बजेट २०७७/७८ः २०० सीसीसम्मका मोटरसाइकललाई एउटै सूचीमा राख्न माग

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक बजेटबाट मोटरसाइकलमा लाग्ने अन्तःशुल्क र सडक दस्तुरमा वृद्धि गरेसँगै दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन महंगो बन्यो ।

अहिले विभिन्न इन्जिन क्षमताको मोटरसाइकलमा फरक–फरक करका दरहरु लागु हुँदै आएको छ । यस्तोमा सरकारको निर्णयले पहाडी र हिमाली जिल्लाका नागरिकलाई निकै समस्या परेको व्यवसायीले बताउदै आएका छन् ।

अहिले नेपालमा ९७ सीसी क्षमतादेखि १ हजार सीसीसम्मका मोटरसाइकल बिक्री हुँदै आएको छ । सहरी र तराईका क्षेत्रमा कम सीसीका मोटरसाइकलले आफ्नो काम गर्न सक्ने भएपनि पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा कम्तीमा १५० देखि २०० सीसीसम्मका मोटरसाइकल आवश्यक हुने गरेको छ । साना इन्जिनयुक्त मोटरसाइकल पहाडी र हिमाली बटोमा सामान बोकेर गुडाउन सक्ने अवस्था छैन ।

‘अहिलेको व्यवस्थाले पहाड र हिमाली जिल्लामा प्रयोग गर्न मोटरसाइकल किन्ने ग्राहकलाई महंगो मूल्य पर्न गएको छ । सार्वजनिक यातायातको दयनिय अवस्थापनि त्यहि क्षेत्रमा छ । त्यसैले २०० सीसीसम्मका मोटरसाइकललाई एउटै समूहमा राखेर करको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छौं’, नाडा अटोमोवाइल्स एसोशिएसन अफ नेपालका सदस्य दिपक अग्रवालले भने ।

अग्रवालका अनुसार हरेक प्रदेशमा सवारीसाधनमा लाग्दै आएको वार्षिक कर र दर्ता शुल्क फरक–फरक रहेकाले यसमा पनि एकरुपता ल्याउन सुझाव दिइएको छ ।

अहिले २०० सीसीसम्मका मोटरसाइकललाई विलासीताको रुपमा लिन नहुने भन्दै अग्रवाल भन्छन्, ‘पहाडी र हिमाली क्षेत्रका मानिसले आफ्ना कृषि उत्पादनदेखि व्यवसायसम्म मोटरसाइकलको साहारामा गर्दै आएका छन् । उनिहरुको उत्पादनलाई बजारसँग जोड्नु सरकारको काम हो । यदि २०० सीसीसम्मलाई एउटै समूहमा राखेर अन्तःशुल्क लगाउने हो भने त्यसले साना व्यवसायी र किसानलाई समेत फाइदा पुग्छ ।’

अहिले पहाडी र हिमाली जिल्लामा उत्पादन हुने फलफुल, तरकारी, दुध, स्टेशनरी, किराना पसल जस्ता व्यवसाय मोटरसाइकलको सहारामा चल्दै आएका छन् ।


Back_to_top