काठमाडौं । सरकारले भन्सार बिन्दुमा लिने रोड डेभलपमेन्ट फण्ड (आरडीएफ) पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सम्पूर्ण कारमा मूल्यको १० प्रतिशत बनाएको छ । तर, विद्युतीय सबै किसिमका कारमा ५ प्रतिशत मात्रै आरडीएफ लाग्छ । यसले उपभोक्तमा राज्यले असमान ब्यवस्था गरेको आरोप उपभोक्त अधिकारवादीहरुको छ ।
सरकारले प्रोहोत्साहन गर्ने पनि सिमा हुन्छ । कसैलाई कर माथि कर थापर्ने र कसैलाई छुट माथि छुट दिने भन्ने कुरा जायज नभएको उनिहरु बताउँछन् ।
सरकारले सडक निर्माण करमा पनि विद्युतीयलाई पेट्रोलको तुलनामा आधा कम लगाउनु पर्ने कारण नभएको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ भन्छन्, ‘साइज उस्तै, तौल उतिनै बोक्ने, सडक उसैगरी बिगार्ने भएपछि सडक निर्माण दस्तुर चाहिँ किन कम लागाउनु परेको हो । यसले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी चढ्ने उपभोक्तालाई नकारात्मक असर पुगेको छ । अन्य करका दरमा छुट दिएकै छ । रोड डेभलपमेन्ट फन्ट (आरडीएफ) एउटै बनाउनु पर्छ ।’
अर्थशास्त्री केशब आचार्य भने बानियाँको भन्दा फरक मत राख्छन् । उनले सरकारले पर्यावरण सचेतनाको लागि जगरुक गराउन सडक निर्माण दस्तुरमा पनि छुट दिएको हो । यसलाई विरोध गर्नु पर्ने कारण नरहेको उनको टिप्पणी छ ।
‘राज्यले विद्युतीय गाडीको उपभोग बढाउने नीति लिएको छ । साथै, सन् २०४३ सम्म नेपाललाई कार्वन न्यूटर्ल बनाउने योजना अनुसार छुट दिइएको हो । यो देशकै प्रतिवद्धता भएको कारण ईभीमा कम सडक निर्माण दस्तुर लगाउने कुरालाई सहज रुपमा दिनुपर्छ’, आचार्यले भने ।
अहिले विद्युतीय कारको बिक्रीमा भएको वृद्धि र साना १५०० सीसीसम्मका पेट्रोल कारमा लाग्दै आएको ८ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर बढेर १० प्रतिशत पुगेको कारण धेरैले चासो ब्यक्त गरेका हुन् ।
