काठमाडौं । आज जुन ५ तारिख अर्थात् विश्व वातावरण दिवस । वायु प्रदूषण, ध्वनी प्रदूषण, औद्योगीकरण, वन विनाश लगायत कारणले अस्वभाविक रूपमा जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ । जसका असर विश्वभर देखापरिरहेका छन् ।
वातावरण संरक्षण आज विश्वकै मुद्दा बनेको छ । हरके मुलुकदेखि संयुक्त राष्ट्र संघसम्मले वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छन् । यसका लागि वर्षेनी अर्बौं डलर खर्च हुने गरेको छ भने विभिन्न अभियानहरू पनि चलाइएका छन् ।
वातावरण संरक्षणकै लागि अमेरिकी, युरोपेलीका साथै विश्वका विकसित देशहरूले विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउँदै लगेका छन् । पेट्रोलियम पद्धार्थको खपत घटाउन, वायु, ध्वनी लगायत प्रदूषण नियन्त्रण गरी वातावरण संरक्षण गर्न ती देशहरूले समयसीमा तोकेर नै पेट्रोलियम गाडी विस्थापित गर्ने योजना अघि सारेका छन् अर्थात् प्रतिबन्ध समेत घोषणा गरिसकेका छन् । वर्षेनी विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउँदै लगेका छन् ।
विकसित देशहरूले विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउन कर छुट, सहुलियत ऋण लगायत सुविधा दिएका छन् । पेट्रोलियम पद्धार्थमा पूर्ण परनिर्भर रहेको नेपाल जस्तो मुलुकमा पनि विद्युतीय गाडीको प्रयोग झनै आवश्यक छ । विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाइ व्यापार घाटादेखि विद्युत् खपतसम्म बढाउन सकिन्छ ।
तर, राज्यले केही कागजी योजनामा विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउने बताए पनि व्यवहार भने घटाउने खालको देखिन्छ । विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउन भन्सार छुट, सहुलियतपूर्ण ऋण, सहज फाइनान्सिङ सुविधा लगायतको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । जतिसक्दो गाडीको मूल्य सस्तो बनाउन सक्यो उति धेरै प्रयोग बढ्दै जान्छ । तर, नेपालमा भने विद्युतीय गाडीलाई सस्तो बनाउनेभन्दा सरकारले राजस्व असुल्ने वस्तु रुपमा लिँदै आएको छ ।
अस्थिर करको दर
सरकारले पछिल्ला २ वर्षमा ३ पटक विद्युतीय कारको मूल्य अस्थिर बनायो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय कारमा व्यापक कर वृद्धि गरे । तर, अर्थमन्त्रीबाट डा. खतिवडा हटेसँगै नयाँ अर्थमन्त्रीको काम नै विद्युतीय कारमा कर घटाउने बन्न पुग्यो ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नै विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउने नीति लिएपछि अहिलेका अर्थमन्त्रीले सबैभन्दा धेरै विक्री हुने सेग्मेन्टको विद्युतीय करमा कर लगाए । संसदमा बजेट माथिको छलफलमा बोल्ने पूर्व अर्थमन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका उच्च नेतृत्वले समेत विद्युतीय गाडीमा कर बढाउने सरकारी निर्णयको औचित्य माथि नै प्रश्न उठाए ।
बजेट माथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र सुरेन्द्र पाण्डे, माओवादी नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री बर्षमान पुन जस्ता प्रभावशाली नेताहरूले विरोध जनाएका थिए । विद्युतीय गाडीमा लगाइएको करको औचित्य माथि प्रश्न गर्दै गगन थापाले भनेका थिए, ‘सबै वस्तुमा राजश्वको चस्माले हेर्न भएन । कति राम्रा कार्यक्रमको बाबजूद बढ्दै गएको विद्युतीय कारको विक्री रोक्न खोजेको देखियो । यसलाई सच्याउनु पर्छ ।’
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँग मेल नखाएको विद्युतीय गाडीको व्यापार सीमित व्यापारीलाई दिन अर्थमन्त्रीले हिसाब किताब गरेर कर बढाएको पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आरोप लगाए । यसले सरकारको अस्पष्ट नीतिको कारण विद्युतीय गाडीको विक्री बन्द गराउने अवस्था सृजना भएको छ ।
‘सरकार एक घर एक विद्युतीय चुलो बाँढ्न तयार छ । सधै पीक आवरमा चल्ने चुलोमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्न तयार भए पनि हरेक मानिसले त्यो चुलो प्रयोग गर्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन । तर, रातिको खेर जाने बिजुली प्रयोग गर्ने गाडी जनस्तरबाट किन्न सुरू गरेपछि सरकारले कर बढाएको छ’, नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका सदस्य तथा बीवाइडी नेपालको प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठले भनिन् ।
श्रेष्ठको कुरालाई आधार मान्ने हो भने इन्डक्सन चुलो प्रयोग अहिले बजारमा उपलब्ध ग्यासको तुलनामा निकै महंगो पर्छ । त्यसमा पनि पीक आवरमा नै चुलो प्रयोग हुने हुँदा बिजुलीको प्रयोगबाट उच्चतम फाइदा अझै केही वर्ष लिन सक्ने देखिँदैन ।
सरकारले गाडीको कर बढाएको विषयमा बजारमा भिन्न कोणबाट पनि छलफल भइरहेको भेटिन्छ । धेरै मानिसको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने गाडीको मूल्यको आधारमा कर निर्धारण हुनुपर्छ । अहिले कम्बस्चन गाडीमा सीसी र इलेक्ट्रीकमा पीक पावरको आधारमा कर लगाइएको छ । यसलाई वैज्ञानिक कर प्रणाली मान्न सकिन्छ । तर, महंगा मूल्यमा विक्री भएका गाडीमा मूल्य नबढ्ने र थोरै मूल्य भएको गाडीमा उच्च कर बढ्ने अवस्था आएको भन्दै ब्यवसायीहरूले नै विरोध गर्ने अवस्था आएको छ ।
स्वार्थ समूहको खेल कति सम्भव
नेपालमा सधैं राजनीतिक कोपभाजनमा नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्दो छ । यसलाई पुष्टी गर्न कुनै रकेट साइन्सको प्रयोग गर्न पर्दैन । नीतिगत भस्टचार गरेर व्यवसायीसँग मोटो रकम उठाउन राजनीतिज्ञ र आफ्नो अनुकूल नीति ल्याएर अकूत सम्पति निर्णय गराउने पावर ब्रोकरहरूको बिगबिगी बजारमा छ ।
अहिले अटोमोबाइल बजारमा ईभी विक्री गर्ने र नगर्नेको बीचमा ठूलै लडाइँ चलिरहेको छ । एकले अर्कोको व्यवसाय रोक्न उनीहरू मोटो रकम खर्चगर्न पनि पछि पर्दैनन् । त्यसले कुनै स्वार्थ समूहले खेलेको छैन भनेर एकीन भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
पूर्वाधार निर्माण समस्या हुने
अपरिपक्व निर्णय गर्ने सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर चार्जिङ नेटवर्क विस्तार गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । तर, चार्जिङ नेटवर्क बनाउन तयार रहेका व्यवसायीलाई आफ्नो व्यापार बन्द गर्नु पर्ने अवस्था सृजना हुँदा तत्काल ठूलो रकम लगानी गरेर चार्जिङ नेटवर्क विस्तार गर्ने अवस्था रहेन ।
यसले समग्र विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउने सरकारी नीतिलाई नै ठूलो धक्का लाग्ने निश्चित रहेको छ ।
