काठमाडौं । नेपालले सवारीसाधनको ब्यवसायीक आयात सुरु गरेको ६० वर्ष हाराहारी भएको छ । विगत ६० वर्षमा सरकारले राजश्वको मुख्य स्रोत मानेर कर लगाउँदै आएको तथ्य हामी सबैको अगाडि छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०४०/४१ को बजेटमा सवारीसाधनमा २० प्रतिशत भन्सार लगाएको थियो । त्यति वेला अन्तःशुल्क, भ्याट जस्ता आधुनिक करहरु लाग्ने थिएनन् ।
भ्याट र अन्तःशुल्क जस्ता कर त्यति बेला नभएपनि सडक र पुल मर्मत सम्भारको लागि भने कर लगाउने गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०४०/४१को बजेटमा ट्याक्टर, टेलर र पावरटेलर मा १० प्रतिशत भन्सार लगाइएको थियो । त्यसैगरी यात्रु बोक्ने र निजी प्रयोगमा आउने कार, जीप, माइक्रोबस, पीकअप भ्यान २० प्रतिशत, निजी मोटरसाइकल र त्यसमा लाग्ने पटपुर्जाको आयातमा पनि २० प्रतिशत नै भन्सार लगाइएको थियो ।
विक्रम संम्बत २०४० सालमा आएको बजेटले १३०० सीसीसम्मको कारमा ५५० रुपैयाँ वार्षिक कर लगाएको थियो भने, १३०१ देखि २ हजार सीसीसम्मका कारमा ८५०, २००१ देखि २९०० सीसीसम्मका निजी गाडीमा १ हजार २०० रुपैयाँ र २९०१ माथिका गाडीमा १ हजार ६५० रुपैयाँ वार्षिक कर लगाइएको थियो ।
त्यतिवेला १५० सीसीसम्मका निजी मोटरसाइकल र स्कुटरमा ४२ रुपैयाँ र भाडाका मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा ६० रुपैयाँ वार्षिक कर लगाइएको थियो । साथै, १५० सीसी माथिका निजीमा ६० र भाडाका मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा ९० रुपैयाँ वार्षिक कर लगाएको थियो ।
त्यतिवेलाको बजेटले सडक र पुल मर्मत सम्भार खर्च भनेर उठाउने ब्यवस्था गरेको थियो । टेम्पो लगायतका तीन पाङ्ग्रे साधनलाई एक पटकको १ रुपैयाँ, कार जीप पीकअप र भ्यानको लागि ५ रुपैयाँ, मिनिबसको लागि १० रुपैयाँ र ठूला बस तथा ट्रकको लागि १५ रुपैयाँ तिर्नु पर्ने ब्यवस्था गरेको थियो ।
यसरी कर उठाउन महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत कनकाई पुल, कोशी ब्यारेज, कमला पुल, बागमती पुल, रापती पुल र नारायणी पुल तोकिएको थियो । साथै, पृथ्बी राजमार्गमा मुङलिन पुल, त्रिभुवन राजपथमा नौबिसे पुल, सिद्धार्थ राजमार्गमा रामदी पुलमा कर संकलन केन्द्र तोकिएको थियो ।
त्यतिबेला सरकारले सडकमा गाडी नगुढाएको प्रमाण सहित घोषणा गरेका वार्षिक कर तिर्नु नपर्ने ब्यवस्था गरेको थियो । साथै, यसरी सरकारलाई तिरेको कर वार्षिक तिर्नु पर्ने आयकरमा घटाउन पाइन्थ्यो ।
आज सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । सवारी साधनमा लाग्ने कर कति चलाउला भन्ने अहिले चर्चा भइरहेको छ ।
