काठमाडौं । कमजोर कार्यसम्पादनको कारण सधैँ आलोचित हुने यातायात व्यवस्था विभागले परिणाम दिन नसकेपछि जनस्तरमा यो संस्था नै खारेज गर्नु पर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।
चरम वेथिति रहेको यातायात कार्यालय जानै नपरे हुन्थ्यो भन्ने जनगुनासोको बीचमा आफ्नो सेवालाई चुस्तदुरुस्त राख्न नसक्नु विभागको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो ।
प्रस्तावित यातायात ऐनमा गर्न लागेको नयाँ व्यवस्था, करिब ५ वर्ष अगाडिदेखि जडान हुन नसकेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जस्ता विषयमा यातायात व्यवस्था विभागले परिणाम दिन नसकेपछि सेवाग्राही आजित भएका छन् ।
यति ठूलो संरचना भए पनि विभागले समयमा लाइसेन्स दिन सकिरहेको छैन । लाखौं चालक खल्तीमा राजस्व तिरेको कागज बोकेर हिँडेका छन् । यसले ट्राफिक व्यवस्थापनमा नै थप चुनौती सृजना गरेको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ ।
यही चुनौतीको कारण ट्राफिक प्रहरीले अहिले लाइसेन्स चेकजाँच नै बन्द गरेको बताउँदै एक प्रहरी भन्छन्, ‘सडक नियम मिच्नेलाई कारवाही गर्नु पर्छ । व्यस्त समयमा उसको कागजपत्र हेर्न करिब १५ मिनेट लाग्छ । त्यसैले पनि चेक जाँच कम भएको हो ।’
दुई वर्षसम्म लकडाउन बस्दा पनि विभागले लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने कार्ड व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, करिब ५ लाख मानिस राजस्व बुझाएको रसिद बोकेर हिँड्नु पर्ने अवस्था आउनु आफैँमा लाजमर्दो विषय भएको जानकारहरु बताउँछन् ।
यातायात कार्यालयलाई चरम भष्टाचार हुने अखडाको रुपमा आम मानिसले बुझ्दै आएका छन् । तर, यहाँ नेतृत्व गर्न आउने अधिकांश महानिर्देशकले यसलाई सच्याउन सकिरहेका छैनन् वा चाहेका छैनन् । यसले विभाग प्रति नै जनविश्वास हराउँदै गएको छ ।
अहिले यातायात ऐन संशोधनको क्रममा छ । विभागले लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष बनाउने विषय प्रस्ताव गरेको छ भने मोटरसाइकलमा पछाडि बस्नेले पनि अनिवार्य हेलमेट लगाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसले समग्रमा सुधारको प्रयास देखाए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा सक्रियता नदेखाउँदा अन्ततः विभाग नै आलोचित हुने अवस्था आउन सक्छ ।
पाँच वर्ष अगाडि सुरु भएको र अहिलेसम्म २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने लक्ष्य लिए पनि अदालतको समस्या समाधान भएपछि पनि ठोस रुपमा काम हुन सकिरहेको छैन । सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा गरेको लगानी अहिलेसम्म परिणाममुखी बन्न सकेको छैन ।
सार्वजनिक यातायात सुधार, ट्याक्सी, राइडिङ एण्ड सेयरिङ कम्पनीहरुको व्यवस्थापनमा पनि विभागले काम गर्नु पर्ने भए पनि यी क्षेत्रमा देखिने समस्यासँग सधैँ विभाग भागिरहेको देखिन्छ ।
