काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने सवारीसाधनको आयु २० वर्ष तोकेका छ । तर, निजी प्रयोजनमा दर्ता हुने मोटरसाइकल तथा कारको कुनै आयु तोकिएको छैन ।
यस्तोमा पुराना कार तथा मोटरसाइकल जति पुरानो हुन्छ त्यति नै बढी कार तिर्नुपर्छ । तर, धेरै मानिसले पुराना मोटरसाइकल तथा कारको दर्ता खारेज नै नगरी गाडी फाल्ने वा स्क्र्यापमा पठाउने गरेका छन् । यसरी गाडी फाल्नु वा कवाडीमा बिक्री गर्नु कानुनतः अपराध हो ।
व्यक्तिको नाममा रहेको सवारीसाधनको दर्ता खारेजी गर्ने कानुन नै सरकारले निर्माण गरेको छैन । तर, सरकारी साधनको हकमा भने बनाएर चलाउन नसक्ने अवस्थामा छन् भने तिर्नुपर्ने कर भुक्तान गरी दर्ता खारेजीमा लान सकिने व्यवस्था छ ।
साथै, सार्वजनिक यातायातको हकमा पनि २० वर्षसम्मको सम्पूर्ण कर चुक्ता गरी दर्ता खारेजी गर्न सकिने व्यस्था गरिएको छ ।
खारेज नगरे के हुन्छ ?
यदि, पुराना साधनको दर्ता खारेज नगरेको खण्डमा तपाईंले सरकारलाई निरन्तर कर तिर्नुपर्छ । तिरिएको छैन भने जरिवाना सहित तपाईंको नाममा बक्यौता बस्दै जान्छ । सरकारले कुनै पनि समयमा तपाईंसँग कर असुल उपर गर्न सक्नेछ ।
निजीलाई थप भार
निजी साधनको रूपमा प्रयोग हुने १४ वर्षभन्दा पुराना मोटरसाइकल र कारले अतिरिक्त ५ प्रतिशत प्रदूषण कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले पुराना सवारीबाट हुने वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने नाममा निजी साधनलाई अतिरिक्त कर तिर्न बाध्य बनाएको हो । तर, दर्ता खारेजी गर्ने कानुनी बाटो भने खुला गरेको छैन ।
निश्चित समयपछि दर्ता खारेजी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ठाँउमा सरकारले उल्टै निजी प्रयोजनको लागि खरिद गरिएका गाडीमा अतिरिक्त कर लगाउँदै आएको छ ।
कार तथा मोटरसाइकल दुवैमा त्यस्तो अतिरिक्त शुल्क लिने व्यवस्था सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मै छ । बाग्मती प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ लाई टेकेर १४ वर्ष कटेका कार तथा मोटरसाइकलमा ५ प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाउने व्यवस्था छ ।
त्यसैले पुरानो गाडीको सहज दर्ता खारेजीको माग गर्दै बेलावखत आवाज उठ्ने गरेको छ ।
