काठमाडौं । सरकारले ७ वर्ष भित्र २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने लक्ष्य राखेकोमा उपलब्धि भने अति न्यून देखिएको छ ।
२०७३ देखि इम्बोस्ड जडान सुरू गरेको यातायात व्यवस्था विभागले २०८० मंसिरसम्म पहिलो चरणमा देशभरका २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । विभागले २०७४ जेठ १७ मा टाइगर आइटी (द कर्पोरेसन)सँग नम्बर प्लेट आपूर्ति र जडानका लागि सम्झौता गरेको थियो ।
तोकिएकोभन्दा डेढ वर्ष बढी समय घर्किँदा पनि हालसम्म लक्ष्यको २.७१ प्रतिशत मात्र सवारी साधनमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको हो ।
विभागका अनुसार २०८२ वैशाखसम्म कुल ६७ हजार ९५० सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान भएको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै ४४ हजार ३६८ चारपाँग्रे सवारी (कार, जीप लगायत)साधन रहेका छन् ।
त्यस्तै, २३ हजार ५९ वटा मोटरसाइकल/स्कुटर, ५२२ वटा ठूला सवारी (बस, ट्रक लगायत) र एउटा तीनपाँग्रे सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको विभागको तथ्यांक छ ।
विभागका अनुसार हालसम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएका सवारीमा १२ हजार ९७ सरकारी, ५४ हजार ३९९ निजी र १ हजार ५१४ सार्वजनिक सवारी रहेका छन् ।
हाल देशका ७ प्रदेशमध्ये बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी ३ प्रदेशले मात्रै इम्बोस्ड जडान सुरू गरेका छन् । जसमा बागमतीमा ५८ हजार ४१५, गण्डकीमा ७ हजार ८०१ र लुम्बिनीमा १ हजार ७३४ वटा रहेका छन् । अरु ४ चार प्रदेशले भने हालसम्म जडानको काम नै सुरू गरेका छैनन् । एकिन तथ्यांक नभए पनि हाल देशभर ५० लाख बढी सवारी साधन रहेको बताइन्छ ।
किन हुन सकेन प्रभावकारी ?
हाल नयाँ दर्ता हुने र नामसारी हुने सार्वजनिक, पर्यटक, निजी, सरकारी र संस्थानका सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गरिएको छ । तर, व्यवहारमा लागू भएको देखिँदैन ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान प्रभावकारी नहुनमा विभिन्न कारण देखिएका छन् । सुरूआती समयमा प्रदेशको नामकरण नहुँदा र भाषाको विवाद हुँदा नम्बर प्लेट छपाइमा समस्या भएको थियो । २०७७ मा सर्वोच्चले अंग्रेजी अक्षरमै नम्बर प्लेट छाप्न सकिने फैसला गरे गर्दै बाटो खुलाएको थियो ।
त्यस्तै, सवारीधनीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको महत्व नबुझ्नु, महँगो हुनु, गुणस्तरमा प्रश्न उठ्नु, जडान भएको नम्बरका आधारमा नामसारी, कर तिर्ने लगायत व्यवस्था नहुँदा यसप्रति आकर्षण बढ्न नसकेको देखिन्छ । साथै, यातायात कार्यालयहरूले कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाउँदा पनि अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको हो ।
विभागको सवारी परीक्षण, अन्तरदेशीय यातायात व्यवस्थापन, यातायात र सवारी मापदण्ड निर्धारण शाखाका निर्देशक श्रीकान्त यादव प्रदेशहरूले कानुनको पालना नगर्दा र सवारीधनीले महत्व नबुझ्दा इम्बोस्ड नम्बर जडान प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछन् ।
उनका अनुसार २०७८ सालमै बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलाई नयाँ दर्ता हुने र नामसारी हुने सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान अनिर्वाय गर्न भनिएको थियो । तर, सम्बन्धित प्रदेशहरूले विभागको निर्देशन वेवास्ता गरेकाले लक्ष्य अनुसार जडान हुन नसकेको बताए ।
‘इम्बोस्ड नम्बर जडान हामीले गर्ने होइन । प्रदेश माताहतका कार्यालयहरूले गर्ने हो । हामीले २०७८ सालमै नयाँ दर्ता हुने र नामसारी हुने सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गर्न भनेका हौं । तर, प्रदेशहरूले उक्त नियम कार्यन्वयन गरेनन्,’ उनले मेरो अटोसँग भने, ‘प्रदेशहरूसँग पटक पटक छलफल पनि भएको छ । तर, व्यवहारमा प्रगति देखिएन । प्रदेशहरू नतातेसम्म यसले अपेक्षित गति लिँदैन ।’
इम्बोस्ड नम्बरका फाइदा धेरै पनि सेवाग्राहीले पनि बुझ्न नसकेको उनले बताए । प्रविधियुक्त इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको प्रयोगले सवारीसाधनको चोरी, राजस्व छली र आपराधिक क्रियाकलाप रोक्ने उनको भनाइ छ ।
उनले नागढुंगा र नागार्जुनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट रिड गर्ने आरएफआइडी गेट समेत निर्माण भइसकेको बताए । साथै, हाल पथलैथा र फर्पिङमा निर्माण भइरहेको बताए । त्यस्तै, जगाति, जोरपाटी, इटहरी, बुटवल, कोहलपुर र अत्तरियामा निर्माण गर्ने योजना रहेको बताए ।
बागमती प्रदेश, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्रदेव भारती इम्बोस्ड जडानमा प्रदेश असहयोग नगरेको बताउँछन् । बरू केन्द्रको सिस्टमले रिड नगर्ने, प्रदेशको सिस्टम बनाउन समय लागेको र सवारीधनीले व्यवहारिक नदेखेकाले तीव्रता पाउन नसकेको उनले बताए ।
‘इम्बोस्ड जडानमा प्रदेशले असहयोग गरेका छैनन् । हाम्रो जोड सबै सवारी साधनमा जडान गर्ने भन्ने नै हो । तर, हाल जडान भएका प्लेटलाई केन्द्रको सिस्टमले रिड गर्दैन । हाम्रो आफ्नै सिस्टम विकास गर्न केही समय लाग्यो,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘हाल हाम्रो सफ्टवेयर परीक्षणको क्रममा छ । एक/डेढ महिनाभित्रै पूर्ण रूपमा संचालनमा आउँछ ।’ त्यसपछि नम्बर प्लेट जडानले तीव्रता पाउने उनले बताए ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाइकल, गुर्जुधाराका सूचना अधिकारी गोविन्दराज शिवाकोटी इम्बोस्ड जडान गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था रहे पनि व्यवहारिक नहुँदा अपेक्षित गति लिन नसकेको बताए ।
इम्बोस्ड नम्बर जडान गरेका सवारी साधनको नामसारी गर्ने सिस्टम नहुनु, इम्बोस्ड नम्बरबाट सवारी कर तिर्ने व्यवस्था नहुनु (पुरानै नम्बर हाल्नुपर्ने)कारण सेवाग्राही आकर्षित हुन नसकेका हुन् । त्यस्तै, केही सेवाग्राहीले गुणस्तर समेत गुनासो गर्ने गरेको उनले बताए ।
कार्यालयले नयाँ दर्ता हुने सवारी साधनमा इम्बोस्ड अनिवार्य गर्न भौतिक मन्त्रालयलाई पत्रचार समेत गरिएको बताए । ‘हामीले इम्बोस्ड जडानमा असहयोग गरेकै होइन । केही व्यवहारिक कठिनाइ हुँदा प्रभावकारी हुन नसकेको हो । सेवाग्राहीको गुनासो पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘नयाँ सवारीमा इम्बोस्ड अनिवार्य गर्न मन्त्रालयलाई पत्रचार गरिसकेको छौं । जवाफ आउने बित्तिकै अनिवार्य गर्छौं । ढिलोमा साउनदेखि नयाँ दर्ता हुने सवारीमा इम्बोस्ड अनिवार्य लागू हुन्छ ।’
कर तिर्ने, नामसारी गर्ने लगायत सम्पूर्ण काम इम्बोस्ड नम्बरकै आधारमा हुने व्यवस्था गर्नसके सेवाग्राही आकर्षित हुने उनले बताए ।
महिनामै १ लाख बढी छाप्न सकिने
विभागले हाल आफ्नै पर्सनालाइजेशन सेन्टरबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छापिरहेको छ । उक्त केन्द्रबाट दैनिक ४ हजार थान नम्बर प्लेट छाप्न सकिने विभागले जनाएको छ । सो अनुसार एक महिनामा १ लाख बढी इम्बोस्ड छाप्न क्षमता देखिन्छ ।
विभागले छापेर पठाएको नम्बर प्लेट सम्बन्धित यातायात कार्यालयहरूले सवारी साधनमा जडान गरिदिन्छन् ।
तत्कालै ५ लाख जडान गर्न सकिने
निर्देशक यादवका अनुसार तत्कालै ५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड जडान गर्न सकिन्छ । उनका अनुसार विभागले हालसम्म ५ लाख ९२ हजार ८०९ थान नम्बर प्लेट छापिसकेको छ । सोमध्ये ७१ हजार बढी जडान भइसेकेको छ भने ५ लाख २० हजार बढी तुरुन्तै जडान गर्न सकिन्छ ।
छापिएका मध्ये साढे २ लाख थान प्लेट प्रदेश मातहतका यातायात कार्यालयमा पठाइसकिएको उनले बताए । बाँकी साढे २ लाख विभागमै स्टकमा छन् । आगामी दिनमा नम्बर प्लेट जडानलाई तीव्रता दिइने भएकाले छापेर स्टक राखिएको विभागको भनाइ छ ।
कति लाग्छ शुल्क ?
विभागले सवारी साधन अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको शुल्क तोकेको छ । दुईपाँग्रे सवारी साधनका लागि २ हजार ५००, तीनपाँग्रेका लागि २ हजार ९००, चारपाँग्रे साना तथा मझौला सवारीका लागि ३ हजार २०० र ठूला सवारीका लागि ३ हजार ६०० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
