दिनेस पास नभएका सवारी साधन दर्ता नहुँने हुँदा यसले अझै अन्योल बनाएको देखिन्छ ।
‘हामी संघिय सरकार मातहतमा रहेको छौं । भन्सार विभागले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेको सवारीसाधनको वर्गिकरण गर्छ । अन्य निकायले के गर्छ भन्ने कुरा हाम्रो होइन । हामीले वर्गिकरण गरे अनुसार यस्ता सवारी साधन स्कुटर जस्तो देखिने भएका कारण सोही अनुसार भन्सार पास गर्न भनेको हौं,’ भन्सार विभागका सुचना अधिकारी पुण्य विक्रम खड्काले मेरोअटोसँग भने ।
भन्सार विभागको निर्णयले प्रदुषण कम र दुघर्टना पनि घटाउन मद्दत गर्ने सवारीको व्यापार गर्न नसकिने अवस्था आएको ब्यवसायीहरु बताउँछन् ।
‘देशको वातावरण तथा कम मूल्यमा उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने इलेक्ट्रीक साइकलमा लगाइएको करका कारण यस्ता साइकल अव अन्य स्कुटर सरह नै मूल्य पर्न जान्छ । सवारी चालक अनुमति पत्र नचाहिने कारण जेष्ठ नगरिकको रोजाइमा परेको साइकलको भविष्य के हुन्छ भन्न नसिकने अवस्था आएको छ,’ विद्युतिय परिवहन निर्माता तथा आयात संघका अध्यक्ष श्याम सापकोटाले भने ।
कम स्पीड हुने भएका कारण यस्ता साइकल सुरक्षित तथा कम खर्चमा सहजै संचालन सकिन्छ ।
