नयाँ वर्ष २०८३ को सुरूआतसँगै ‘मेरोअटो डटकम’ आफ्नो गौरवमय यात्राको नवौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । आर्थिक पत्रकारिता भित्रको एउटा पाटोलाई प्रमुख बिट बनाएर हामीले २०७५ देखि नयाँ यात्रा सुरू गरेका थियौं । यस दौरान हामीले नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई नजिकबाट नियाल्दै अनेक आरोह अवरोह पार गर्दै अघि बढिरहेका छौं ।
जस्तो सुकै प्रतिकूल अवस्थामा पनि हामीले पाठकमाझ सत्यतथ्य र निष्पक्ष सूचना सम्प्रेषण गर्ने अवसर पायौँ । भविष्यमा पनि यस क्षेत्रका विकृत्ति, समस्या उजागर, राज्यलाई खबरदारीसँगै झक्झकाउने काममा निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्ध छौं । हाम्रो यात्रामा सहयोग गर्नु हुने हाम्रा आदरणीय पाठक, विज्ञापनदाता, अटो व्यवसायी, सरोकारवाला निकाय र शुभेच्छुकहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ ।
अटोमोबाइल क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । देशको आर्थिक समृद्धिको इन्जिन हो । यसको विकास बिना देशले आर्थिक फड्को मार्न सक्दैन । समृद्ध र स्वस्थ्य अटो क्षेत्रले नै देशलाई ड्राइभ गर्न सक्छ । नेपालमा अटो क्षेलाई हेर्ने राज्यको नजर सकारात्मक देखिँदैन । अत्यावश्यक सेवालाई अझै विलासिताको नजरबाट हेरिन्छ । राज्यले तय गर्ने अस्थिर र अल्पकालीन नीतिकै कारण यो क्षेत्र माथि उठ्न सकेको छैन ।
यसैबीच, हालै झण्डै दुईतिहाई बहुमतसहित शक्तिशाली सरकार आएको छ । यसले अंगीकार गर्ने नीतिहरूले अटोमोबाइल क्षेत्रको भविष्य निर्धारण गर्ने गर्दछ । राज्यले ईभी प्रोत्साहन नीति लिए पनि स्थिर र दीर्घकालीन नीति अभावमा व्यवसायी र लगानीकर्ताहरू सधैँ अन्योलमा पर्ने गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय जस्ता नियामकको अस्थिर नीतिले व्यवसायीलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा, बजार माग नबढ्नु, लागत बढ्न लगायत कारणले धेरै व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
नयाँ सरकारले अब अटो क्षेत्रलाई हेर्ने लेन्स फेर्नुपर्छ । स्थिर र दीर्घकालीन नीतिमार्फत व्यवसायीको मनोवल उकास्नु पर्छ । ढुक्कले व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु अपरिहार्य छ । साथै, गुणस्तरीय सडक निर्माण, सडक सुरक्षा, चार्जिङ पूर्वाधारको विकासमा स्पष्ट रोडम्यापसहित अघि बढ्न आवश्यक छ ।
अर्थतन्त्रमा करिब ८० प्रतिशत योगदान गर्ने निजी क्षेत्रलाई राज्यले गर्ने व्यवहार निकै रुखो र पीडादायक समेत छ । पछिल्लो समय ईभीको मोटर पावर विवादका कारण व्यवसायी तरंगित छन् । राज्यले भन्सार बिन्दुमा मोटर चेकजाँच नगरी कागजका आधारमा मात्रै सवारी ल्याउन दिँदा यो समस्या आएको हो । यो विषयमा व्यवसायीले पनि बद्मासी गरेको हुनसक्छन् । तर, त्यतिबेलै चेकजाँच नगरी वर्षौंपछि वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ प्रमाण बिनै डण्डा चलाउन खोज्नु आफैंमा जायज होइन । राज्यले गल्ती गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने तर अनावश्यक दुःख, हैरानी दिने काम बन्द गर्नुपर्छ ।
नेपालमा कन्जुर राइट छैन भन्दा फरक पर्दैन । अदालत छ, कानुन छ । तर, पीडित उपभोक्ताले न्याय र क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था छैन/पाएका छैनन् । उपभोक्ता पीडित बनाउनेमा अटोमोबाइल क्षेत्र अगाडि नै देखिन्छ । बजारमा स्थापित र ठूला केही ब्राण्ड बाहेक धेरैले उपभोक्तालाई ठगेका छन् भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । बिक्रीपछिको सेवाको कुनै दायित्व र जिम्मेवार देखिँदैन । उपभोक्ताले सर्भिस र स्पेयर पार्टस सुविधा पाएका छैनन् । महँगो शुल्क तिरेर अर्कै ब्राण्डको स्पेयर पार्टस प्रयोग र सर्भिसिङ गराउन बाध्य छन् ।
सवारी साधन खरिद गर्नु एक उपभोक्ताका लागि जीवनकै ठूलो लगानी र सपना हो । त्यसैले, उपभोक्ताले गुणस्तरीय सवारी साधन, भरपर्दो सर्भिस र पार्टपूर्जाहरूको सहज उपलब्धता पाउनु उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो । उपभोक्ताको हितलाई ख्याल नगरी नाफामा मात्र केन्द्रित हुने जिम्मेवारविहीन व्यवसायीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन राज्य निर्मम बन्न जरुरी छ । आवश्यक कानुन निर्माण र भएकै कानुन अक्षरश पालना गरी उपभोक्ताको हक र अधिकारको संरक्षण सुनिश्चित गर्न अपरिहार्य छ ।
मेरोअटो स्थापनका कालदेखिनै उपभोक्ताको सचेतना हित, र अधिकारको पक्षमा उभिँदै आएको छ । आगामी दिनमा पनि गलत विकृतिका विरुद्ध हाम्रो कलम निरन्तर चलिरहने छ । अन्त्यमा, नवौं वर्ष प्रवेशको अवसरमा हामी थप व्यावसायिक, परिष्कृत र निर्भिक रही अटो क्षेत्रको विकासमा समर्पित हुने प्रण गर्दछौँ ।
