काठमाडौं । चीन सरकारले कार निर्माताहरूलाई अधिक अनुदान दिएर कम मूल्यमा ईभी बजारमा ल्याएको आरोपमा युरोपियन युनियन (ईयू)ले कर थपेको थियो ।
लामो अनुसन्धान र छलफलपछि चिनियाँ सरकारी लगानी रहेका कम्पनीलाई धेरै र निजी लगानीका कम्पनीलाई केही कम हुनेगरी युरोपियन युनियनले कर लगाएको थियो । अहिले फेरि गुड्दै नगुडेका चिनियाँ ‘जिरो माइल युज्ड कार’ अनुसन्धानको घेरामा परेका छन् ।
चीन सरकारले उत्पादनमा आधारित अनुदान दिँदै आएको थियो । त्यसैले कार निर्माताहरूले उत्पादन धेरै गरे । आफ्नै फ्लिट कम्पनी बनाएर ती कम्पनीका नाममा कार बेचेर अहिले आएर त्यही कार सेकेन्ड ह्याण्ड बजारमा बिक्री भइरहेको भन्दै युरोपियन युनियनले छानबिन गर्न लागेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार, ‘शून्य-किलोमिटर चलाइएको सेकेन्ड ह्याण्ड कारहरू सुरुमा चीनमा दर्ता भएका हुन्छन् । त्यसपछि रूस, मध्य एशिया र मध्य पूर्वमा रहेका धेरै देशमा निर्यात गरिन्छ ।’
यसो गर्नुको मुख्य कारण चीनमा बिक्री तथ्यांकमा गणना गर्नु हो । प्राविधिक रूपमा दर्ता भएपछि चीनको बिक्री तथ्याङ्कमा बेचिएको रूपमा गणना गरिन्छ । त्यसपछि क्रमिक रूपमा यी कारहरू अन्य देशमा पठाइन्छ ।
चीनको सवारी साधन उत्पादन क्षमता वार्षिक ५ करोड ५५ लाख युनिट पुगेको छ । जुन चीनमा बिक्री हुने संख्याभन्दा दोब्बर धेरै हो । अत्यधिक उत्पादनको कारण चिनियाँ निर्माता बीच प्राइस-वार चलिरहेको छ । त्यसैले चीनमा मूल्य घटाएर बिक्री गर्न कम्पनीहरू बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ ।
रोयटर्सको अनुसन्धान भन्छ, ‘कार निर्माताहरू बीच चलिरहेको प्रतिस्पार्धका विषयमा चीन सरकार जानकार छ । र, यस्ता क्रियाकलापलाई समर्थन गरिरहेको छ ।’
शून्य किलोमिटर चलेका यस्ता गाडी चीनमा पहिला दर्ता हुने र पछि बाहिर पठाउँदा दोहोरो गणनामा परिरहेको रोयटर्सको दाबी छ । यसरी दर्ता भएका कार निर्यात ‘प्रयोग गरिएका कार निर्यात वर्गीकरण’ अन्तर्गत पठाइएको संकेत गरिएको छ ।
विज्ञहरूका अनुसार कम बजार मूल्यमा पठाइएका यी सवारी साधनहरूको डम्पिङले विदेशी बजार र स्थानीय उद्योगहरूलाई असर गर्नेछ । त्यसैले युरोपियन युनियनले यसमा चासो देखाएका हुन् ।
