काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन जटिल बन्दै गएको छ । सवारीसाधनको बढ्दो चाप, साँघुरा सडक, अव्यवस्थित पार्किङ, अव्यवस्थित सार्वजनिक यातायात र सडक पूर्वाधारको अपर्याप्तताले राजधानीको यातायात व्यवस्था भद्रगोल बन्दै गएको हो ।
सवारी चालकमा ट्राफिक नियम पालना नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यदि, ट्रफिक प्रहरीले कानुनको पालनामा कडाइ गरे आत्मदाहसम्म रोज्न थालिएको छ । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा मात्रै पछिल्ला ३ महिनामा दुई घटना आत्मदाहसँग जोडिएको छ ।
यी घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । हाम्रो ट्राफिक नियमन प्रणाली नागरिकलाई अनुशासित बनाउँदै छ कि ? नागरिक र राज्य बीच अनावश्यक टकराव बढाउँदै छ ? यसको उत्तर जतिसक्दो चाँडो राज्य संचालकले दिनुपर्छ ।
‘सडक नियम’ मिच्नेलाई कारबाही अनिर्वाय सर्त हो । सडकमै अनुशासन कायम गर्न सकिएन भने सभ्य समाज नै निर्माण हुन सक्दैन । त्यो अवस्थामा सुरक्षित यातायात चलाउने कुरा त कल्पना नै गर्न सकिँदैन । तर, नियमन गर्न बसेका सरकारी बर्दिधारी व्यक्तिले नै नागरिकलाई अपमानित गर्ने अवस्था बनाउनु पछिल्ला घटनाको हिस्सा हुन् ।
ट्राफिक प्रहरी भनेको नियम कार्यान्वयन गराउने अंग हो । त्यसैले उसको हातमा जरिवाना भराउने चिट मात्र होइन । सडक नियम सिकाउने बुद्धि पनि हुनुपर्छ । संयमता र धैर्यता भएको मानिस मात्रै ट्राफिकको लागि उपयुक्त हुन्छन् ।
कुनै चालक कारबाहीमा परेपछि आत्मदाह जस्तो चरम कदम चाल्ने अवस्थामा पुग्छ भने त्यसलाई केवल जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्थासँग जोडेर हेर्न मिल्दैन । त्यसका पछाडि व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक र मानसिक तनावका थुप्रै पाटा होलान् । तर, यी घटनाले हाम्रो ट्राफिक कारबाही प्रणाली कति संवेदनशील, न्यायपूर्ण र नागरिकमैत्री छ भन्ने प्रश्न उठाउँछ ।
ट्राफिक प्रहरीको कार्यसम्पादन कति सवारीलाई कारबाही गर्यो भन्ने संख्यासँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति छ । ट्राफिक व्यवस्थापनको सफलता कति चिट काटियो भन्ने तथ्यांकले गर्दैन । कति दुर्घटना घटे, कति नियम उल्लंघन कम भयो, कति जाम घट्यो र सडक कति सुरक्षित बन्यो भन्ने कुरामा आधारित मूल्याङ्कन हुनुपर्छ ।
ट्राफिक प्रहरी भनेको नियम कार्यान्वयन गराउने अंग हो । त्यसैले उसको हातमा जरिवाना भराउने चिट मात्र होइन । सडक नियम सिकाउने बुद्धि पनि हुनुपर्छ । संयमता र धैर्यता भएको मानिस मात्रै ट्राफिकको लागि उपयुक्त हुन्छन् ।
यहाँ अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न के हो भने, ‘ट्राफिक प्रहरीले नियम उल्लंघन पहिचान गर्ने, चिट काट्ने र नागरिकका गुनासामाथि पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया सहजै गर्छ त भन्ने हो ।’
ट्राफिक प्रहरीबाट मात्रै भएको भन्ने हुँदै होइन । सबैभन्दा धेरै गल्ती गर्ने चालकहरू नै हुन् । लेन अनुशासन पालना नगर्ने, ओभर स्पीडमा सवारी चलाउने, जथाभावि रोक्ने, अनावश्यक हर्न बजाउने प्रयोग गर्ने, ट्राफिक लाइटमा ध्यान नदिने, मापसे/लापसे गरेर गाडी चलाउने चालक सडकका लागि अभियुक्त नै हुन् ।
सबै अधिकार ट्राफिकलाई मात्र दिँदा गलत कारबाही भएको गुनासो गर्ने नागरिक कहाँ जाने ? आफूले नियम उल्लंघन नगरेको प्रमाण कसलाई देखाउने ? प्रहरीको निर्णय गलत ठहरिएमा त्यसलाई सहज रूपमा सच्याउने प्रभावकारी संयन्त्र कहाँ छ ? यसमा राज्यले ठोस भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
भारतजस्तो ठूलो सवारी चाप भएको मुलुकले विद्युतीय चिट, निगरानी क्यामेरा, डिजिटल प्रमाण र भर्चुअल अदालत जस्ता माध्यमबाट कारबाही र सुनुवाइलाई क्रमशः व्यवस्थित गर्दै लगेको छ । युरोपका विभिन्न मुलुकमा पनि नियम उल्लंघनको गम्भीरता, त्यसबाट उत्पन्न जोखिम र चालकको विगतको अभिलेखका आधारमा दण्डलाई अनुपातिक बनाउने अभ्यास छ ।
नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्न जरुरी छ । ट्राफिक प्रहरीले चिट काटोस्, तर चिट सही थियो कि थिएन भन्ने विषयमा नागरिकले स्वतन्त्र पुनरावलोकनको अधिकार पाओस् । यसले आधा समस्या समाधान गर्छ ।
नेपालमा ट्राफिक जरिवाना मुख्यतः रकममा केन्द्रित छ । तर, सडकमा सानो गल्ती गर्ने चालक र अरूको ज्यान जोखिममा पार्ने गम्भीर उल्लंघन गर्ने चालकलाई एउटै प्रकृतिको कारबाहीबाट हेर्न मिल्दैन।
अब सडकमा हुने गल्ती पहिचान गर्ने र अनलाइन चीट काट्ने जिम्मेवारी ट्राफिक प्रहरीलाई दिऔं । चालकले कस्तो किसिमको गल्ती गरेको त्यसको आधारमा ‘चालक अंक प्रणाली’ लागू गरौं ।
राज्यको लक्ष्य धेरै कारबाही होइन । नियम उल्लंघन न्यूनीकरण, दुर्घटना घटाउन, जाम कम गर्न र सुरक्षित सडक निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसले नै नागरिकलाई राज्य जिम्मेवारी र उत्तरदायी छ भन्ने अनुभूत गराउन सक्छ ।
सामान्य गल्तीमा थोरै अंक, गम्भीर उल्लंघनमा बढी अंक, बारम्बार गल्ती गर्नेलाई थप अंक र निश्चित सीमाभन्दा बढी अंक पुगेपछि पुनःप्रशिक्षण वा सवारी चालक अनुमतिपत्र निलम्बन गर्ने व्यवस्था गरौं । यसले दुर्घटना घटाउँछ । साथै, सडकमा अनावश्यक विवाद हुँदैन । महत्वपूर्ण कुरा चालकको व्यवहार सुधार गर्न सबैभन्दा उपयोगी हुन्छ ।
यति भन्दै गर्दा गल्ती ट्राफिक प्रहरीबाट मात्रै भएको भन्ने हुँदै होइन । सबैभन्दा धेरै गल्ती गर्ने चालकहरू नै हुन् । लेन अनुशासन पालना नगर्ने, ओभर स्पीडमा सवारी चलाउने, जथाभावि रोक्ने, अनावश्यक हर्न बजाउने प्रयोग गर्ने, ट्राफिक लाइटमा ध्यान नदिने, मापसे/लापसे गरेर गाडी चलाउने चालक सडकका लागि अभियुक्त नै हुन् । यदि, चालक अनुशासित र नियमपूर्व मात्रै सवारी चलाउने हो ट्राफिकले जरिवाना नै गर्नुपर्दैन्थ्यो ।
हाम्रो ड्राइभिङ लाइसेन्स दिँदा सवारी चलाउन सक्ने सामान्य सीप बाहेक लेन अनुशासन, पैदलयात्रीको प्राथमिकता, जोखिम पहिचान, आपत्कालीन ब्रेक लगाउने क्षमता, सुरक्षित दूरी कायम गर्ने ज्ञान र शहरी सडकमा सवारी चलाउने व्यवहार हेर्ने गरिएकै छैन ।
ट्राफिक प्रहरीको हातमा चिटभन्दा बढी प्रविधि, अधिकारभन्दा बढी उत्तरदायित्व र कारबाहीभन्दा बढी विवेक भर्नुपर्छ । चालकको हातमा जरिवानाको रसिद मात्रै होइन उसले आफ्नो कुरा राख्ने र न्याय खोज्ने ठाँउ पनि बनाउनु पर्छ । यसअघि विभिन्न अध्ययन समितिले दिएको सुझाव अनुसार ट्राफिक अदालत यथाशीघ्र स्थापना गर्नुपर्छ । राज्यको लक्ष्य धेरै कारबाही होइन । नियम उल्लंघन न्यूनीकरण, दुर्घटना घटाउन, जाम कम गर्न र सुरक्षित सडक निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसले नै नागरिकलाई राज्य जिम्मेवारी र उत्तरदायी छ भन्ने अनुभूत गराउन सक्छ ।
