काठमाडौं । भारतको राजधानी दिल्ली सरकारले बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न कडा नियम लगाउने भएको छ । सरकारले दिल्ली बाहिरी दर्ता भई बीएस ६ उत्सर्जन मापदण्ड पूरा नगर्ने सवारी साधनलाई प्रवेश निषेध गरेको हो ।
यद्यपि, विद्युतीय सवारी, सीएनजी सवारी साधन तथा अत्यावश्यक सेवामा प्रयोग हुने वाहनहरूलाई भने यसमा पूर्ण छुट दिइएको छ । दिल्लीकी मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ताले हिउँदे प्रदूषण नियन्त्रण योजना सार्वजनिक गर्दै दिल्लीमा बीएस ६ मापदण्ड पूरा नगर्ने सवारीलाई प्रवेश रोक लगाउने घोषणा गरेका हुन् । उनका अनुसार यो नियम नोभेम्बर १, २०२६ देखि जनवरी ३१, २०२७ सम्म लागू हुनेछ ।
त्यस्तै, दिल्ली सरकारले पेट्रोल पम्पहरूमा ‘नो पीयूएस, नो फ्युल’ (प्रदूषण प्रमाणपत्र नभए इन्धन नदिइने) नियम लागू गर्ने भएको छ । सो अनुसार अबदेखि वैध प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र नभएका सवारी साधनहरूलाई पेट्रोल, डिजेल, सीएनजी वा एलपीजी उपलब्ध गराइने छैन ।
त्यस्तै, सवारी साधनको प्रयोग घटाउने उद्देश्यले दिल्ली मेट्रो रेल कर्पोरेसन बाहेकका नगरपालिकाले संचालन गर्ने अधिकृत पार्किङ स्थलहरूमा पार्किङ शुल्क दोब्बर बनाइने भएको छ ।
व्यस्त समयमा हुने ट्राफिक जाम र सवारी साधनको उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न सरकारी तथा निजी कार्यालयहरूमा ५० प्रतिशत ‘वर्क फ्रम होम’ व्यवस्था गरिएको छ । साथै, कार्यालय समय समेत परिवर्तन गरिएको छ । नयाँ नियम अनुसार दिल्ली नगर निगम कार्यालय बिहान ८:३० बजेदेखि साँझ ५:०० बजेसम्म र दिल्ली सरकारका कार्यालय बिहान १०:०० बजेदेखि साँझ ६:३० बजेसम्म संचालन हुनेछन् ।
सरकारले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि निजी गाडीको सट्टा मेट्रो, विद्युतीय बस, कारपुलिङ र अन्तिम बिन्दुसम्मको यातायात सुविधा प्रयोग गर्न सबैमा आग्रह गरेको छ ।
