काठमाडौं । अब सार्वजनिक यातायातले तोकिएको सिट क्षमतासम्म यात्रु चढाउन इन्कार गरे २ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिनुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयक’मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
कतिपय अवस्थमा सिट खाली हुँदा हुँदै पनि सार्वजनिक सवारी नरोक्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । त्यसलाई निरुत्साहित गर्न जरिवाना तिराउने प्रस्ताव गरिएको हो ।
रोक्नुपर्ने अवस्थामा सवारी नरोकेमा पनि २ हजार रुपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक सवारीले तोकिएको सिट गमताभन्दा बढी यात्रु बोकेमा लामो दुरीकालाई २० हजार, मध्यम दूरीका १० हजार र छोटो दूरीको बाटोमा ५ हजार जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी, सार्वजनिक यातायातले भाडादरको सूची नराखे, बढी भाडा लिए तीनपाँग्रे सवारीले २ हजार, चारपाँग्रेले ५ हजार र मझौला तथा ठूला सवारीले १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने छ ।
मालबाहक सवारीले वजनको हदभन्दा बढी वजन बोकेमा १५ हजार, बीमा नगराई सवारी चलाएमा सार्वजनिक सवारीले १० हजार र निजीले ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ ।
प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदा पूर्वाधार मन्त्रालयले सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ । कानुनको सहमति प्राप्त भएपछि मन्त्रिपरिषद् पठाइने छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि संघीय संसदमा पुग्नेछ ।
कुनै विधेयक संघीय सदनका दुवै संसद (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा)बाट पारित भई राष्ट्रिपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै कानुनको रूप लिन्छ । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने छ ।
