काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रालयको बागडोर सम्भालेर आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटबाट सवारीसाधनमा लाग्दै आएको करका दरमा परिमार्जन गरेसँगै अटोमोवाइल क्षेत्रमा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधनको बिक्री ओरालो लागेको हो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटबाट अन्तःशुल्क र सडक निर्माण दस्तुरमा व्यापक परिमार्जनपछि नेपालको अटोमोवाइल क्षेत्र अद्योगतिमा अगाडि बढी रहेको छ ।
माथिको टेबलमा हामी कार आयातको तथ्यांक देख्न सक्छौं । उल्लेखित तथ्याङ्क आयात भएका गाडीको मात्रै हो । अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट निर्माणमा जुट्नुअघि नै सवारीसाधनमा थप कर लगाउने कुरा सार्वजनिक कार्यक्रममा नै बोल्न थालेका थिए । त्यसपछि गाडीको आयात केही बढेको थियो ।
२०७४ साल माघ महिनामा ७० प्रतिशतसम्म फाइनान्स सुविधा उपभोग गर्दै आएका अटोमोवाइलका ग्राहकले डा. खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी संभालेसँगै डाउन पेमेन्टमा कटौती हुनु र २०७५ साल जेठ १५ गते आएको बजेटले अन्तःशुल्क वृद्धि गरेपछि लगातार बजार ओरालो लागेको हो ।
बजेटले कर बढाउने हल्ला भएपछि २०७५ जेठमा २ हजार १८६ यूनिट कार आयात भएको थियो । तर, २०७६ को जेठ महिनाको आयात १ हजार ५९६ यूनिट रहेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५९० यूनिट साना गाडी आयात कम भएको हाे । कोरोना भाइरसको कारण गाडी २०७७ जेठमा ३४३ यूनिट मात्र गाडी आयात भएको छ । तर इलेक्ट्रीक कारको आयात भने क्रमिकरुपमा वृद्धि भएको छ । २०७५ को जेठमा १५ यूनिट, २०७६ को सोही महिना ५४ यूनिट र २०७७ मा ९३ यूनिट आयात भएको थियो ।
२०७५ असारमा १ हजार २३० यूनिट पेट्रोलियमबाट चल्ने कार आउदा इलेक्ट्रीक भने ३ यूनिट मात्रै आयात भएको थियो । तर, गतवर्षको असारमा ७२४ यूनिट कम्बस्चन इन्जिन भएका कार आउदा ७८ यूनिट इलेक्ट्रीक आयात भएको थियो । यस वर्षको असारमा पनि साखै गाडी आउने संकेत देखिएको छैन ।
२०७४ साउन महिनाको तुलनामा २०७५ साउनको केही आयात बढेको भएपनि २०७६ मा भने भारी गिरावट आएको थियो । २०७४ साउनमा विद्युतीय गाडी ६ यूनिट आउदा कम्बस्चन इन्जिन भएका कार १ हजार १८८ यूनिट आयात भएको थियो । २०७५ साउनमा भने इलेक्ट्रीक २७ यूनिट र नन् इलेक्ट्रीक १२९७ यूनिट आयात भएको देखिन्छ । तर, २०७६ साउनमा भने यस्तो आयातमा भारि गिरावट आएको थियो । गत साउनमा ९१ इलेक्ट्रीक र ९५९ यूनिट पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने साना गाडी आयात भएको थियो ।
धेरै आयात हुने बेला
चाडपर्व सुरु हुने र कम्पनीहरुले नाडा अटो शो आयोजना गर्ने महिना भएकाले भाद्र महिनामा सर्वाधिक धेरै नयाँ गाडी आउने महिनाको रुपमा लिइन्छ । त्यसैले भाद्र, असोज र कार्तिकमा धेरै नै गाडी आउने गर्छ ।
२०७४ भदौमा २ हजार ५४२, असोजमा २ हजार १०४ र कार्तिकमा ९६७ यूनिट पेट्रलियम गाडी आयात हुँदा इलेक्ट्रीक कार क्रमशः २३, ० र ८ यूनिट आयत भएको थियो । तर, २०७५ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा भदौमा १ हजार ८२०, असोजमा ३ हजार ३९४ र कार्तिकमा १ हजार ३१९ यूनिट पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी आयात भएको थियो । तर इलेक्ट्रीक कार भने १७, २७ र १४ यूनिटमात्रै आयात भएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको भदौमा २ हजार १५३ यूनिट पेट्रोल कार र ४० यूनिट इलेक्ट्रीक कार आयात भएको थियो । त्यस्तै असोजमा १ हजार ९२५ पेट्रोलियम कार र ४६ यूनिट इभी आयात भएको र कार्तिकमा १ हजार ३७१ यूनिट कार आयात भएको थियो । इभी भने २६ यूनिट आयात भएको थियो ।
किन घट्यो आयात
आयात घट्दै जानुमा मुख्य कारण सरकारले लगाउने कर हो अहिले नेपालमा एउटा गाडीमा ८० प्रतिशत भन्सार, ४० देखि १०० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट, ८ देखि १० प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर लाग्दै आएको छ ।
२०७४ साल माघ महिनामा ७० प्रतिशतसम्म फाइनान्स सुविधा उपभोग गर्दै आएका अटोमोवाइलका ग्राहकले डा खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी संभालेसँगै डाउन पेमेन्टमा कटौती हुनु र २०७५ साल जेठ १५ गते आएको बजेटले अन्तःशुल्क वृद्धि गरेपछि लगातार बजार ओरालो लागेको हो ।
यसको बाहेकपनि वार्षिक सवारीसाधन कर, बीमा, मर्मतसम्भार, इन्धन खर्च लगायतले गाडी चढ्नु किनै कठिन रहेको छ । त्यसम पनि सरकारले यही क्षेत्रलाई निरुत्साहीत गर्न सधै कर्जा लगायतका विषयमा अफ्ठ्यारो पार्दै आउने गरेको छ ।
खतिवडाको आर्थमन्त्री बनेपछि केही कुरा
खतिवडाले ल्याएको पहिलो बजेटले गाडीको कर बढाएको थियो भने सीसीको आधारमा कर लगाउने नयाँ निर्णय गरेको थियो । उनले जेठमा बजेटले कर बढाउँदा पनि सवारसाधन आयात कम भएन भन्दै बैंकहरुलाई अटोकर्जामाको सिमा घटाउन लगाए ।
२०७५ कार्तिकको अन्तिमसाता नेपाल राष्ट्र बैंकले गाडी किन्न चाहनेले अनिर्वाय रुपमा ५० प्रतिशत रकम आफुले डाउन पेमेन्टको रुपमा हाल्नु पर्ने व्यवस्था गर्यो । उक्त व्यस्थापछिको तथ्यांक हेर्दा गाडी आयातको अवस्था माथिको तथ्यांकमा सजिलै हेर्न सकिन्छ ।
त्यसपछि कर्जामा कडाई गर्दै केन्द्रिय बैंकले ऋणीले आफ्नो मासिक आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरि किस्ता तिर्न सक्ने अवस्थामा कर तिरेको प्रमाणित हुने डकुमेन्ट पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
यसरी सरकारी स्तरबाट उच्च विलासीताको साधनको रुपमा यसलाई व्याख्यागरि कर लगाउँदा यसले नेपालमा अटोमोवाइललाई लगभग सकेको छ ।
तथ्यांकमा आयात घट्दो
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १६ हजार ८७५ यूनिट कार आयात भएको देखिन्छ भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १६ हजार ८७४ यूनिट गाडी आयात भएको देखिन्छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ यूनिट कम हो ।
त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा १० हजार ६९२ यूनिट साना गाडी आयात भएको देखिन्छ । यो संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ६ हजार १८२ यूनिटले कम हो ।
तथ्यांकमा उल्लेख भएको गाडीको संख्यामा ट्याक्सीको रुपमा आएका गाडी, एम्बुलेन्स, भ्यान, पिकअप लगायतका साना गाडीको तथ्यांक समावेस गरिएको छ ।
स्टक बढ्दो
सरकारले एकपछि अर्को औजरको प्रयोग गर्न थालेपछि सम्भावित बजार अनुमानको आधारमा आयात गरिएका सवारीसाधन बिक्री नभएर आयातकर्ताको गोदाममा थुप्रन थालेका छन् ।
कम्पनीहरुले काठमाडौं ल्याएर थन्काएका डिलर तथा सबडिलरमा पठाएका र भन्सार नछुटाई राखेको गाडीको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ ।
‘कम्पनीहरुले हरेक तीन महिनाको बजार अनुमान गरेर गाडी उत्पादकलाई आफ्नो अडर दिएका हुन्छन् । यसको साथै कम्पनीहरुले हामीलाई एउटा टार्गेट दिएका हुन्छन् । त्यही अनुसार हामीले गाडी ल्याएका हुन्छौं’, एक व्यवसायीले मेरोअटोसँग भने ।
सामान्य समयमा तीन महिना बिक्री गर्न पुग्ने स्टक कम्पनीहरुले राख्दै आएका हुन्छन् । यसरी हेर्दा भन्सार तथ्यांकमा आएको तर बिक्री हुन बाँकी करिब ५ हजार साना सवारीसाधन रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
