काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेटको छलफल सदनमा सुरू हुँदैछ । सवारी साधन निर्माण र त्यसको बजारीकरणको विषयमा निरन्तर हुने बहस र पैरवीले हामीलाई गन्तव्य भेटाउन सहयोग गर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । त्यसैले यस्ता अटो कन्क्लेभहरू निरन्तर हुनुपर्छ । हामीहरूलाई पनि यस्ता कार्यक्रमले धेरै सिक्ने कुरा दिन्छ ।
सवारी साधनको कुरा अगाडि त्यसको पूर्वाधार बारे कुरा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । विक्रम सम्वत् २००७ सालमा जम्मा २५० किलोमिटर बाटो थियो । अहिले १ लाख किलोमिटरभन्दा बढी सडक निर्माण भएको छ । तर, हाम्रा पूर्वाधारहरू स्पीड लिमिट लगाएर चलाउनु पर्ने खालका छन् । अहिलेसम्म सरकारी तथ्यांकमा करिब ६० लाख थान सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । त्यसमा झण्डै ६० प्रतिशत मोटरसाइकल छन् । अहिले बाहिर भएका ४० लाख मान्छे र १८ मुनिका लाइसेन्स नभएकाहरू र ७० वर्ष माथिकाले साधन चलाउँदैनन् भनेर हिसाब गर्ने हो भने धेरै ठूलो संख्यासँग सवारीसाधन छ भन्न सकिन्छ ।
ईभी गाडीका विषमा पनि हाम्रा नीति स्थिर छैनन् । अर्थमन्त्री फेरिना साथ नीति परिवर्तन भएका छन् । व्यवसायीले पनि आफ्नो स्वार्थ अनुसार ईभी र डिजेल पेट्रोल भनेर नीति बनाउनेलाई कन्फ्युज बनाउने काम गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका मानिसलाई देखाएर देश रित्तो भयो भन्ने गरिएको छ । जाने र आउनेको संख्या बराबर छ । त्यसैले यहाँ उपभोक्ता छैनन् भन्ने कुरा साँचो होइन । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोपबाट फर्किएका मान्छेले गाडी किन्लान्, गल्फबाट फर्किएकाले मोटरसाइकल किन्ने सोच बनाउलान् । आफ्नो आम्दानी र पैसा अनुसारको साधन त बिक्छ नै ।
यो निकै सुखद डाटा हो । नेपालको मध्यम वर्ग माथि बढ्दै छ । योसँगै हाम्रा नीतिहरू पनि बलियो बनाउनु पर्ने हुन्छ । नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने छन् वा छैनन् एकिन गर्नुपर्छ ।
अहिले हामीले केही वस्तु निर्यात गरेका छौं । जुत्ता चप्पल, कार्पेट, पश्मिना जस्ता वस्तु निर्यात गरेकै छौं । ठूलो परिमाण पठाउन सकिएको छैन होला । हाम्रो आन्तरिक बजार पनि ठूलो छ । अहिले नै १ खर्बभन्दा बढी वार्षिक कारोबार अटोमोबाइल क्षेत्रमा भएको छ । राजस्वमा पनि राम्रै योगदान छ ।
अहिलेसम्म हामीले ल्याएर अर्काले बनाएका साधन बिक्री गरेका हौं । अब यही उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा यहाँ छलफल भइरहेको छ । यही सवारी साधन बनाउँदा राजस्वमा केही समय समस्या होला । तर, विस्तारै राजस्व त बढ्छ नै । रोजगारी सृजना, यहाँ हुने भ्यालु एडिसन जस्ता कुराले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने छ ।
अब के गर्ने ?
गाडी उत्पादनको युगमा जानु पर्छ भन्ने कुरामा दुई मत रहेन । तर, यहाँ कति गर्न सकिन्छ भन्ने एकिन भने हुनुपर्छ । कच्चा पदार्थको पनि स्पस्ट नीति बनाउनु पर्छ । प्राविधिक जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्छ । हाम्रा छिमेकी देशसँग सहकार्य गर्न सक्दा बजार पनि पर्याप्त छ । बिजुली त हामीले अहिले पनि बिक्री गरिरहेका छौं । थप विद्युत बेच्ने कुरा पनि छलफलमै छ ।
यदि, हामीले राम्रो गुणस्तरीय गाडी मोटरसाइकल उत्पादन गर्न सक्यौं भने प्रत्येक वर्ष सरकारले आफ्नो कार्यालयका लागि खरिद गर्ने साधन यहीँ उत्पादन भएको किन्न सक्छौं ।
ईभी गाडीका विषमा पनि हाम्रा नीति स्थिर छैनन् । अर्थमन्त्री फेरिना साथ नीति परिवर्तन भएका छन् । व्यवसायीले पनि आफ्नो स्वार्थ अनुसार ईभी र डिजेल पेट्रोल भनेर नीति बनाउनेलाई कन्फ्युज बनाउने काम गरेका छन् ।
अहिले चर्चाको विषय पनि ईभीमा अनुदान दिएर जाने कि विद्युत् खपत बढाउने अर्को बाटो खोज्ने भन्ने हो । अहिले पनि औषत नेपालीलाई गाडी विलासी वस्तु नै हो । भोलि, आवश्यकताको वस्तु बन्ला, त्यो भनेको पैसा कमाउँदा हो । यसमा सरोकारवालासँग छलफल गरौं ।
सरकारले प्रोत्साहन गर्ने थुप्रै पाटाहरू छन् । यदि, हामीले राम्रो गुणस्तरीय गाडी मोटरसाइकल उत्पादन गर्न सक्यौं भने प्रत्येक वर्ष सरकारले आफ्नो कार्यालयका लागि खरिद गर्ने साधन यहीँ उत्पादन भएको किन्न सक्छौं । सरकारले नै यहाँ उत्पादन भएका साधन किन्यो भने ठूलो मार्केट त यहीँ सृजना भयो नि ।
अहिले हामीले देश नै खत्तम भयो भने जसरी चर्चा भइरहेको सुन्छौं । त्यस्तो होइन, हामी हरेक विषय सिक्दैछौं । तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको बीचको सन्तुलन बनाउँदै स्वदेशमै उत्पादनको वातावरण बनाउन हामी संसदमा आफ्ना कुरा राखिरहेका हुन्छौं ।
उदारणको रूपमा डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा किताबमा कर लगाएको विषमा खुबै चर्चा भयो । किताबमा कर लगाउने अर्थमन्त्री प्रतिगामी हुन् भन्ने पनि भए । तर, त्यसको भित्र गएर हेर्नु भयो भने कागजमा एकदमै कर बढी छ । भारतमा किताब छापेर ल्यायो भने थोरै तिर्दा पुग्छ । त्यसैले हाम्रा छापाखाना बन्द हुने अवस्था आयो । यसमा कसैले कुरै बुझेनन् ।
सरकार जति परिणाममुखी हुन्छ, त्यति नै लगानिकर्ताहरू उत्साहित हुने हुन् सबै कुरा छिटो छरितो हुन्छ । अलि हाम्रो राजनीति गर्ने मानिस र कर्मचारीहरूको मनोविज्ञान र मनोवृति बदल्नु पर्छ पर्नेछ । त्यसले यहाँ उद्योगको नीति प्रष्ट गर्न सहयोग गर्छ ।
नेकपा एमालेका सांसद भट्टराईले मेरोअटोले आयोजना गरेको ‘अटोमोटिभ कनक्लेभ २०८१’मा व्यक्त गरेको धारणाको सम्पादित अंश ।
