काठमाडौं । प्रदेश सरकार गठन भएको १ वर्ष वितिसक्दा पनि कुनैपनि प्रदेशले आफ्नो नामको सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) तथा सवारी दर्ता गर्न सकेको छैन । प्रदेश २ सरकारले संविधानले दिएको अधिकारमा यातायात व्यवस्था विभागले निर्देशन मान्दैनौं भनेको थियो । प्रदेश २ सरकारले गत वर्ष साउनमा विभागले लाइसेन्स फारम खोल्न गरेको आग्रह अस्वीकार गरेको थियो ।
तर, आफ्नो तयारी नभएका कारण प्रदेश सरकारले पुरानै व्यवस्थामा विभागको निर्देशनमा लाइसेन्स जारी गर्दै आएको छ । त्यस्तै सवारी दर्ता पनि साविक अञ्चल संरचनामै दर्ता गर्दै आएको छ । केन्द्र सरकारले कार्यालयहरु हस्तान्तण गर्न ढिलाइ गरेको र सिस्टमका पहुँच नदिएकाले प्रदेश सरकराले लाइसेन्स जारी गर्न नसकेको प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनालले बताए ।
‘गत साउनमा हामीले विभागको निर्देशन मान्दैनौं भनेर आफ्नो तयारी थाल्यौं । तर हाम्रो आफ्नो संरचना नबनि सकेकाले सेवाग्राहीलाई सेवा दिनुपर्छ भनेर पुरानै व्यवस्था अनुसार लाइसेन्स दिन थाल्यौं’, सोनालले भने । संविधानले अधिकार दिएपनि केन्द्र सरकार आफूसँग भएको विगतको अधिकार समयमा नै हस्तान्तरण नगर्दा प्रदेश सरकार काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ ।
अब प्रदेश २ सरकार केन्द्रले कानुन बनाउला भनेर कुर्ने अवस्थामा नरहेको सोनालले बताए । ‘हामीले प्रदेश सवारी ऐन क्याविनेटबाट पारित गरि संसदमा पेश गरेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश संसदबाट पारित भएपछि कानुन बमोजिम सबै काम प्रदेश स्तरबाटै हुन्छ ।’
लाइसेन्सका लागि यातायात व्यवस्था विभागले बनाएको प्रश्नावली तथा उनीहरुले तोकेको काम गर्नु परेको अहिलेको अवस्था प्रदेश कानुन बनेपछि अन्त्य हुने छ । सवारी दर्ताको विषयमा पनि प्रदेश ऐनमा व्यवस्था गरिएकाले केन्द्रको संघीय यातायात व्यवस्था ऐन कुरेर नबस्ने सोनालको भनाइ छ ।
केन्द्रले कार्यालय प्रदेशमा गइसकेपछि त्यसका सर्वरलगायत प्रविधिक पाटो प्रदेशलाई दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म नदिएकाले प्रदेशले आफ्नै कानुन मार्फत जनताको सेवाका लागि सहज रुपमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउने मन्त्री सोनालले बताए ।
