काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले गत भदौको जेन-जी आन्दोलनमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेका सवारी साधनको लगत कट्टा गर्दा चालु आर्थिक वर्षको सवारी कर तथा नवीकरण शुल्क छुट दिने भएको छ ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुस १६ गतेको बैठकले प्रदर्शनका क्रममा पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका सरकारी, सार्वजनिक, बोर्ड, पर्यटक तथा निजी सवारी साधनले लगत कट्टा गर्ने प्रयोजनका लागि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक सवारी कर र नवीकरण दस्तुर छुट दिने निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै, भाडाका सार्वजनिक सवारी साधनले जाँचपास र बाटो इजाजतपत्र नवीकरण दस्तुर समेत छुट पाउने छन् । उक्त निर्णय पुस २१ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
आन्दोलनका क्रममा देशभर १२ हजार ६५९ सवारी साधनमा क्षति पुगेको थियो । तीमध्ये बागमतीमा दर्ता भएका सवारी कति छन् भन्ने एकीन तथ्यांक सार्वजनिक भएकाे छैन । तर, आधा बढी यही प्रदेशका छन् ।
यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० (संशोधित) अनुसार कुनै सवारी काम नलाग्ने गरी नासिएमा, विदेश लगिएमा, नभेटिने गरी हराएमा लगत कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार सवारीधनीले आन्दोलनमा जलेका सवारीको लगत कट्टा गर्नुपर्छ । नत्र, सवारी प्रयोग वा अस्तित्वमा नरहे पनि लगत कट्टा नगरुन्जेलसम्म कर तिरिराख्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रदेश सरकारले आन्दोलनमा जलेका सवारीको कर छुटसँगै लगत कट्टा गर्ने व्यवस्थामा समेत सहजीकरण गरेको छ । कार्यविधि २०६० अनुसार सवारीधनीले सवारीको इन्जिन र चेसिसको भाग काटेर सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा लगेपछि प्राविधिकको सिफारिसमा लगत कट्टा गर्ने व्यवस्था छ ।
तर, आन्दोलनमा जलेका सवारीको लगकट्टा गर्न प्रहरीको मुचुल्का र स्थानीय तहकको सिफारिस भए पुग्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाइकल, गुर्जुधाराका सूचना अधिकारी गोविन्दराज शिवाकोटीले जानकारी दिए । उनले जलेको सवारीको इन्जिन र चेसिसको भाग नचाहिने बताए ।
उनका अनुसार सवारीधनीले आफ्नो सवारी जलेको प्रमाणित हुने प्रहरीको मुचुल्का, स्थानीय तह (वडा कार्यालय)को सिफारिससहित सवारी दर्ताका भएको कार्यालयमा निवेदन दिएर लगत कट्टा गर्न सक्नेछन् । लगत कट्टा गर्दा आन्दोललनमा क्षति पुगेका सवारीले चालु आर्थिक वर्षको सवारी कर र नवीकरण शुल्क तिर्न नपर्ने उनले बताए । यद्यपि, अघिल्ला वर्षहरूको कर तिरेको छैन भने उक्त कर तिर्नुपर्ने उनले बताए ।
प्रहरीले मुचुल्का तयार गर्दा स्थानीय तहको प्रतिनिधिको हस्ताक्षर र छाप लगाइएको छ भने छुट्टै स्थानीय तहको सिफारिस समेत आवश्यक नपर्ने उनले बताए ।
‘सामान्य अवस्थामा सवारीको लगत कट्टा गर्दा इन्जिन र चेसिसको भाग काटेर सम्बन्धित कार्यालयमा लैजानुपर्छ । चालु आवसहितको कर तिर्नुपर्छ,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘तर, आन्दोलनमा जलेका सवारीको हकमा लगत कट्टा गर्न सजिलो बनाइएको छ । सवारीधनीले प्रहरीको मुचुल्का र स्थानीयतहको सिफारिस ल्याए पुग्छ । चालु आवको कर पनि तिर्नुपर्दैन । यद्यपि, अघिल्ला वर्षहरूको कर बक्यौता छ भने त्यो चाहिँ जरिवासहित तिर्नुपर्छ ।’पछिल्लो समय निजी र सरकारी सवारीको धमाधम लगत कट्टा भइरहेको उनले बताए ।
लगत कट्टा गर्न दुईपाँग्रे र चारपाँग्रे सबै सवारीको हकमा एउटै व्यवस्था रहेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय सानाठुला सवारी, एकान्तकुनाका कार्यालयका सूचना अधिकारी अम्बिक घिमिरे प्रदर्शनमा पूर्ण क्षति पुगेका सवारीधनीले कार्यालयमा आएर लगत कट्टा गर्न सक्ने बताउँछन् ।
उाका अनुसार भौतिक अस्तित्वमा नभएका (आगलागीमा जलेका, बाढीपहिरोमा हराएका लगायत) सवारीको लगत कट्टा गर्न प्रहरी कार्यालयको सर्जमिन मुचुल्का, वडा कार्यालयको सिफारिस, सिफारिस, बीमा कम्पनीको पत्र र ऋणमा किनेको हो भने बैंकको पत्र समेत चाहिन्छ ।
तर, जेनजी आन्दोलनमा जलेका सवारीको लगत कट्टा गर्न प्रहरीको मुचुल्का र वडाको सिफारिस भए पुग्ने उनले बताए । जलेका सवारीको चालु आवको कर र नवीकरण शुल्क छुट हुने उनले बताए ।
‘जेनजी आन्दोलनमा जलेका सवारीको लगत कट्टा गर्न सजिलो बनाइएको छ । प्रहरीको मुचुल्का र वडाको सिफारिस भए पुग्छ,’ उनले मेरोअटोसँग भने । आन्दोलनमा जलेका बाहेक अन्य सवारीको लगत कट्टा भने यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० मा तोकिए अनुसार नै हुने उनको भनाइ छ ।
सवारी साधनको लगत कट्टाका लागि मात्रै चारपाँग्रे सवारी साधनको १ हजार र दुईपाँग्रेको ५०० रुपैयाँ शुल्क लाग्छ ।
हाल सार्वजनिक सवारीको २० वर्ष (बागमती, गण्डकी र कर्णालीले ईभीको ३० वर्ष)मा लगत कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, निजीको हकमा गण्डकी बाहेक) अरू प्रदेशले अवधि तोकेका छैनन् । गण्डकीले निजी सवारी साधन २५ वर्षमा अनिवार्य पत्रु कायम गरी लगत कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
