काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा धेरै छ । तर, देशको अर्थतन्त्र धान्ने निजी क्षेत्रलाई राज्यले गर्ने व्यवहार निकै रुखो, कठोर र पश्चगामी देखिन्छ । यसका कयौं दृष्टान्त छन् । यद्यपि, व्यवसायीमा पनि अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा, सिण्डिकेट, कर छल्ने प्रवृति कायम छ ।
नेपालमा उद्यम, व्यवसाय गर्न सहज छैन । निकै पापड बेल्नु पर्छ । नीतिगत अस्थिरता, अव्यवहारिक र सनकका भरमा बनाइएका कानुन, अनिश्चित कर प्रणाली, राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार लगायत कारण ढुक्कले लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । जुन विश्व बैंकले विगतमा प्रकाशित गर्ने ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’ले पनि देखाएको कुरा हो ।
तमाम कठिनता र चुनौतीका बाबजूद व्यवसायीले खर्बौं लगानी गरेका छन् । तिनै माथि पनि राज्यले बेलामौकामा अनुचित धरपकड, भूतप्रभावी कानुनी डण्डा चलाउँदै व्यवसायीलाई आतंकित बनाउँछ । यद्यपि, गल्ती र कानुन विपरीत चल्ने व्यवसायीलाई कडा कारबाही हुनैपर्छ । तर, अरोपका आधारमा होइन, प्रमाणका आधारमा ।
अटो क्षेत्रमा किचलो
अर्थतन्त्रको इन्जिन मानिने अटोमोबाइल क्षेत्रलाई हेर्न नजरमा प्रथम दृष्टिमै दोष देखिन्छ । विश्वभर अत्यावश्यक सेवाको रूपमा लिइने अटो क्षेत्रलाई नेपालमा विलासिताको नजरबाट हेरिँदै आइएको छ । त्यसमाथि बेला बेलामा अनेक फण्डा निकालेर व्यवसायीलाई आतंकति बनाइँदै आइएको छ ।
यसैको पछिल्लो उदाहरण हो, विद्युतीय सवारीको ‘मोटर पावर विवाद’ । यो लफडाको सुरू महालेखा परीक्षकले २०८२ वैशाखमा सार्वजनिक गरेको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनबाट भएको हो ।
महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा व्यवसायीले विद्युतीय गाडी आयातमा मोटर क्षमता घटाएर ल्याउँदा कुल ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार रुपैयाँ राजस्व छुट भएको बेरुजु निकालिदियो । त्यही बेरुजु अहिले अटो व्यवसायी डाम्ने हतियार बनेको छ ।
सरकारले विगतदेखि नै ईभीमा मोटर पावर (किलोवाटका आधारमा) कर लगाउँदै आएको थियो । अहिले पनि सोही व्यवस्था छ । व्यवसायीले उत्पादक कम्पनीले दिएको कागजात भन्सारमा पेश गरेर सवारी आयात गर्दै आएका छन् । सरकारले पनि व्यवसायीले पेश गरेकै कागजलाई आधार मानि आयात अनुमति दिँदै आएको छ ।
केही व्यवसायीले १०० र ५० किलोवाट माथिका ईभी आयात गर्दा मोटर पावर घटाएर ल्याएका छन् । कागजमा जति किलोवाटको ल्याएको हो, उति नै उल्लेख गरेका छन् । भन्सारले पनि आयातकर्ताले पेश गरेकै काजगात आधारमा कर असुले । तर, महालेखाले यहीँ प्रश्न उठाएको हो । उत्पादक देशमा ठूलो क्षमताको मोटर नेपालमा कसरी सानोमा आयो ? यहाँ तिमीहरूले बद्मास गर्यौं, अब जरिवाना तिर्नुपर्छ ।
महालेखाले प्रमाणित तथ्य बिनै बेरुजु देखाइदियो । जबकि उसले व्यवसायीले ल्याएको सवारीको मोटर पावर जाँच गरी प्रमाणित गरेर मात्रै गर्नुपर्थ्यो । कागजमा उल्लेख र बिक्री भएको सवारीको मोटर एउटै छ वा फरक, त्यो जाँच्नु पर्थ्यो । बिडम्बना हालसम्म नेपालमा ईभीको मोटरपावर जाँच्ने उपकरण नै छैन ।
महालेखाले आफ्नो कमजोरी ढाक्न गत फागुनमा फेरि अर्को हतियार चलायो, जुन जीबी/टी १८४८८ मापदण्ड । महालेखाले उक्त प्रमाणपत्र नभई ईभी जाँपास नगर्न भन्दै भन्सार कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्यो । जीबी/टी १८४८८ मापदण्ड चीनले आफ्नो देशमा विद्युतीय गाडी बेच्न बनाएको मापदण्ड हो, निर्यातका लागि होइन । चीनले विदेश पठाउने सवारीलाई उक्त प्रमाणपत्र नै दिँदैन । अनि व्यवसायीले कसरी ल्याउनु ? यहाँ महालेखाले सामान्य कुरा समेत बुझेको देखिँदैन ।
विश्वका प्रायः हरेक देशले सवारी आयातमा आफ्नो मापदण्ड बनाएका हुन्छन् । नेपालले आजसम्म मापदण्ड नै बनाएको छैन । युरोपको ईसीई टाइप अनुमोदनलाई आधार मान्दै आयात अनुमति दिँदै आएको छ ।
महालेखाले उक्त मापदण्डको प्रमाणपत्र मागेपछि भन्सार कार्यालय अलमलमा परे । त्यसपछि रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयले यो व्यवस्था बारे स्पष्ट पार्न विभागलाई आग्रह गर्यो । विभागले चैत २६ गते यातायात व्यवस्था विभागलाई पत्र लेख्दै उक्त मापदण्ड र सवारी आयातको प्रक्रिया बारे जानकारी माग्यो ।
यातायात विभागले वैशाख २ गते भन्सार विभागलाई पत्र लेख्दै आयातकर्ताले पेश गर्ने कागजातहरूको अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने गरिएको भन्दै जवाफ पठायो । यातायातले लेखेको पत्रमा कागजातको आधिकारिकताको सम्बन्धमा आयातकर्ता स्वयं जिम्मेवार हुने कानूनी प्रावधान उल्लेख गरेको छ । पेश भएको कागजातमा कैफियत देखिएमा सिफारिस पत्र खारेज गरि कानूनी कारबाही गर्न सकिने विभागले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
विभागले विद्युतीय सवारीको मोटर क्षमता परीक्षण गर्ने संयन्त्र नभएको, उत्पादकले आफ्ना प्रयोगशालामा पटक पटक परीक्षण गरि टेक्निकल पारामिटर तय गर्ने र उत्पादक कम्पनीले पेश गरेको कागजातलाई नै यस विभागले आधिकारिक रूपमा लिइँदै आइएको जानकारी गरिएको छ ।
यहाँ प्रश्न उठ्छ, उत्पादकले दिएकै कागजातलाई आधार मान्ने भए महालेखाले के आधारमा बेरुजु देखायो । व्यवसायीले उत्पादक कम्पनीको कागजात पेश गरेकै छन् ।
यदि, प्रमाणका आधारमा कारबाही गर्ने हो भने पहिला आयातका लागि स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्यो । आयात भएका सवारीको मोटर पावर जाँच्नु पर्यो । जसको लागि आजसम्म सरकारसँग उपकरण नै छैन, जुन निकै लाजमर्दो हो । सरकार आफैंले वैज्ञानिक परीक्षण नगर्ने, आफ्नै परम्परालाई नमान्ने, प्रमाणित प्रमाण बिनै नै दोषी करार गर्ने । यो कति न्यायोचित हो, प्रश्न उठेको छ ।
राज्यलाई छल्ने, ढाँट्ने, नोक्सान पुर्याउने व्यवसायीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नैपर्छ । त्यसमा किन्तुपरन्तु हुनुहुँदैन । तर, अनुमानका आधार मानी दोषी करार गर्नु न्यायोचित हुँदैन । वैज्ञानिक रूपमा परीक्षण भई प्रमाणित हुनुपर्छ ।
