सरकारले नबुझेको अटो क्षेत्रको भित्री पाटो, जसले अर्थतन्त्रलाई सुस्त बनायो

काठमाडौं । विश्वका ठूला अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो योगदान रहेको अटोमोबाइल क्षेत्रको विस्तार र विकासलाई विलासिताको रुपमा अथ्र्याएर राज्यले त्यसै अनुरुपको व्यवहार गर्न थालेको विगतदेखि नै हो । तर, पछिल्ला वर्षमा दुई तिहाईको सरकार निर्माणसँगै अटो क्षेत्र झन् संकटमा फसेको छ ।

उसो त अटो क्षेत्रको व्यापार नेपालमा मात्रै घटेको नभएर विश्वका ठूला अर्थतन्त्र चीन, अमेरिका, जर्मनी, जापान र भारतमा पनि घटेको छ । तर, यहाँ मनन गर्नु पर्ने कुरा के हो भने यी सबै देशमा नेपालीले मझौला मोटरसाइकल किनेको मूल्यमा राम्रै कार पाउन सक्छन् ।

नेपालमा अटोमोबाइल  व्यवसायमा लामो समयदेखि लागेका व्यवसायीहरु अहिलेको जस्तो कठिन परिस्थितिमा व्यवसाय कहिल्यै नपुगेको बताउँछन् । पहिला गाडी किन्ने ग्राहकको खाँचो थियो, जसले किन्न सक्थे उनिहरुलाई आवश्यक फाइनान्सको सहज सुविधा उपलब्ध थियो । अहिले गाडी किन्न सक्ने धेरै मानिस थपिएका छन् तर उनिहरुले सहजै कर्जा पाउने अवस्था छैन ।

यो क्षेत्रमा लागेको चर्को करले समग्र आर्थिक क्षेत्रमा असर गरिरहेको छ । सेवा क्षेत्र महंगो भएको छ भने प्रोफेशनलहरुको फि अन्य देशको तुलनामा झण्डै दोब्बर रहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारी तवरबाट यो क्षेत्रलाई कसरी हेरिएको छ भन्नेतर्फ सोच्नु पर्ने हुन्छ । सरकारले सन् १९६६ को बजेटमा सवारीसाधनलाई विलासीताको बस्तुको कोटामा राखेर करका दर वृद्धि गरेको तथ्यांक भेटिन्छ भने सन् १९८१ बाट यसको दरमा अझै कडाई गरिएको देखिन्छ ।

पञ्चायतकालिन समयमा विलासितामा गणना गरिएको अटोमोबाइल क्षेत्र प्रजातन्त्र र गणतन्त्रमा क्रमिकरुपमा अझबढी विलासी बन्न पुगेबाट नीति निर्माताको नजरमा ‘मोविलिटी’ (आवागमन) के हो भन्ने नबुझेको भान हुन्छ । यो क्षेत्रमा लागेको चर्को करले समग्र आर्थिक क्षेत्रमा असर गरिरहेको छ । सेवा क्षेत्र महंगो भएको छ भने प्रोफेशनलहरुको फि अन्य देशको तुलनामा झण्डै दोब्बर रहेको छ ।

त्यो स्वभाविक हो । कुनैपनि कार्यालय, ब्यवसायीक व्यक्ति वा परिणाममुखी काम गर्ने मानिसले नेपालको विद्यमान कर प्रणाली अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा २० हजार डलर पर्ने गाडी नेपालमा १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी तिरेर किनिरहेका छन् । उसले उक्त गाडी चढेर सेवा दिन जाँदा लिने शुल्कमा गाडीको दैनिक पर्न आउने खर्चको रकम पनि जोडिएको हुन्छ । सरकारले पैसा हुनेले चढ्ने भनेर महंगो कर लगाएको सवारीसाधनको मूल्य सर्वसाधारणले चुकाउनु परिरहेको छ ।

यसमा अर्को उदारहरण पनि हेर्न सकिन्छ । कुनै एउटा चाउचाउ उद्योगीले आफ्नो उद्योगको तर्फबाट २ करोड मूल्यको गाडी चढिरहेको छ भने उसले गाडी चढेको मूल्य चाउचाउको पोकामा जोडिन्छ र त्यो रकम चाउचाउ उपभोक्ताले तिर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले सरकारले हुनेले तिर्ने भनेर लगाएको करको दरको चेपुवामा सर्वसाधारण परिरहेका हुन्छन् ।

कठिन पछिल्ला २ वर्ष

दुई तिहाईको सरकार गठन भएसँगै नेपालको अटो क्षेत्र झनै संकटमा गयो । कारण हो करिब ५ वर्ष राष्ट्र बैंक हाँकेका व्यक्ति अर्थमन्त्री भएसँगै उनले लगाएको थप करले गाडीको मूल्य २ देखि ५० लाखसम्म बढ्यो । यतिसम्म की ४०० सीसीको मोटरसाइकलमा सडक कर मात्रै २ लाख रुपैयाँ लगाईयो । यसले केही हच्केको अटोमोबाइल  कारोवारमा २०७५ को तिहार अघि वर्षको तिहारअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गरेर अटो कर्जामा कडाई गरेसँगै बजारमा क्रमिक गिरावट आईरहेको छ ।

बिरोलोले कुट्ने मान्छेको घाँटी न्याके झैं शिथिल अटो क्षेत्रले समग्र आर्थिक क्षेत्रको घाँटी न्याक्न शुरु गरिसकेको छ । समग्र अर्थतन्त्र सुस्ताइसकेको छ ।

यसवर्षको बजेटले अटो क्षत्रेमा धेरै करको दरमा परिवर्तन गरेपनि अघिल्लो वर्ष करिब ४ हजार यूनिट डबल क्याब पिकअपको बिक्री तथ्यांक देखेर अन्तशुल्कमा  १० प्रतिशतले बढाएसँगै यो वर्ष डबल क्यावको बिक्रीमा समेत गिरावट आएको छ ।

सरकारले नबुझेको वा बुझपचाएको विषय

नेपालमा एउटा भनाई चर्चित छ, ‘ढोका थुनेर बिरालो कहिल्यै नचुट्नु’ अर्थात्, भाग्ने ठाउँ दिनु । भाग्ने ठाउँ दिएन भने बिरोलेको अन्तिम विकल्प भनेको कुट्ने मान्छेको घाँटी न्याक्नु हो ।

अटो क्षेत्रलाई विलासी उपभोग्य वस्तु मानेर न्याक्दै ल्याएको सरकारले निजी कारको विकल्प सार्वजनिक सवारी, हिँड्ने फराकिलो फुटपाथ वा साइकल लेनको क्रमिक विकासमा ठ्याम्मै ध्यान पु¥याएको छैन । त्यसकारण बिरोलोले कुट्ने मान्छेको घाँटी न्याके झैं शिथिल अटो क्षेत्रले समग्र आर्थिक क्षेत्रको घाँटी न्याक्न शुरु गरिसकेको छ । समग्र अर्थतन्त्र सुस्ताइसकेको छ ।

सरकाले बुझेर पनि बुझ पचाएको विषय हाम्रो यातायात प्रणाली हो । यदि सार्वजनिक यातायातको स्तरोेउन्नति हुन्थ्यो भने हरेक दिन मानिस अटाउन पनि मुस्किल हुने साना र मसिना कार किन्ने लालसा कसैमा पनि हुँदैन थियो ।

सरकारले बुझनु पर्ने कुरा के हो भने आवतजावतले नै बजारलाई चलायमान बनाउने हो, उत्पादकत्व बढ्ने हो र खर्च बढेसँगै मानिसले काम गर्ने समयपनि बढाउने हो ।

अहिलेको अवस्थामा कुनै बैंक वा इन्स्योरेन्स कम्पनी होस् या निजी उद्योग वा फर्ममा काम गर्ने प्रोफेसनलहरुले करिब ८ देखि १६ घन्टासम्म काम गर्ने गर्छन् । तर देशकै राजधानीमा साँझ ६ बजेपछि सार्वजनिक यातायातको अभावमा हजारौं मानिस अलपत्र हुँदै महंगो मूल्य चुकाएर ट्याक्सी चढ्नु पर्ने अवस्था रहेको छ ।

त्यतातर्फ विगतदेखि नै कुनैपनि सरकारले ध्यान पुर्याउन सकेको छैन । जबसम्म सार्वजनिक यातायातको पहुँच विस्तार र सुलभ दरमा प्रयोग गर्न पाईदैन जतिनै सरकारले विलासी भनेपनि उसलाई आफ्नो निजी सवारीसाधनको खाँचो पर्छ ।

सरकारले बुझनु पर्ने कुरा के हो भने आवतजावतले नै बजारलाई चलायमान बनाउने हो, उत्पादकत्व बढ्ने हो र खर्च बढेसँगै मानिसले काम गर्ने समयपनि बढाउने हो ।

किन सुक्यो अटोमोबाइल  कारोवार

सिधा भाषामा भन्दा सरकारी नीति राजस्वमुखी, बैंकिङ क्षेत्रले गरेको कर्जामा कडाई, ५० प्रतिशत अनिर्वाय डाउनपेमेन्ट, उच्च कर र ठूलो रकम खर्चेर सवारीसाधन किन्दा सरकारी आँखा लाग्ने ग्राहकमा चिन्ताले यो क्षेत्रमा उच्च गिरावट आएको हो ।


Back_to_top