काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ । मंगलबार गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै हालको मुख्य व्यवस्थाहरूलाई निरन्तरता दिइएको जानकारी दिएका हुन् ।
उनले देशको आर्थिक वृद्धिलाई टेवा र्पुयाउने उद्देश्यका साथ मौद्रिक नीतिको लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको बताए ।
राष्ट्र बैंकले बैंकले ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा दर र बैंक दरलाई यथावत राखेको छ । त्यस्तै, अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता अनुपात र स्थायी तरलता सुविधा सम्बन्धी प्रावधान पनि यथावत राखेका छ ।
राष्ट्र बैंकले कर्जाको सुरक्षण स्वरुप व्यक्तिगत जमानीबाट असिमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउने, चेक बाउन्समा कालोसूची पर्ने अवस्था कम गर्ने, रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्कृय कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने, दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्ने, सेयर धितो र सार्वजनिक सवारीमा प्रयोग हुने ठूला ईभीको कर्जा मूल्य अनुपात सहजीकरण गर्ने बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि निजी क्षेत्रतर्फ ११ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै, विस्तृत मुद्राप्रदाय १४ प्रतिशत र मुद्रा स्फीति ५.५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।
यस्ता छन् मौद्रिक नीतिमा गरिएका मुख्य व्यवस्थाहरू
१. अर्थतन्त्रको कुनै क्षेत्रमा प्रणालीगत जोखिमका संकेतहरू देखापरेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले मात्र त्यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्न अपर्याप्त हुने अनुभवका आधारमा समष्टिगत विवेकशील नियमनका औजारहरू प्रयोग गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिइने छ ।
२. मौद्रिक नीतिको प्रसारलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजान वित्तीय क्षेत्र सुधार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा व्यवस्थापन तथा डिजिटाइजेसनमार्फत वित्तीय लागत न्यून गराई सोको प्रतिफल ग्राहकमा हस्तान्तरण गरी उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै लैजाने नीति लिइने छ ।
३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणका सम्बन्धमा भैरहेको अध्ययन सम्पन्न गरी सोही अनुरुप बैंक, वित्तीय संस्था तथा गैर बैंक वित्तीय संस्थालाई लक्षित कार्यक्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने नियामकीय व्यवस्थाहरू क्रमशः लागू गरिनेछ ।
४. कर्जाको सुरक्षण स्वरुप व्यक्तिगत जमानीबाट असिमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउन, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाको पहुँचमा बाधा पर्ने अवस्था कम गर्न, रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्कृय कर्जाको व्यवस्थापन गर्न, दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्न, संस्थाको सबलताका आधारमा शेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण हुने एवम् सार्वजनिक सवारीका रुपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा मूल्य अनुपात सहजिकरण हुने गरी विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।
५. सरल नियमन र सुदृढ सुपरिवेक्षण कार्यलाई जोड दिन भाषागत जटिलता र दोहोरोपना हटाई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएका निर्देशनहरूलाई सरलीकरण गर्दै लगिनेछ । यसका लागि प्रथम चरणमा कर्जा प्रवाह, ब्याजदर तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी निर्देशनहरू पुनर्लेखन गरिनेछ ।
६. विदेशी विनिमय सटही सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्दै यस बैंकबाट विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत परिपत्रलाई सरलीकरण गर्दै लगिनेछ ।
७. व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित Peer to Peer लेनदेन सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ ।
८. नेपाल सरकारले जारी गरेका राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची एवम् बजेट वक्तब्यमा उल्लेख भएका यस बैंकसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ ।
