काठमाडौं । इनोभेटिभ मोबिलिटीका लागि निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताए ।
मंगलबार नाडा अटोमोबाइल एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)ले आयोजना गरेको ‘नाडा अटो डाइलग २०८१’ को ‘इनोभेटिभ मोबिलिटी फर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट’ सेसनका वक्त्ताहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले सरकारको लगानीले मात्रै इनोभेटिभ मोबिलिटीमा पर्याप्त नहुने भएकाले निजी क्षेत्रलाई पनि समेट्नु पर्ने बताए ।
उनले अर्थतन्त्रका लागि मोबिलिटी क्षेत्र महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै नेपालले यातायात क्षेत्रमा सफलता हात पारिनसकेकाले मास ट्रान्सपोर्टमा केन्द्रीत हुनुपर्ने बताए ।
उनले विगतमा संचालन गरिएको हेटौंडादेखि चोभारसम्मको रोपवेलाई अब पोडवेको रुपमा संचालन गर्न सकिने बताए ।
पूर्वअर्थसचिव तथा रास्ट्रपति कार्यालयलका सचिव रामप्रसाद घिमिरे मोबिलिटीले कनेक्टिभिटि बढाउनुका साथै देशकाे आर्थिक वृद्धि, ढुवानी लागत घटाउने, राजस्व संकलनमा ठूलो योगदान रहेको बताए ।
उनले पूर्वाधार विकास गर्दा आवश्यकता ख्याल गर्नुपर्ने बताए । ‘पहिला माग आएपछि मात्रै पूर्वाधार बनाउने कि बनाएर माग सिर्जना गर्ने खालको पूर्वाधार बनाउने भन्ने बिरोधाभास रहेको छ,’ उनले भने, ‘सडक बनाइसकेपछि त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल पनि हेर्नुपर्छ । भायबिलिटी हुने खालका पूर्वाधार बनाउनुपर्छ ।’ यद्यपि, राज्यले आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
इनोभेटिभ फाइनान्सको कुरा गर्दा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । ‘कोभिडपछि भारतले पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई जोड्दा उपलब्धी हात पार्याे । हाइब्रिड मोडलमा काम गर्दा रिटर्न र सस्टेनेबल हुन्छ ।’
एडीबीका सिनियर ट्रान्स्पोर्ट अफिसर हेमन्त तिवारीले एडीबी अहिले क्लाइमेट बैंकमा परिवर्तन भएको बताए । उनले एडीबीले नेपालको सार्वजनिक यातयातका साथै पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गरिरहेको जानकारी दिए ।
‘एडीबीले रणनीतिक सडकसँगै, दीगो यातायातमा लगनी गर्यो । काठमाडौंका ४४ चोक सुधारमा लगानी गरेको छ,’ उनले भने ।
काठमाडौं, पोखरा र लुम्बिनीलाई समेटेर मास ट्रान्जिट यातायाताका लागि लगानी गर्ने योजना रहेको उनले बताए । सरकारको सहयोग बिना सार्वजनिक यातायातले फड्को मार्न नसक्ने उनको भनाइ छ । सरकाले पूर्वाधार निर्माणभन्दा अगाडि त्यसलाई संचालन गर्न संस्था निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
फिन्टेक कम्पनी अलोइकी को-फाउन्डर सोनिका मानन्धरले राष्ट्र बैंकले ‘लोन टू भ्यालु रेसियो’को ६०/४० नीतिले समावेशितामा असर पारेको बताइन् । वित्तीय पहुँच बढाउन सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
