काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा)को प्रतिनिध मण्डलले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग भेतवार्ता गरेको छ ।
सोमबार नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधी मण्डलले अर्थमन्त्रीसँग भेग गरी नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रका नीतिगत विषयहरूमा छलफल गरेको हो ।
नाडाले अर्थमन्त्रीसँग अटोमोबाइल क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न १७ बुँदे माग राखेको छ । अध्यक्ष चौधरीले सुस्ताएको नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन आवश्यक पर्ने नीतिहरू ल्याउन आग्रह गरे ।
अर्थमन्त्री महतले नाडाले राखेका माग तथा नीतिगत सुझावहरूप्रति जिज्ञासा राख्दै सरकारले समाधनका लागि आवश्यक पहल गर्ने बताए ।
यस्ता छन् नाडाले राखेका मागहरू
१. नेपालमा माल बाहक इन्डियन ट्रक निर्वाध रूपमा ७२ घण्टासम्म नेपाल प्रवेश गर्न दिनाले नेपाली गाडी ब्यवसायको व्यापार घट्दै गएकोले २४ घण्टाको समयावधि दिने र भन्सार बिन्दुबाट अधिकतम १६ किमीसम्म मात्र सन्चालन गर्न दिने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
२. खुल्ला सीमानाकोे कारणले गर्दा अनधिकृत रूपमा नेपालतर्फ टायर तथा अटोमोवाइल स्पेयर पाट्र्सको आयातको कारण नेपालमा त्यसको व्यवसाय घटदै गएकोले सिमानाको जाँचपासमा कडाइ गरिनु पर्ने ।
३. कारोबार तथा व्यवसाय घट्दै गएको अवस्थामा नेपाल रास्ट्र बैंकद्वारा जारी चालु पुजी कर्जा मापदण्डले झन् अप्ठ्यारो स्थिती सृजना भएकोले तत्काल चालु पूँजी कर्जा मापदण्ड स्थगित गरिनु पर्ने ।
४. त्यस्तै पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरूलाई बैकहरूबाट हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रकियामा लोन टु भ्यालु रेसियोमा हाल ५० प्रतिशतको सीमा तोकिएको छ, जसले गर्दा अटोमोबाइल व्यवसाय गम्भीर रुपले प्रभावित बनेकोले लोन टु भ्यालु ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७५ प्रतिशतसम्म पुर्याउनु पर्ने ।
५. बैंक तथा वित्तिय निकायहरूलाई अटोमोबाइल क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि प्रमुख बाधकको रूपमा रहेको हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भारलाई १२५ बाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गर्ने र हाल कायम रहेको २५ लाखको क्यापलाई ५० लाख कायम गरिनु पर्ने ।
६. व्यापार व्यवसाय गर्दा भन्सार मूल्याङ्कन एउटा पेचिलो विषय बन्दै आएको छ । भन्सार विभागले वास्तविकता भन्दा तीन गुणा बढीसम्म हुनेगरी आफनो सन्दर्भ मूल्यसूचि संशोधन गरेको छ । विभागको यस्तो निर्णयले हाम्रा सवै अटोमोबाइल स्पेयरपार्टस पैठारीकर्ताहरू थप समस्यामा परिरहेका छन् । भन्सारमा मालवस्तुको यथार्थ घोषणा र सही वर्गीकरण गराई भन्सार मूल्यांकन प्रणालीलाई यथार्थ र कारोबार मूल्यमा आधारित बनाइनु पर्छ भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता छ । सदैव समस्याको रूपमा देखा पर्दे आएको सन्दर्भ मूल्य सूचिका सन्दर्भमा तत्काल सरोकारवाला निकायहरूसंग आवश्यक सल्लाहगरी ययार्थपरक मूल्य कायम गर्ने र भन्सार नाकाहरूमा चोरी पैठारी व्यापक रूपमा बढीरहेकोले यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक सयन्त्र स्थापना गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने । यसले अनधिकृत रूपमा आयात भईरहेको स्पेयर पार्टसलाई रोकथामगरी राजश्व बृद्धिमा सहयोग पुग्ने, आधिकारिक डिलर भएर व्यवसाय गर्नेलाई संरक्षण हुने र चोरी पैठारी रोक्न सहयोग पुग्ने ।
७. कर प्रणाली अस्पष्ट तथा झन्झिटिलो हुनाले ब्यवसायिहरू अडिटरबाटै सबै काम गराउदै आएका छन यसका लागि सरकारले कर प्रणाली स्पष्ट तथा चुस्त दुरुस्त राख्नु पर्ने र हरेक कर कार्यालयमा ब्यावसायिक हेल्प डेस्क को स्थापना गरिनु पर्ने ।
८. कालोसूचीमा रहेको व्यक्ती फर्मलाई कर चुक्ता तथा नवीकरण गर्न रोक लगाईनु पर्दछ यसका लागि बैंकले कालोसूचीमा राखेको ग्राहकलाई कर कार्यालयले पनि कालोसूचीमा राख्ने ब्यवस्था गर्नु पर्ने तथा अनुसुची १३ मा देखाइएको बक्यौतालाई आधिकारिक मानी कानुनी प्रक्रियामा जान मिल्नेगरी कार्यविधि तयार गर्नु पर्ने ।
९. सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गरेको खर्चलाई वार्षिक आय विवरणमा समावेश गर्न नपाइने व्यवस्था भएको सन्दर्भमा समाजिक उत्तरदायित्वको रकमलाई खर्चमा समावेश गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
१० अस्थिर महशुल दरले व्यवसायीहरू हतोत्साहित भइरहेकोले महशुल दरहरूमा स्थिरता कायम गरिनु पर्ने देखिन्छ । खाशगरी मेक इन नेपालको अवधारणा अनुसार आयात प्रतिस्थापन तथा रोजगारी सिर्जनालाई मध्यनजर गर्दै देशलाई औद्योगिकीकरणतर्फ अग्रसर गराउन अटोमोवाइल व्यवसायीहरूले अत्यधिक रूपमा सवारी साधनहरू उत्पादन गर्ने सीकेडी प्लान्ट स्थापना गर्दै लगेको र औद्योगिक लगानीलाई सुरक्षित गर्न तथा उद्योगिहरूको मनोबलमा वृद्धि र यसलाई दिर्घकालीन रूपमा सफल बनाउन हाल अन्तःशुल्क महशुलमा दिइएको छुटको व्यवस्था कम्तिमा १५ वर्षसम्मको लागि कायम गर्न ऐनमै राख्ने व्यवस्था हुनु पर्ने र यस्तो व्यवस्था भएमा उद्यमीहरूलाई उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन हुनेछ ।
११. एउटै ब्रान्ड्को पाट्र्स मुख्य उत्पादनकर्ताको अनुमती बिना तेस्रो पक्षबाट निर्वाध रूपमा पैठारी हुदै आएकोमा एयरपोर्ट तथा भन्सार नाकामा सो सामानहरू नेपालको आधिकारिक आयातकर्ताले मात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
१२ एउटै प्रकृतिका पाट्र्सहरूमा पनि भन्सार महसुल फरक फरक भएकोले भन्सार दरमा स्थिरता कायम गरिनु पर्ने र भन्सार दरमा समेत केहि सहुलियत हुनु पर्ने ।
१३ देशको व्यापार प्रवद्र्धनका लागि राजधानीमा एउटा अन्र्तराष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गरिनु पर्ने ।
१४ स्वदेशमै स्थापना हुने सवारी साधन तथा अटोमोवाइल सम्बन्धी एसेमब्लिङ्ग उद्योग, अटोमोवाइल स्पेयर पार्टस उद्योग, टायर उद्योग, लुव्रिकेण्टस उद्योग तथा व्याट्री उद्योगहरूको स्थापनाका लागि छुट्टै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिनु पर्ने जसले एकै क्षेत्रबाट सम्पूर्ण अटोमोवाइल्स उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
१५. नेपाल र भारतबीचको द्धिपक्षीय आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्न, नेपालमा भारतिय उद्योगहरूलाई आकर्षित गर्न, नेपालमा भारतसंगको व्यापारलाई सहज बनाउन र भारतीय लगानीलाई आकर्षित गर्न नेपालमा इन्डियन एकोनोमी जोन स्थापना गरिनु पर्ने ।
१६ नेपाल मै लुब्रिकेण्टस उद्योगहरू भएको अवस्थामा त्यसको संरक्षणका लागि नेपालमा उच्च गुणस्तरिय लुब्रिकेण्टसहरू मात्र आयात गर्न सकिने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
१७ नेपाल मै उत्पादन हुने सवै किसिमका अटोमोवाइल, स्पेयर पार्टस्, व्याट्री, लुब्रिकेन्टस् तथा टायरहरू निर्यात गर्दा अन्य निर्यात बस्तुहरूले पाउने सरहको छुट पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने तथा नेपालमा उत्पादित व्याट्री तथा टायरहरूलाई पनि नेपालको गुणस्तर प्रमाण चिन्ह एनएस पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने । नेपाल मै उत्पादन गर्ने उद्योगलाई एनएस प्रदान गर्दा घरेलु उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन पुग्ने ।
