काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सवारीको रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारी साधन खरिदमा सहजीकरण गर्ने भएको छ ।
गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
उनले सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारी साधनको कर्जा मूल्य अनुपात (लोन टु भ्यालू रेसियो) सहजीकरण हुने गरी विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्ने जानकारी दिएका हुन् ।
मौद्रिक नीतिले निजी सवारीको हकमा भने कुनै व्यवस्था गरेको छैन । राष्ट्र बैंकले हाल सबै किसिमका सवारी साधन खरिदका लागि लोन टु भ्यालू रेसियो ६० प्रतिशत तोकेको छ । अर्थात् कुनै पनि सवारी किन्दा ६० प्रतिशतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाइन्छ । ग्राहकले सुरूमा ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सवारी साधनको हकमा हालको व्यवस्था संशोधन गर्दै लोन टु भ्यालु रेसियो बढाउने भएको हो । सरकारले सार्वजनिक सवारीमा ठूला विद्युतीय बस प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रोत्साहन नीति लिएको छ । सोही नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सजिलो बनाउने गरी राष्ट्र बैंकले कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो बनाउने भएको हो ।
विगतमा ईभीमा लोन टु भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशत थियो । त्यसमा कडाइ गर्दै ६० प्रतिशतमा झारेको थियो । अहिले अटो व्यवसायीहरूले लोन टु भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशत नै बनाउन माग गर्दै आएका छन् ।
सार्वजनिक सवारीमा प्रयोग हुने ईभीको हकमा लोन टु भ्यालु रेसियो कति बनाउला भन्ने थाहा पाउन भने राष्ट्र बैंकको सर्कुलर कुनुपर्नेछ ।
